काठमाडौँ — ठूला अनुदानले भुइँमान्छेलाई छुँदैन । एमसीसी होस् या बीआरआई गरिबका घरमा तत्काल केही परिवर्तन देखिँदैन । अर्कोतर्फ आफ्नो देशमा जेसुकै होस्, व्यवसाय गर्नुपर्छ ।
तर, देशमै स्वरोजगार बनौं भन्दै यहीँ बसेर देशभक्तिको गाथा जति गाए पनि जीवन निर्वाहबाहेक केही नहुने अवस्था हाम्रो आफ्नै भोगाइ छ । यसलाई नकारात्मक नलिने हो भने, सरकार जहिले प्रतिरक्षामा रहन्छ भने प्रतिपक्ष सहकार्य र सहयोगको सट्टा विरोध सिर्जना गर्नेतिर लाग्छ, हामी बेरोजगारले बुझेका छौं ।
त्यसकारण निर्वाहमुखी व्यवसायले परिवार चलाउनुभन्दा दुःख गरेर भए पनि नियमित आम्दानी हुने देश जान पाए केही समयमा फर्केर व्यवहार राम्रो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच हामीमा छ । तसर्थ, युद्धविराम भएको इजरायलसँग सरकारले जीटूजीमार्फत संख्या वृद्धि गरी प्रक्रिया बढाओस् ।
मलेसियाको सम्झौता कार्यान्वयन गरोस् र अन्य खाडी तथा युरोपियन देशमा समेत सुरक्षित रोजगारको सम्झौता गरियोस् । सरकारको विशेष चासो नहुँदा पढेका/नपढेका सबैले दुःख पाइरहेका छन् ।
– सुरेश खतिवडा, बिर्तामोड, झापा
