सरकारीको नियमन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले आइतबार प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
अब राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि अध्यादेश लागू हुनेछ । अध्यादेशमा सुधारका धेरै कुरा गरिएका छन् तर यो अपूरो र थप संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले जारी अध्यादेशबाट मात्रै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको यसै आर्थिक वर्षभित्र पैसा फिर्ता हुने सम्भावना न्यून छ । किनकि सहकारीमा रहेका धितो लिलाम गरेर पैसा आएपछि मात्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने उल्लेख छ । न कि तत्कालका लागि सरकारले दिने र पछि सहकारीबाट शोधभर्ना उठाउने कुरा गरिएको छ । लिलाम प्रक्रिया सुरु गरी अन्त हुन निकै समय लाग्छ । कानुनी झमेला पनि उत्तिकै हुन्छ । यसर्थ यो आर्थिक वर्ष कसैको पनि बचत फिर्ता हुन सम्भावना छैन ।
अहिलेसम्म सरकारसँग पीडितको तथ्यांकसमेत छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारी संस्थामा रहेका ५ लाखभन्दा मुनिको बचतपीडितलाई फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । त्यसयता ७ महिनासम्म यो विषयमा सिन्को भाँचिएको छैन । उता सबै पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्न सक्ने न सरकारको क्षमता छ न त ढुकुटीमा पैसा नै छ । यस्तै अध्यादेशमा बचतको सीमा राखेको सही भए पनि कर्जाको सीमा राखेको भने मिलेको छैन । अध्यादेशले जिल्लास्तरीय सहकारीले १० लाखभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने नियम राख्दा त्यसले भएका राम्रा सहकारीको कारोबार खुम्चेर झनै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसर्थ कारोबार खुम्चाउने यो प्रावधान संशोधन हुनु आवश्यक छ । १० प्रतिशत खराब सहकारीलाई हेरेर ९० प्रतिशत राम्रा सहकारीलाई मर्का पार्ने काम गर्नुहुन्न ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर ८, काठमाडौं
