काठमाडौँ — (१)नेपाल वायुसेवा निगमले जारी गरेको टेन्डर आह्वानमा एएआर कम्पनीको नेतृत्वमा जर्मन एभिएसन र हाइफ्लाईको कन्सोर्टियमले टेन्डर जितेको हो । ती तीनवटा कम्पनी र आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई–एक्स नाम राखेर दर्ता गरिएको स्पेसल पर्पोज कम्पनी (एसपीवी) लाई ‘सेल कम्पनी’ भन्न बिलकुल मिल्दैन ।

टेन्डर हाल्ने अरू नौवटा कम्पनी ठिक, तर टेन्डर जित्ने अमेरिका र युरोपका तीनवटा कम्पनीलाई मात्र ‘सेल कम्पनी’ को संज्ञा दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले मिलेन । साथै ठुल्ठूला प्रोजेक्टमा एक डलरको एसपीवी कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गर्ने चलन विश्वभर चलिरहेको प्रथा भएकाले हाइफ्लाई–एक्स कम्पनीलाई ‘सेल कम्पनी’ भन्नु बिलकुल गलत हो ।

(२)सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले निगमलाई ऋण दिन ऋण तथा जमानत ऐनअनुसार सरकार जमानत बस्नैपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको हो । १०/१२ वर्षपहिले दुईवटा न्यारोबडी खरिद गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै जमानत बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

(३)ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिएका १० वटा प्रस्तावमध्ये पारदर्शी ढंगले मूल्यांकन गरी सबभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदाता छनोट गरिएको हो । उक्त प्रोजेक्ट सम्पन्न भइरहँदा र पूरा भइसकेपछि उक्त कम्पनीभित्रको आन्तरिक मामिला (जस्तै– निगमले भुक्तानी गरेको रकम कहाँ पठायो, कुन मुलुकको कुन बैंकमा रकम पठायो, कसलाई के प्रयोजनका लागि के कति रकम दियो, तीन पार्टनर कम्पनीमा के कति नाफाको बाँडफाँट गरियो आदि) बारे निगमलाई जानकारी हुने कुरा भएन । निगम व्यवस्थापन र निगम पदाधिकारीहरूको प्रमुख चासोको विषय भनेको सम्झौतामा उल्लेखित रकम भुक्तानी भइसकेपछि स्पेसिफिकेसन बमोजिमको सामान डेलिभरी भएको छ कि छैन भन्ने मात्र हो ।

(४)विशेष अदालतले हालसालै गरेको फैसला दुई प्राविधिक विषयमा मात्र हो– विमानले बोक्न सक्ने अधिकतम भार (एमटीओडब्लू) र मूल्य समायोजन (प्राइज एस्कालेसन) । यसमा निगमलाई ‘गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको’ भनेर मात्र फैसलामा उल्लेख गरेको छ । निश्चित रूपमा नेपाली नागरिकहरूलाई कमिसन दिएको थियो भने अख्तियारको दायराभित्र पर्छ नै र सो बमोजिम सोही फैसलामा सम्मानित विशेष अदालतले ‘तत्काल छुट्टै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनेसमेत ठहर्छ’ भनेर संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरी नै सकेको छ । अतः अख्तियारले छानबिन गरेपछि के नतिजा आउँछ भनी नपर्खीकन कसैको चरित्र हत्या गर्नु उचित नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।