काठमाडौँ — अहिले गाउँघरमा मलामी नपाउने अवस्था छ, युवाजति सबै विदेश उडिरहेका छन् । गाउँ रित्तो बन्दै गर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दैन ? देश कहिलेसम्म रेमिट्यान्सले मात्र चलाउने ? 

रेमिट्यान्सकै लागि विदेशीसँग श्रम सम्झौता गरेर युवा बेच्ने काम सरकारले नै गरिरहेको छ, यो तत्काल रोकिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले देशमै युवालाई स्वरोजगार बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ, उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । यसबारे सांसदको पनि किन ध्यान नगएको होला ? के उनीहरूको काम संसद्मा जाने, हाजिर भएर तलबभत्ता खाने मात्र कि आफ्ना जनताप्रति पनि मेरो केही कर्तव्य छ भनेर मनन गर्ने ? 

एउटा नर्सले विदेशमा महिनाको २–४ लाख आम्दानी गर्न सक्छन्, तर यहाँको अवस्था टिठलाग्दो छ । मासिक मुस्किलले १५ देखि २० हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चार वर्ष लगाएर बढेको प्रतिफल यही हो त ? नर्सिङ अध्ययनका लागि १० लाख हाराहारी खर्च हुन्छ, त्यसको तुलनामा आम्दानी खोइ ? यस्तो अवस्थामा पढेलेखेका युवा किन देशमा बस्छन् ? जीविका नै चल्ने अवस्था नभएपछि उनीहरू विदेश जान बाध्य छन् ।

अर्का ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको निजी अस्पतालको मनोमानी पनि हो । निजी अस्पतालले नर्सिङ मात्र होइन ल्याब, रेडियोग्राफीका कर्मचारीसँगै चिकित्सकलाई पनि तलबभत्ता नेपाल सरकारले तोकेजति दिएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सरकारीसरह न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरूमा पत्राचार नै गरेको छ । । सरकारी मापदण्डअनुसार नचल्ने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा कसले ल्याउने ? यसतर्फ स्वास्थ्यमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ ।