काठमाडौँ — कान्तिपुरको सोमबार प्रकाशित ‘कसले गर्दै छ एमालेविरुद्ध घेराबन्दी ?’ र ‘तीन विश्वविद्यालयमा भागबन्डाबाट उपकुलपति’ शीर्षकको समाचार पढ्दा दिक्क लाग्यो ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीले आफूमाथिको आलोचनामा कार्यकर्ता लगाएर प्रतिवाद गर्ने कि आफ्नो कामबाट जवाफ दिने ? सरकारी सेवा समयमै डेलिभर गर्न सकेमा, भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकेमा, अनियमितता र अपचलनका अनेक काण्डका अभियुक्तलाई कठघरामा उभ्याउन सकेमा सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने थियो ।

यस्तै, विश्वविद्यालय र अन्य निकायमा चलिरहेको भागबन्डा शृंखलाले राज्यको नीति नियामकहरूकै स्वार्थ उजागर गरेको छ । मेरिटोक्रेसीलाई पन्छाएर आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्नु योग्यहरू प्रतिको अपमान हो । यसका लागि त सत्ता सञ्चालक एमाले नेतृत्व नै सर्वप्रथम सच्चिनु आवश्यक छ । न कि प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिने । 

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा विपक्षी कित्तामा पुगेको माओवादीसमेतले नतिजामा सुधार गरेपछि सत्ताको नेतृत्व लिएको एमाले पंक्तिमा झड्का लागेको छ । त्यसैलाई समीक्षा गर्न हालै एमालेले देशभरका आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएर उनीहरूको राय लिनुका साथै ६ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा यस पटक मात्र होइन नेतृत्वमा आएदेखि नै नजानिँदो पारामा तानाशाही सोच देखिएको थियो । नेकपा भनियो, दुई अध्यक्ष भनियो, तर अधिकार दिने बेलामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूरै पाखा लगाउन खोजियो जसले पछि पार्टी नै विभाजन हुन पुग्यो ।

पार्टीमा आलोचनात्मक चेत राख्ने भीम रावल, धनश्याम भुसालहरूलाई पाखा लगाइयो । अहिले विवादास्पद व्यापारीबाट पार्टी भवन बनाउन अवैध किसिमले दान लिनु हुँदैन भन्ने स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाको मुख थुन्न अनुशासनको डन्डा चलाइयो । यी घटनाले ओलीमा अधिनायकवादको चरित्र मौलाउन थालेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।