काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै बिग्रिएको कुलमान घिसिङसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुको सट्टा झनै बिग्रँदै गएको छ ।

गत असार ३१ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै ओलीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेका हुन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ । ओलीका आँखामा त्यस्ता व्यक्ति कसिङ्गर बनेर बिझाउँछन्, जसले देश र जनताका लागि केही गरेर जनताका नजरमा असल प्रमाणित हुन्छन् । 

२०७३ भदौ अन्तिममा पहिलो पटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएर आएका घिसिङले आफू नेतृत्वमा आएको दुई महिनामै दिनमा अठार घण्टासम्म हुँदै आएको लोडसेडिङलाई राजधानीबाट हटाउन सुरु गरेका थिए ।

लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनाले कार्यकाल सकिएपछि पनि पुनः उनलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने चौतर्फी दबाब हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाको सरकारमा माओवादीसमेत सरकारमै सहभागी थियो भने ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीकै वर्षमान पुनले सम्हालेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसमेतले जोडबल गर्दा पनि ओलीले घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिन इन्कार गरेका थिए । पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७८ साउनमा घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गरियो । 

सन्जोग कस्तो भने अहिले पुनः ओली प्रधानमन्त्री छन् भने कांग्रेसका दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिमाथि बारम्बार ऊर्जामन्त्रीले किन प्रहार गरिरहेका छन् ? यो कुरा बुझ्न कठिन भइरहेको छ ।

अनि आफ्नै मन्त्रीले आफैंले नियुक्त गरेका व्यक्तिमाथि बारम्बार प्रहार गरिरहँदा सिंगो नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवा चुप छन् ? मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको दबाब हो या आफैं घिसिङविरुद्ध लागेका छन्, त्यो पनि खुलेको छैन । मन्त्री खड्कालाई प्रधानमन्त्रीको मात्र दबाब हो भने उनले पार्टी नेतृत्वमार्फत प्राधिकरणसँग समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्थे ।

प्राधिकरणभित्रै आफ्नै कार्यकक्ष खडा गर्नुले पनि घिसिङका विरुद्ध मन्त्री एक्लै उत्रिएको देखिन्छ । जबकि ऊर्जामन्त्री भनेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मात्र हुन्, यसर्थ यस्ता पद धेरै संस्थाको हुने गर्छ र यस्तो पदका लागि अहिलेसम्म कतै पनि यसरी छुट्टै कार्यकक्ष स्थापना गरेको इतिहास छैन ।

यस्तो अभ्यास गर्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्रीकै लागि विभिन्न नौवटा विश्वविद्यालयमा कार्यकक्ष खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै किसिमले विभिन्न मन्त्री वा अन्य व्यक्तिका लागि पनि सम्बन्धित संस्थाहरूमा यस्तै खाले कार्यकक्षको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

यो सरकार निर्माण भएदेखि नै विद्युत् प्राधिकरण र विशेषगरी प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका बीचमा देखिँदै आएका विवादका शृंखला हेर्दा घिसिङप्रति ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दागा धरेको भनेर प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । अहिले ओली, खड्का र घिसिङको सम्बन्ध भनेको खोरभित्र रहेको बाख्रोलाई बाहिरबाट चितुवाले ढुकेर बसेको तर आक्रमण गर्न नसकेको जस्तो हो ।