सरकारले संसद्मा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।
यो विधेयक कानुन बनेमा नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक मात्र होइन, स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । सरकारले आलोचना सहन नसक्ने भएपछि कानुनी अंकुश लगाएर नागरिकको आवाज बन्द गराउने, पत्रकारलाई डरत्रासमा राख्ने र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस गरेको छ ।
कसैले सरकारको भ्रष्टाचार, दमन, अक्षमता वा गलत नीतिहरूको विरोध गर्यो भने उसलाई ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवानासम्मको सजाय हुन सक्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको जग नै हल्लाउने यो विधेयक लागू भएपछि सरकारविरुद्ध उठ्ने कुनै पनि आवाज स्वतः बन्द हुनेछ । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै नागरिकको आलोचनात्मक चेतनालाई प्रोत्साहित गर्नु हो । तर, सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गरेर लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई सरकारी चंगुलमा पार्न, नागरिकलाई डरत्रासमा राख्न र सत्यतथ्य लुकाउन यो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट छ । यदि सरकारले सामाजिक सञ्जालको विकृति नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि यथोचित कानुनी सुधार गर्न सकिन्छ, तर आलोचनालाई दण्डित गर्ने कानुन कुनै हालतमा स्वीकृत हुन सक्दैन । संसद्ले यो विधेयकलाई परिमार्जन नगरी पारित गरेमा नेपालमा बोल्न पाउने हक कागजमै सीमित हुनेछ । नागरिक मौन रहन बाध्य पारिएपछि भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र अन्याय झन् मौलाउनेछ । यो विधेयक कानुन बनेमा नेपाल प्रजातन्त्रको खोल ओढेको निरंकुशतन्त्रमा बदलिनेछ । त्यसैले यो जनविरोधी विधेयक तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
