कान्तिपुरमा बुधबार प्रकाशित सुनिता बरालको ‘आर्थिक कूटनीति र जलवायु न्याय’ विषयक लेख राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण मुलुकको अवस्था दयनीय भएको साथै जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर देखिन लागेको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले संसारका धनी गरिब सब देशलाई आर्थिक र सामाजिक कमीकमजोरी सबल बनाउन लामो समयदेखि सघाउँदै आएका छन् । विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थाले विश्वको आर्थिक कूटनीतिको सेरोफेरोमा रही उपलब्धिमूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थदेखि हामी अनभिज्ञ छैनौं । तथापि विकासको दौड अघि बढ्दा स्थापित आर्थिक शक्तिलाई टक्कर दिने गरी कतिपय देश समृद्धिको शिखरतर्फ बढेको प्रसंगले विश्वको आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ तरंग फैलिरहेको छ, रंगमञ्चमा अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अरूसँगको समन्वय, साझेदारी, सहकार्यबाट धेरै मुलुक माथि उठेका छन् भने एक्लो आँटबाट अघि बढ्ने पनि उत्तिकै छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनदेखि पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन, हतियारलगायतको व्यापारसम्म तँछाडमछाड भइरहेको यथार्थ लुकेको छैन । सबै मुलुकको ध्येय पुँजी अभिवृद्धि नै हो । सोबाहेक सफल कूटनीतिले द्वन्द्व व्यवस्थापन, सीमा समस्या, आप्रवासन, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधि, श्रम एवं उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणजस्ता विषयको समस्या न्यून पार्न सकिन्छ । यतिबेला संसारको आँखा ठूला औद्योगिक देशको गार्हस्थ्य उत्पादनमाथि परेको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये चीन, अमेरिका र भारतको हिस्सा क्रमशः २१.९, १२.६ र १०.३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा अरू देश झस्कनु अस्वाभाविक होइन । यता हामी भने चीनको समाजवादी र भारतको उदारवादी अर्थतन्त्रबाट खासै फाइदा लिन नसक्दा पुर्पुरो सुम्सुम्याइरहेका छौं ।
हाम्रा दल एवं नेताविशेषको कूटनीतिले दशकौंसम्म निश्चित आकार लिन सकेन । राजनेताको आर्थिक कूटनीति सधैं डगमगाइरहने, दुई देशसँग समदूरी राख्न नसक्ने चरित्रका कारण हामीले आर्थिक फाइदा लिन सकेका छैनौं । उता जलवायु परिवर्तनको दुश्चक्र थपिइरहेको अवस्थामा गफ, मिटिङ, गोष्ठीमै मामिला सीमित छ । नेपालको बहुआयमिक विकासका निम्ति दुई छिमेकीसँगको सबल कूटनीति अपरिहार्य रहेको यथार्थमाथि हाम्रो नेतृत्वको ध्यान कहिले पुग्ने ?
– भुवनेश्वर शर्मा, बोस्टन, अमेरिका
