अस्थिर राजनीतिबाट निकास खोज्न नेपालका ठूला राजनीतिक दल मिलेर यो सरकार बनेको थियो । तर, यस बखत अध्यादेशको भारले थिचिन पुगेको छ ।
सरकार आफूले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले अहिले विवादमा तानिएको छ । सरकारकै सहयात्रामा रहेका दलबाट पनि यसका विरुद्ध बहस भइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार व्यक्तिगत, दलगतसँगै कतै भूमाफियाको स्वार्थमा अल्झिन त पुगेन ? स्वार्थको जगमा यो अध्यादेश पेस भएको सबैको बुझाइ रहेको छ । सरकारबाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको जसपा पनि यो अध्यादेशको विपक्षमा उभिने संकेत गरिरहेको छ । यदि जसपा आफ्नो अडानमा कायम रहे यो अध्यादेश फेल हुने निश्चित छ । अहिलेको सदनको अंकगणित त्यही नै छ भने यही अध्यादेशको मोहमा सरकारले जसपालाई कसै गरी रिझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सधैं दलगत स्वार्थमा टिकेको नेपाली राजनीति फेरि एकपटक अर्को परीक्षामा उभिन पुगेको छ । हेरौं, केही दिनका राजनीतिक घटनाले यो अध्यादेशको टुंगो लगाउने नै छ । तर साँच्चै यो अध्यादेश सरकारमा रहेका राजनैतिक दलले भनेजस्तो छ त ? सत्ताबाहिर रहेका दलले भनेजस्तो चाहिँ छ त ? कहिलेदेखि नेताहरूले आमजनता र देशका पक्षमा आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा राख्लान् ? कहिलेदेखि जनताका पक्षमा काम गर्लान् ? भूमि अध्यादेश भूमिहीन नागरिकका लागि भन्दा पनि माफिया र शक्ति केन्द्रकै पक्षमा भएको बुझ्न नेपाली नागरिकका लागि असहज भने छैन ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं
