नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा माओवादी जनयुद्धको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अभूतपूर्व छ । २०५२ सालमा सुरु जनयुद्धले नेपालको शासन व्यवस्था, सामाजिक संरचना र राजनीतिक सोचमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको थियो ।
यो संघर्ष केवल एक पार्टीको पराजयको नारा मात्र थिएन, बरु यसले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता, सामाजिक समानता र न्यायका लागि जनचेतना फैलायो । यस युद्धले नेपालको लोकतन्त्र र गणराज्यको आधार तयार गर्यो, जसलाई कुनै पनि हालतमा नकार्न सकिँदैन । माओवादी जनयुद्धको वास्तविक उद्देश्य भनेको नेपालमा व्याप्त असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्नु थियो । यस संघर्षमा सामेल भएका हजारौं नेपाली नागरिकलाई सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारका लागि लड्न प्रेरित गरियो । यो संघर्ष शान्तिपूर्ण साधनबाट होइन, बलजफ्ती र संघर्षबाट अघि बढेको थियो, जसले त्यस समय सरकार र शासक वर्गलाई चुनौती दिँदै जनताको आवाज उठायो । यसको प्रभाव केवल एक राजनीतिक आन्दोलनसम्म सीमित रहेन, बरु यसले समाजको संरचना र मानवीय अधिकारका बारेमा नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोगलाई असंवैधानिक ठहराउने निर्णय गरेको छ, जुन कुनै न कुनै हिसाबले माओवादी जनयुद्धको ऐतिहासिक महत्त्वको अपमान हो । यदि हामी यस शब्दलाई कानुनी दृष्टिकोणले नकार्छौं भने, हामी इतिहासको एक ठूलो सत्यलाई अनदेखा गर्दै छौं । जनयुद्धको संघर्ष केवल एक शब्दको पहिचान मात्र होइन, यो लाखौं नेपालीको त्याग, बलिदान र संघर्षको परिणाम थियो, जसले देशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई बदल्यो । अदालतको निर्णयले जनयुद्ध शब्दको प्रयोगलाई निषेध गर्न सक्छ, तर यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ र प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । जनयुद्धले नेपालको संविधान र गणराज्यको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ । यस संघर्षले नेपाली समाजमा लोकतन्त्र र न्यायको परिभाषा पुनः लेखिएको हो, त्यसैले यसको अपमान सहनयोग्य छैन । जनयुद्धको वास्तविकता र यसमा सहभागिता जनाउने लाखौं जनताको बलिदानलाई सम्मान दिनु आवश्यक छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
