सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा विचार आदानप्रदान, सूचना प्रवाह र अभिव्यक्तिको महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेका छन् । यद्यपि, यसको दुरुपयोग, गलत सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र साइबर अपराधका कारण विभिन्न देशमा यसलाई नियमन गर्ने बहस तीव्र बनेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएपछि सामाजिक तरंग सिर्जना भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने बहानामा नियन्त्रणको नीति अख्तियार गर्ने संकेत देखाएको भनेर विरोध भइरहेको छ । अर्कातिर सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्दा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन हुने सरकारी तर्क छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बहस पनि आइरहेको छ ।
नेपालमा सत्तासीन हुँदा नियमनको कुरा गर्ने तर प्रतिपक्षमा हुँदा सामाजिक सञ्जालकै भरपूर उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । विगतमा सरकारको आलोचना गर्नैका लागि प्रभावकारी माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल सत्तामा पुगेपछि नियन्त्रण गर्न खोजिनु दोहोरो मापदण्ड हो । खासगरी सरकारले ‘साइबर सुरक्षा’ र ‘सामाजिक सद्भाव’ जस्ता शब्दावलीको आडमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । त्यही भएर नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्ने आशंका भने पक्कै बढेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ, तर यसको नाममा राज्यद्वारा स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप नागरिक अधिकारको हनन हो । भारत, चीन, रुसलगायतका मुलुकले विभिन्न बहानामा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने, सामग्री छनोट वा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएका छन् । यसले गर्दा त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित बनाएको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिकेर स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । तथापि यस क्षेत्रलाई पूर्णतः स्वच्छन्द छोड्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । गलत सूचना, साइबर अपराध, घृणास्पद सामग्री र भ्रामक प्रचारलाई रोक्न उचित नियमन आवश्यक छ । यस्तो नियमन स्वतन्त्र प्रेस, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता र नागरिक अधिकारको पक्षमा हुनुपर्छ । नियमनको बहानामा सत्ताधारीको आलोचना दबाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने गरी कानुन निर्माणको तहमा पुग्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सरकारको एकल अधिकारले नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि स्वतन्त्र निकाय वा बहुपक्षीय संरचनाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले सरकार, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ, सञ्चारकर्मी र अन्य सरोकारवालाबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने होइन यसको सकारात्मक पक्षलाई प्रवर्द्धन गर्दै दुरुपयोग रोक्न जिम्मेवार र पारदर्शी नियमनको खाँचो छ । सरकार नियमनको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने दिशामा अघि बढेमा त्यसले उल्टै असन्तुष्टि, अविश्वास र विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । आत्मनिर्भर र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने हो भने स्वस्थ आलोचनालाई स्विकार्दै नियन्त्रणभन्दा पनि आलोचनात्मक चेतलाई जीवित राख्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमनतर्फ अग्रसर हुनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । विरोध वा समर्थनमा लागेर समाजलाई विभाजित गर्नेभन्दा पनि सरकारलगायत सरोकारवाला पक्षले सहमतिको मिलनबिन्दु खोजेर अघि बढ्दा अहिले देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
