काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यले गरेका पछिल्ला गतिविधि र व्यवहारले लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मध्यरातमा स्थानान्तरण गर्नु, समर्थकमाथि बल प्रयोग गर्दै प्रदर्शनलाई दमन गर्नु र लामिछानेलाई मानसिक तथा शारीरिक तनाव दिने कार्य अत्यन्त अमानवीय र अलोकतान्त्रिक हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यले गरेका पछिल्ला गतिविधि र व्यवहारले लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मध्यरातमा स्थानान्तरण गर्नु, समर्थकमाथि बल प्रयोग गर्दै प्रदर्शनलाई दमन गर्नु र लामिछानेलाई मानसिक तथा शारीरिक तनाव दिने कार्य अत्यन्त अमानवीय र अलोकतान्त्रिक हो ।
प्रहरीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता आरोप लगाएको छ । तर, यस्तो आरोप प्रमाणसहित कानुनी प्रक्रियामा लग्नुको सट्टा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु कानुनी शासनको उपहास मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र पनि हो । यस घटनाले सरकारको नियतलाई शंकाको घेरामा ल्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, सत्तारूढ दलभित्रका केही नेताहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूले रविमाथि भएको व्यवहारको कडा आलोचना गरेका छन् ।
लामिछानेमाथिको व्यवहार नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो । आज उनीमाथि गरिएको अन्यायको चुपचाप स्वीकार गर्दा भोलि यस्तै अवस्था अरू कसैलाई पनि दोहोरिन सक्नेछ । राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी सावित नहुँदासम्म निर्दोष मान्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । लामिछानेमाथिको व्यवहारको निन्दा गर्दै सरकारलाई यसको जिम्मेवारीबोध गराउन मानवअधिकार आयोग, न्यायालय र सबै सचेत नागरिकले दबाब दिन आवश्यक छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
