माघ ९ गते कान्तिपुरको ‘गण्डकी विशेषांक’ मा प्रकाशित दीपक परियारको फिचर ‘कसले जोगाइदेला फेवाताल !’ ले गम्भीर सवाल उठान गरेको छ ।
फेवाताललाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने प्रमुख कारक हर्पन आँधीखोला तालमा खस्ने दुई लाख टन गेगर माटो नै हो । तर, यस विषयलाई ओझेलमा पारेर केवल ताल किनारका बासिन्दाले प्रदूषण फैलाएको र उनीहरूले नै फेवातालको जग्गा मिचेको भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । यहाँ केही विषयमा प्रस्ट पार्न चाहन्छुः–
१. फेवाताल किनारका प्रायः जग्गा २०३२/३३ सालअगाडि नै दर्ता भइसकेका थिए । तर, केही व्यक्तिले ताल सिरानतिर गैरकानुनी तरिकाले जग्गा हडपेको देखिन्छ । यस्ता जग्गा जफत हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन ।
२. नगर योजनाबमोजिम २०३० सालमा किनारको २०० फिट (६०–६२ मिटर) सम्म कुनै संरचना खडा गर्न नपाउने निर्णय भयो । कानुनी रूपमा अधिकारप्राप्त नगर विकास समितिले सहरी क्षेत्रमा ६६, ३६ र ४० फिटको मापदण्डसहितको नक्सापास भएको तथ्य प्रमाण लुकाएको देखिन्छ ।
३. जिल्ला परिषद्को सिफारिसको कानुनी अधिकार प्राप्त नगर विकास समितिले तोकेका आधारमा तथा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना भत्काउनुपर्ने परमादेश गरेको थियो । तर, २०६८ र २०६९ सालमै ४०, ३३ र ३६ फिटको मापदण्ड तोकी सैकडौं नक्सापास भएका प्रमाण पनि निश्चित स्वार्थ समूहले लुकाउँदै आएका छन् । लामिछाने प्रतिवेदनमा लेकसाइड गौरीघाट क्षेत्र तालभन्दा १५–२० फिट उचाइको पहरायुक्त भूभाग रहेकाले (प्रदूषण र भूक्षयको सम्भावना कम रहेको) त्यहाँ ३० मिटरको मापदण्ड पर्याप्त हुने भनी उल्लेख भएकाले तथ्यसंगत न्याय माग्न रिट परेको हो ।
४. ३०–४० वर्षपहिले ताल किनारबाट केही प्रदूषण हुने गरेकामा हाल नगरपालिकाले त्यसमा पूर्ण नियन्त्रण गरिसकेको छ । हामी प्रायः पर्यटन व्यवसायीले तालमा पानीको आपूर्ति रोक्ने, भूक्षय गराउने, जीवजन्तु र वनस्पति मास्ने, तालको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्ने र अन्य प्रकारका प्रदूषण गरेको कसैले प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।
५. ५ सयदेखि ७ सय घर तथा होटल भत्काई हजारौंलाई बेरोजगार बनाएर नगरपालिकाकै अध्ययनअनुसार करिब १२०० रोपनीको मुआब्जा दिन आन्दाजी ३०–४० खर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । बरु बाँध तथा ढल प्रणाली र सैकडौं डिसिल्टिङ ट्यांक र बृहत् डिसिल्टिङ बेसिन बनाउनमा लगानी गर्नु नै राष्ट्र र जनहितमा भएकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।
– हरि भुजेल, सचिव,
फेवाताल मापदण्ड संघर्ष समिति
