हालै सरकारले जारी गरेको भूमि अध्यादेशको विषयलाई लिएर तपार्इंले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको रहेछ ।
तपाईंले ‘अब खोला मात्र हैन, टुँडिखेल, खुलामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ । बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई’ भन्नुभएको रहेछ । तपाईंको टिप्पणीले दशकौंदेखि सामाजिक न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं भूमिहीन नागरिकको मनमा गहिरो चोट पुगेको छ । उदाहरणीय बन्नुपर्ने राजधानी सहर काठमाडौंका मेयरबाट हचुवाको भरमा गरिएको यो हदसम्मको विरोध हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं । हामीले अपमानित महसुस गरेका छौं । भूमिहीन समस्या के हो ? भूमिहीन हुनुका अन्तरनिहित कारण के हुन् ? भूमिहीन नागरिकले भोग्दै आएका पीडा के हुन् ? यसबारे तपाईंको बुझाई निकै फितलो र सतही नभएको भए त्यस्तो टिप्पणी आउने थिएन ।
म भूमिहीन माझी समुदायको व्यक्ति हुँ । हामी नारायणी नदीको किनारमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छौं । यहाँको प्रकृतिसँग रमाउँदै खोलानाला, वनजंगलको उपयोग गरिरहेका थियौं । २०३४ सालको नापी हुनुपहिले यहाँको जग्गा कसैको नाममा पनि दर्ता थिएन । भोग नै प्रमुख प्रमाण थियो । नापीको महत्त्वबारे चेतना नभएर, नापीको समयमा कसैको नागरिकता नभएर, नापीलाई बुझाउने पैसा नभएर, कसैले कर बुझाउनुपर्छ किन दर्ता गर्नुपर्यो भनेर, जमिनदारले जालझेल गरेर हामीले जग्गा दर्ता गर्न सकेनौं । यो धरातलीय यथार्थ हो । हामी बसोबास र खेती गर्दै आएको जमिनमा मध्यवर्ती क्षेत्र तोकिएको २०५४ मा मात्र हो । मेरो बुबा, हजुरबुबा सबै यहीँ जन्मिएका हुन् । हामी माझी, मुसहर र बोटे समुदाय यहाँका आदिवासी हौं । यहाँ हाम्रो घर छ । वन्यजन्तुबाट जोगाएर अलिअलि उत्पादन गरेर हातमुख जोर्ने खेतबारी छ । यो जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता गर्नुपर्यो भनेर धेरै वर्षदेखि माग गरिरहेका छौं । किनकि जग्गा दर्ता नहुँदा हामीलाई अरू आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्न गाह्रो भयो ।
सरकारले जग्गा दर्ता गर्न थाल्दा निकुञ्ज प्रशासनले दुःख दिइरहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा निकुञ्जको केही अधिकार छैन । शक्तिको अगाडि हाम्रो केही लागेन । यही समस्या फुकाउन सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको सुन्दा हामीलाई केही आशा जागेको छ । लाग्छ, भूमि अध्यादेशले भूमिहीनका समस्या समाधानमा रोकिएको बाटो फुकाउनेछ । हामीजस्ता निकुञ्जपीडितको समस्या समाधान गर्नेछ । परापूर्वकालदेखि नारायणी नदीमा चितवनका मानिसलाई नवलपुर र नवलपुरका मानिसलाई चितवन तारेर सुकर्म गर्दा पनि भूमिको स्वामित्व छैन । आफ्नो देशलाई माया गरेर नदीमा आधारित कर्ममार्फत जीविका चलाउँदै कैयन् पुस्ता बिते पनि आफ्नो स्वामित्वमा किन जमिन हुन सकेन भनेर तपाईंले उल्टो राज्यलाई प्रश्न गरेर हाम्रो न्यायका निम्ति बोलिदिनुपर्ने थियो । सायद तपाईंले कहिल्यै महसुस र पीडाबोध गर्न सक्नुहुन्न कि भूमिहीनको जीविका कसरी चलिरहेको छ ? अझ बढी निकुञ्ज क्षेत्र र वन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीनको अवस्था र पीडा असाध्यै ठूलो छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती अवलोकन गर्न र समस्याको धरातलीय यथार्थता बुझ्न आउनुभयो भने हामी आभारी हुनेछौं । राजधानीमा बसेर कुनाकन्दराका हजारौं/लाखौं पीडित परिवारबारे सतही भाष्य सिर्जना गरेर सनसनी फैलाउने काम पटक्कै सुहाउँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन सक्ने तपाईंजस्ता भर्भराउँदा युवाका अभिव्यक्ति यथार्थपरक र प्रमाणमा आधारित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
एक तथ्यांकअनुसार ८८.४ प्रतिशत मुसहर, माझीको आफ्नै जमिन छैन । त्यसैले यो जाति वा समुदाय गाउँ/समाजभन्दा बाहिर ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य छ । मसानघाट नजिक, पोखरी, कुलो वा नहरको डिल, खोला किनार वा गोरेटो बाटोको छेउछाउ खरको छाप्रो बनाएर झुरुप्प बस्नु हामी माझी, मुसहरको बाध्यता हो । पछि आएका ऐन र कानुनले बाँधेपछि हामी कोही वनपीडित त कोही निकुञ्जपीडित बनेका छौं ।
२०२९ सालमा जन्मेको निकुञ्जले आफूभन्दा धेरैअघि जन्मेका र बसोबास गर्दै आएकालाई उक्त जग्गाको स्वामित्व दिलाउन सहयोग गर्नु त कता हो कता नापजाँच गर्नसमेत दिएको छैन । अहिलेको सरकारले एक पटकका लागि यस्तो समस्या समाधान गर्न खोज्दा जनताको समस्या नै नबुझी यस्तो सतही टिप्पणीले मेयर’साबको पक्कै इज्जत बढेको छैन । त्यसैले हल्का टिप्पणी गरेर कुनै दल वा अमूक व्यक्तिप्रतिको तुष र रोष पोख्नका लागि लाखौं भूमिहीनमाथि थप अन्याय र अमानित महसुस नगराउनुहोस् ।
– सन्तबहादुर माझी, कावासोती–१५ नवलपुर
