काठमाडौँ — कान्तिपुरमा मंसिर १७ गते प्रकाशित ‘मलको बर्सेनि अभाव, किसानलाई सधैं तनाव’ शीर्षकको सम्पादकीय यति सटीक छ कि यसलाई सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । किनभने ‘कृषि प्रधान देश’ को नामले चिनिने नेपालका किसानलाई आवश्यक परेका बेला नै मलको अभाव हुन्छ । तर आपूर्ति गर्न सरकारको कुनै चासो र पहल देखिन्न ।

फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न कस्सिँदा पनि समयमा मल नपाएर उत्पादनमा कमी आउँदा अन्ततोगत्वा मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत दयनीय छ । उदाहरणका लागि गत वर्षे बाली लगाउँदा मलकै अभावले उत्पादन घटेर किसान मर्कामा परे भने अहिले हिउँदे बाली लगाउँदा पनि मलकै अभावले किसान छट्पटिएका छन्, नतिजामा कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने पक्कापक्की छ । 

सरकारले मलको अभावलाई परिपूर्ति नगरेपछि किसानले बाध्य भएर जोखिम मोलेरै महँगो भए पनि व्यापारीबाट खरिद गर्नुपर्दा स्वभावैले लागत बढ्छ । भारतीय सीमाबाट ल्याउनुपर्दा कानुनी प्रावधानले दण्डनीय हुनुका साथै जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर यस्तो जोखिमयुक्त कामले कालोबजारीलाई प्रोत्साहनका साथै अराजकता फैलाउँछ ।

बल्लतल्ल आयात भएको मल स्थानीय सरकारको मागका आधारमा कोटाका माध्यमबाट वितरण गरिन्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा मल पाइने हुँदा असमान रूपमा बिक्री वितरण हुने नै भयो । मलकै आयातका लागि बर्सेनि अर्बौं रकम बिदेसिने गरेको छ, यस वर्षका लागि मात्र झन्डै २८ अर्ब रकम मलकै लागि विनियोजित भएको देखिन्छ । 

करिब ७० प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामा रहेको अवस्थामा मलकै अभाव भइरहनु र सरकारले आपूर्ति गर्न नचाहनु/ढिलो गर्नु लाजलाग्दो विषय होइन र ? अर्कोतिर सरकारले मलको आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रबाट खरिद गरी ल्याएको मललाई बीच बाटोबाटै बरामद गर्दा स्थानीय किसानले वितरण गरेको अनुभव पनि त सरकारसँग छ नि ?

त्यतिमात्र नभई केपी ओलीले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको सबैले सुनेकै हुन् । आफ्नै संयन्त्रबाट मल आयात गर्न चासो नराख्ने र आयात भए पनि किसानलाई आवश्यक परेका बेला मल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नसक्ने लाचार सरकार प्रमुखले देशमै मल कारखाना खोल्ने भाषण कति पत्याउन सकिएला ? साँच्चिकै किसानलाई मल, बीउ समयमै आपूर्ति गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने ‘जीटूजी’ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएर सहज र सुलभ तरिकाले मल भित्रिन सक्छ ।

मल अभावमा मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिकालाई समयसापेक्ष संशोधन गरेरै भए पनि किसानले आवश्यक मल पाउन सक्ने गराउन सकिन्न र ? स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने बहसलाई यथार्थमा ल्याउन सरकारलाई कसले रोक्यो ? सरकारले आयातबाटै भए पनि समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन, अनुगमन गरेर किसानको अधिकार र आवश्यकता सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ ।