नेपाल सरकारले धरहरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, दमक भ्यु टावरजस्ता ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन थालेको समाचारले मुलुकको शासन प्रणालीप्रति गहिरो प्रश्नचिह्न उठाएको छ ।

यो निर्णय ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरकारको अक्षमतालाई मात्र उजागर गर्दैन, यसको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी क्षेत्रको पोल्टामा हालेर राज्यको उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु हो भन्ने पनि देखाउँछ ।

धरहरा जस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनु केवल अक्षमताको परिचय मात्र होइन, यो सरकारको ऐतिहासिक धरोहरप्रति भएको उदासीनता र राजनीतिक खेलको पराकाष्ठा हो । भूकम्पले ध्वस्त भएको धरहरा पुनर्निर्माणका नाममा ठूलो बजेट खर्च गरिए पनि त्यसलाई सरकारी संरक्षकत्वमा पुनर्जीवित गर्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले यसलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन नसकेर निजीकरणतर्फ ढल्किनु नेतृत्वको असफलता हो । नेपाल ट्रस्ट, बालमन्दिरजस्ता सम्पत्ति लिजका नाममा व्यापारीलाई सुम्पिँदा राज्यलाई भएको नोक्सानीको इतिहास हामीले बिर्सनु हुँदैन । यस्ता उदाहरणले निजीकरणको परिणामस्वरूप राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मात्र गुमाउँछ, राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउँछ । निजीकरणका नाममा संरचनाहरू व्यापारीलाई सुम्पिनुले सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भाग्दै छ ।

अर्कोतर्फ, यो प्रकरणले सरकारको नीतिगत विचलनलाई पनि उजागर गरेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच कुनै समन्वय नगरी गरिएको यो निर्णयले सरकारकै वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू भाडामा लगाएर देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने सरकारको तर्क कति दूरदर्शी छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारले महत्त्वपूर्ण संरचनाको संरक्षण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिनु गलत होइन । तर, यसका लागि स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण चाहिन्छ । विगतमा भएका यस्ता निर्णयहरूले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने तथ्यमा सरकार अझै आँखा चिम्लिरहेको देखिन्छ । यस घटनाले के देखाउँछ भने वर्तमान सरकार ऐतिहासिक सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय धरोहरभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थका रूपमा देखिरहेको छ । धरहरा जस्तो ऐतिहासिक संरचना कुनै सामान्य सम्पत्ति होइन । यो नेपालको गौरव, पहिचान र इतिहास हो । यस्ता संरचनाको संरक्षण सरकारको दायित्व हो, व्यवसायीलाई सुम्पिनु होइन ।
सरकारले यो निर्णय तत्काल खारेज गरेर यस्तो नीति बनाउनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दीर्घकालीन संरक्षण र उपयोग सुनिश्चित गर्न सकोस् । अन्यथा, निजीकरणको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति गुम्दै जाने र देशको स्वाभिमान पनि मेटिँदै जानेछ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

सरकारी कोष त सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका लागि अत्यावश्यक चिजमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर सरकार अर्बौं खर्चेर ठूला महल र भ्यु टावर बनाउँछ, यो सरासर गलत हो । भ्यु टावर केका लागि बनाएको ? भाडामा दिनु नै थियो भने पहिला नै निजी कम्पनीहरूलाई तिमीहरू बनाऊ भनेर सुम्पेको भए भइहाल्थ्यो । भ्यु टावर बनाउने पैसाले गाउँमा राम्रो सेवासुविधाको अस्पताल खोल्देको भए हुन्थ्यो । खानेपानीमा लगानी गरेको भए हुन्थ्यो । एक गाग्री पानी लिन दिनभर धाउन परेको सरकारी कोषबाट पानी किनेर खाने मन्त्रीहरूलाई के थाहा ? काठमाडौं मात्र देश होइन, पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म नेपाल नै हो ।

राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर बनाएको भ्यु टावर अहिले आएर भाडामा दिने भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ । नेपालीले खाई नखाई तिरेको करबाट भ्यु टावर बनाउने अनि त्यसलाई भाडा दिने नीति उपयुक्त भएन । धराहरा चढ्न जान चर्को मूल्य दिनुपर्छ । हाम्रो पैसाले टावर बनाउने अनि त्यो टावर हेर्न हामीले नै पैसा दिनुपर्ने, कस्तो अचम्म ! सरकारको नियत के हो ? राष्ट्रको नाउँमा रहेका सबै सम्पत्ति निजीलाई सुम्पने हो भने राष्ट्रको सम्पत्ति भनेर केलाई मान्ने ? नेपालजस्तो पहाडै पहाडले घेरिएको देशमा भ्यु टावर केका लागि ? विदेशीहरू भ्यु टावर हेर्न होइन यहाँको सुन्दरता हेर्न आउँछन् । प्राकृतिक सुन्दरता बचाउन के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको कुनै योजना छैन । भएका डाँडाकाँडाका जैविक विविधता मासेर भ्यु टावर र पार्क बनाउने योजनामा सरकार देखिन्छ । भ्यु टावर होइन सरकार, शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानीमा लगानी गर ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं