सोमबार कान्तिपुरमा प्रमुख समाचार छापियो– वर्षमा ७१ अर्बसम्म खर्च, सबै गैरसरकारी संस्थाको कारोबारको अध्ययन सुरु । गैरसरकारी संस्था पनि सम्पत्ति शुद्धीकरको निगरानीमा ।
हरेक क्षेत्रमा विगतदेखि नै विकासका नाममा भएको ज्यादतीमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । ९ वर्षमा करिब ३ खर्ब बराबरको परियोजना सञ्चालन तर खर्च पारदर्शिताको अभावले स्वतः भ्रष्टाचार भएको शंकालाई बढावा दिँदैन र ! सायद अमेरिकाले पनि विभिन्न देशमा दिँदै आएको सहयोग रकम कटौती गर्नु पछाडिका कारणमा यस्तै विविध शीर्षकमा भएको अपारदर्शिता पनि एक हो । नेपालको मामलामा पनि छानबिन हुनैपर्छ । यो कुरा सरकारले यदि मनैदेखि उठाएको हो भने धन्यवाद ।
देशमा एनजीओ/आईएनजीओ जस्ता धेरै निकाय छन्, जहाँबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहे पनि चलायमान छन् । जसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भइरहन्छ अनि हामी साधारण जनता गल्लीमा कराउनुको औचित्यता के ? त्यसैले भ्रष्टाचारका रूप अनेक छन् । संसद्मा कराउने केही जनप्रतिनिधि भने यसबाट धेरै टाढा छन् । मिडियाले यसरी प्राथमिकताका साथ विषय उठान गरिदिँदा पनि बोल्न डराउनु आफैंमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नु हो ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं
