नेपाललाई यूएसएआईडीले दिने अनुदान कटौतीसँगै विकासका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्,
किनकि नेपाल आउने कुल अमेरिकी अनुदानको ९० प्रतिशत हिस्सा यिनै संस्थाले व्यवस्थापन गर्ने गरेका थिए । यस कटौतीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तथा समावेशी नीति सुधारजस्ता क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यस निर्णयसँगै पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न पुनः सतहमा आएका छन् । यूएसएआईडीले गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालित रकमको पूर्ण विवरण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध नगराउने समस्या कायमै छ । यसले अनुदानको प्रभावकारिता र सही उपयोगको सुनिश्चिततामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारसँग ठोस योजना नभएमा कतिपय परियोजना अव्यवस्थित रूपमा रोकिने वा निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ ।
अनुदान कटौतीलाई नेपालका लागि मात्र चुनौतीका रूपमा लिनु उचित नहुन सक्छ । यसले आत्मनिर्भरता, आन्तरिक स्रोत परिचालन र दिगो विकासका नयाँ अवसर खोज्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । परनिर्भरतामा आधारित विकास मोडल पुनर्विचार गर्दै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा नवाचारको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । अब सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मिलेर ठोस नीति बनाउनु अपरिहार्य छ । विदेशी अनुदानमा मात्र निर्भर रहने परिपाटीलाई तोड्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकासको बाटो पहिल्याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यस दिशामा सरकारको सक्रिय भूमिका, पारदर्शी नीति र लगानी प्रोत्साहन कार्यक्रमले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउन सक्नेछ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
