नागरिक आवाजमाथि राज्यको दमन

माघ १६, २०८१

पाठक पत्र

State suppression of citizen voice

आशिका तामाङमाथि राज्यले गरेको कारबाहीले हाम्रो समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भुइँ तहका जनताका समस्या र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउनु कुनै अपराध होइन, बरु यो प्रत्येक नागरिकको अधिकार र कर्तव्य हो ।

हो, बोल्दा केही प्रक्रिया मिलेन होला । उनको शैलीले कसैलाई असहज महसुस गराएको हुन सक्छ । तर, यसलाई समाधान गर्ने सही तरिका कानुनी संवाद र परामर्श हुनुपर्थ्यो, न कि हातमा हतकडी लगाएर तर्साउने । यस्तो कदमले राज्यको चरित्र र नियतलाई नै शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ ।

आज जब राज्यले शक्ति दुरुपयोग गर्दै आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउन खोज्छ, त्यो केवल लोकतन्त्रको अपमान होइन, समाजलाई भयभीत पार्ने र सचेत नागरिकलाई चुप लगाउने प्रयास हो । संविधानले हामीलाई आफ्नो विचार खुला रूपमा व्यक्त गर्न दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि सरकार साँचो अर्थमा जनताको सरकार हो भने आलोचना सुन्ने र सुधार गर्ने साहस देखाउनुपर्छ, न कि प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई हतकडी लगाएर थुनामा राख्ने । यदि दम छ भने यस्ता निर्दोष व्यक्तिलाई थुन्नुभन्दा सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गरेर देखाओस् । देश जनताको हो । सत्ता केही व्यक्तिको होइन । नागरिकको आवाज दबाउनु तानाशाहीको संकेत हो ।

सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

पाठक

Link copied successfully