नेपाल सरकारले प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने होइन, घाँटी निमोठ्ने कानुनी हतियार हो ।
यस विधेयकले सरकारविरुद्ध उठ्ने आवाजलाई दबाउने मात्र होइन, एक किसिमको डिजिटल तानाशाही लागू गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । विधेयकका प्रावधान हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति अनिवार्य बनाएको छ । सरकारको आलोचना गर्ने वा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूल’ सामग्री पोस्ट गर्ने व्यक्तिलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गर्ने योजना बनाइएको छ । सरकारलाई असहज लाग्ने जुनसुकै सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था छ, अन्यथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । के यो विधेयक जनताका लागि हो कि सत्ताका लागि ?
नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो दमनकारी कानुन प्रस्ताव गर्नु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो । सरकारप्रति असहमति जनाउनु अपराध होइन, बरु स्वस्थ लोकतन्त्रको विशेषता हो । यदि सरकार आलोचना सहन सक्दैन भने, त्यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन, अधिनायकवादी हो । यो विधेयक लागू भएपछि सरकारले जब चाह्यो, तब नागरिकको मुख थुन्न सक्नेछ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने होइन, आफ्ना कमजोरी लुकाउने उपाय खोजेको देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र जनविरोधी नीतिहरूले जनता आक्रोशित छन् । सरकारले ती समस्या समाधान गर्नुको साटो, जनता बोल्नै नपाऊन् भन्ने चाहन्छ । नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारको अनुमतिबाट चल्ने कुरा होइन । आलोचना बन्द गर्ने होइन, आलोचनाबाट सुधार खोज्ने सरकार चाहिन्छ । यदि सरकारले जबरजस्ती यो विधेयक पारित गर्यो भने, नेपाली जनता चुप लाग्नेवाला छैनन् ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
