चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पक्कै हो । तर हाम्रोजस्तो देशको सन्दर्भमा यो पनि घाँटी हेरी हाड निल्ने उखानलाई सार्थक बनाउने खालको हुनुपर्ने हो ।
एक त हाम्रो देशमा संविधानतः जनप्रतिनिधिकै संख्या बढी छ । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार बनेर जित्नका लागि तलदेखि माथिसम्मका पदका लागि टिकट पाउनेदेखि लिएर जित्नलाई समेत अस्वाभाविक खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्न संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हटाएर त्यसका लागि तोकिएको एक सय पैंसट्ठी सिटका लागि ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय छ । यति गरेपछि सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिएर आउने एक सय दस सदस्य र त्यसमा नेतागणका आसेपासे तथा नातागोतालाई घुसाइने निन्दनीय खेल स्वतः बन्द हुनेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा पनि खारेज गरिनुपर्छ । सांसदलाई मन्त्री बनाइनु हुँदैन । जिल्ला समन्वय समितिको पनि काम छैन । नेताको औषधोपचार र विदेश भ्रमण राज्यकोषबाटै व्यहोर्ने हो भने पनि मितव्ययी हुनुपर्छ । ‘गाउँगाउँमा सहकारीः घरघरमा भकारी’ ले काम दिएन । अब ‘एक स्थानीय तहः एक उत्पादन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, हालः सिर्जनानगर, भक्तपुर
