काठमाडौँ — माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि दलीय स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रिया सबैको साझा चासोको विषय बन्न किन सकेन ?
राष्ट्र र जनताको विषयमा निर्णय गर्न पनि तँछाडमछाड किन होला ? शान्ति प्रक्रिया कुनै लाभहानिका लागि गर्ने होइन । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सबै दल एकमत हुनुपर्ने होइन र ? अहिले पनि शरीरमा गोलीका छर्रा लिएर हिँड्न बाध्य भएकाको पीडा दलका शीर्ष नेताहरूले मनन गर्न किन नसकेको ? परिवारका सदस्य हराएको वर्षौं हुँदा पनि उसको अवस्था थाहा हुँदैन भने त्यो परिवारको मनोदशा कस्तो होला ?
द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राज्य पक्षबाट होस् या विद्रोही पक्षबाट, हजारौं निर्दोषले ज्यान गुमाएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न बनाइएको समितिको म्याद नाघ्दासमेत समितिले आफ्नो औचित्य गुमाएको छ ।
पीडितलाई न्याय दिने कि समितिमाथि समिति बनाइरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तसर्थ वर्षौंसम्म बल्झिइरहेको शान्ति प्रक्रियालाई बेलैमा टुंगोमा पुर्याउन तत्कालीन विद्रोही समूहका नेता पुष्पकमल दाहाल र वर्तमान सत्तापक्ष दुवैले एउटा मिलनबिन्दु खोज्नैपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
