हामी बिर्तापीडित । हाम्रो पुस्तौंपुस्ता बिर्तापीडित । हामीले धेरै समयदेखि तिरो तिर्न पनि छाडेका छौं किनकि हाम्रो आफ्नै जग्गा रहेछ, मालिक र तिनका एजेन्टलाई किन तिरो तिर्ने ?
बरु हामी सरकारलाई राजस्व तिर्छौं भनेर पटक–पटक सरकारलाई भन्यौं । मन्त्री–सांसदलाई भन्यौं । अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन । अहिले अन्न पनि राम्रोसँग उत्पादन हुँदैन । अन्नबाली लगायो, बाँदरले दुःख दिएर हैरान पार्छ । हामीलाई बिर्ताले पोलेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो वेदना सुनेर कान्तिपुरले समाचार र सम्पादकीयमार्फत समाधानको आवाज उठाइदिएको छ । यसले हामीलाई पीडामा केही मल्हम लागेको छ । अब आशा छ, बिर्ता समस्या छिट्टै समाधान हुनेछ ।
– पुतलीमाया थिङ तामाङ, कालिका–५, ज्याङलाङ, रसुवा
रसुवामा मात्रै बिर्ताले सताइएका हामी एक हजार परिवार छौं । पुस्तौंदेखि जोतखन गर्दै आएको जग्गा पनि बीचमा दलालहरू पसेर दुःख दिइरहेका छन् । हामी किसानलाई समेत थाहा नदिई जग्गा भित्रभित्रै किनबेच गर्ने अनि हामीसँगै मोटो रकम उठाउन खोज्ने, दबाब दिने, विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने खेल भइराखेको छ । म आफैं बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएको जग्गा पनि दलाल–बिर्तावाला मिलेमतोमा किनबेच भएछ । उनीहरूले आएर भने, ‘कि पैसा दिनुस्, कि उठ्नुस्, जमिन र घर छाड्नुस् ।’ यस्तो दबाब दिन आएका दलाललाई हामीले भूमि अधिकार मञ्च, स्थानीय सरकारमार्फत फिर्ता पठाउन सक्यौं । तर यो स्थायी समाधान होइन । यस्तो दुःख हामीले कहिलेसम्म सहिरहने ?
– टंकलबहादुर नगरकोटी, कालिका–२, काभ्रे
म पनि एउटा बिर्तापीडित किसान हुँ । मेरो कमाइखाने ठाउँ नै यही जग्गा हो । बाले अशंबन्डा गरेर दिनुभयो, त्यही पनि ६ महिना खान नपुग्ने जग्गा छ । तर वर्षौंदेखि कमाएर दुःख गरेको भूमि आफ्नो नाममा छैन । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तै, जुन सरकार आए पनि हाम्रो गुनासो सुनुवाइ भएन । २०१६ सालमै बिर्ता उल्मूलन भयो भन्छन् कानुनमा तर पीडित किसानको नाममा खोइ जग्गा छैन ? मैले त दुःखपीडा भोगें, छोराले पनि पीडा भोग्नुपरेको छ । केही व्यवसाय गरेर खान्छु भन्दा जग्गा धितो राख्न आफ्नो नाममा छैन । बाबुबाजेदेखि जसरी भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ‘जसको जोत उसको पोत’ हुनुपर्यो ।
– खिलप्रसाद आचार्य, कालिका–३, कटुञ्जे
