सरकार सत्तारूढ दलको र संसद् प्रतिपक्षी दलको भन्ने मान्यता छ । तर सरकारले संसद्को अधिवेशनलाई अवमूल्यन गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने बाटो रोज्यो ।
यसमा आलोचना हुँदै आए पनि सरकारलाई अधिवेशन नै बोलाउन बाध्य पार्ने गरी विपक्षी दलले दबाब दिन भने सकेका थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न कार्यक्रममा सरकारलाई अधिवेशन आह्वान गर्न खबरदारी गरे । तर, भित्री ध्याउन्न सत्ता गठबन्धन भत्काउन र सके आफ्नै नेतृत्वमा र त्यो सम्भव नभए आफ्नो दलसँगको गठबन्धनमा पुनः नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न एक तरहले लागिपरेका छन् ।
उनी साँच्चै अबको बाँकी संसदीय कार्यकालमा सत्ताबाट बाहिरै भएर सरकारको गतिविधि नियाल्न चाहन्थे भने बेलाबेला सरकारको आयुबारे उनको मुखबाट फरकफरक अभिव्यक्ति आउने थिएन । केही दिनअघि मात्रै पनि यो सत्ता गठबन्धनको आयु धेरै नभएको भन्दै कांग्रेससँगको सहकार्यका बारेमा कुरा उठाउने थिएनन् । जुनसुकै सरकार बने पनि प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकार कसरी लडाउने र आफू कुन उपाय निकालेर सरकारमा जाने भन्ने मात्रै देखियो ।
विगतमा दुई/दुई पटक संसद् विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई संसद्को गरिमाका बारेमा थाहा छ या छैन, उनी संसद्मा सवालजवाफ गर्नबाट टाढै रहन रुचाउने पात्र हुन् । यसैले उनी संसद् चलेको भन्दा पनि त्यसलाई पाखा लगाएरै अध्यादेशबाटै सरकार चलाउन चाहन्छन् भन्ने देखियो । लामो समय संसद् अधिवेशन आह्वान नहुँदासमेत प्रतिपक्षले सरकारलाई दबाब दिन नसक्नुलाई प्रतिपक्षी कमजोर भएको बुझ्न सकिन्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा
