सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेचिलो बनेको छ । किनकि सत्तारूढ दल कांग्रेसकै एक समूह यसको विपक्षमा देखिएको छ । संसद्बाट यो अध्यादेश पास भयो भने नेपालमा अहिले बचेका रूखबिरुवा पनि रहने छैनन् ।
जोगिएका खोलानालाका किनारसमेत अतिक्रमणमा पर्नेछन् । सरकारले राष्ट्रहितमा निर्णय गर्ने कि व्यक्ति हितमा ? हरेक निर्णय गर्दा राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । देशको अवस्थाप्रति सरकार मौन छ, ठूलाठूला भाषण गर्छ, गलत निर्णय गर्न अग्रसर देखिन्छ । निर्णय गर्नुभन्दा पहिला सोच्नु पर्दैन ? पहिले हतारमा निर्णय गरिहाल्ने पछि फिर्ता लिने कार्यले सरकारकै विश्वसनीयता घट्छ । सरकार किन गैरजिम्मेवार बन्दै गएको होला ? एकपछि अर्का विवादित निर्णय किन भइरहेको छ ? कतै जनताको मौनताको फाइदा सरकारले उठाइरहेको त होइन ? तसर्थ, भूमि सम्बन्धित अध्यादेश गलत छ ।
अहिले पनि सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले रजाइँ गरिरहेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । राजनीतिक आडमा नक्कली सुकुम्बासीको रजगज चल्दै आएको छ । पहिला सुकुम्बासी कसलाई भन्ने ? काठमाडौंमा जग्गा नहुनेलाई भन्ने या सदरमुकाममा जग्गा नहुनेलाई ? राज्यले सुरुमा त सुकुम्बासीको पहिचान गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि काठमाडौंको बागमती किनार वरपर बस्दै आएका सयौं व्यक्ति असली सुकुम्बासी हुन् या हुकुमबासी ? त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ । मनलागी सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँड्ने काम गर्दा भोलि दीर्घकालीन असर पर्नेछ । राजनीतिक दलहरू मिलेपछि जे पनि हुने हो भने भोलि यिनीहरूको मिलेमतोमा देशै बेचे भइहाल्यो ! आफूलाई फाइदा हुने भयो भने दलहरू सहमत भइहाल्छन्, त्यो विगतका अनेक घटनाले देखाइसकेको छ । देशप्रति बफादार नेता पाउन गाह्रो भयो । सबै आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् । जनता सधैं निदाउने, नेताहरू देशको ढुकुटी रित्याउने । अब जनता जाग्न ढिला भइसक्यो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
