काठमाडौँ — केही वर्षदेखि नेपालका विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन प्रक्रिया विवादास्पद र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय त्रिविमा डिन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको असमझदारीले फेरि यो विषय चर्चामा छ ।
यसै सन्दर्भमा सत्तारूढ दल एमालेले डिन र क्याम्पस प्रमुखमा भागबन्डा गर्न दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो राजनीतिक भागबन्डाको विषय मात्र होइन उच्च शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण संरचनामा देखिएको जटिलताको स्पष्ट उदाहरण हो ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालमाथि मेरिटोक्रेसीको नाममा आफू अनुकूल वा राजनीतिक आस्थाका प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि यो विषय अझै गम्भीर बनेको छ । यद्यपि पोखरेलले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट पारे पनि कानुनी सुधारको आवश्यकतालाई भने खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा साँच्चै सुधार ल्याउने हो भने ऐनमा रहेको नियुक्ति प्रक्रियाको मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा ठोस परिवर्तन अपरिहार्य छ । अनि मात्र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष रूपमा प्राज्ञिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
विद्यमान कानुनी संरचनाबाट नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी प्रणालीलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ । अतः मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक सुधारबिना राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेपको द्वार खुलै राखेर नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी प्रणाली लागू गरिएको प्रचार गर्नु भ्रम सिवाय केही होइन ।
खासमा विश्वविद्यालय उच्च प्रजातान्त्रिक मूल्य र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालित हुनुपर्ने प्राज्ञिक संस्था हुन् । विद्यमान कानुनी ढाँचामा सुधार नगरेसम्म यी संस्थाले निर्दिष्ट शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । एमाले महासचिव पोखरेलले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाका कमीकमजोरी औंल्याए पनि त्यसको कानुनी र संरचनात्मक सुधार गरेर निष्पक्ष नेतृत्व चयनका लागि भने मौनता साधेको देखिन्छ ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
