तराई–मधेशमा हिउँदे बाली लगाउने यो समय युरिया मलको हाहाकारले किसानको ढाड सेकेको छ । मल पाइहाले पनि किसानलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने यो अवस्था कुनै नयाँ होइन ।
रोपाइँको समयमा समेत किसान मलको खोजीमा भौंतारिएको विगत सरकारलाई थाहा छ, तर तिनका आँखा र कान बन्द छन् । देशलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कृषकहरू नै वर्षौंदेखि राज्यको विभेद र उदासीनताबाट पीडित छन् ।
नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा सरकारको प्राथमिकतामा कृषि कहिल्यै परेन । मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा करोडौं खर्च गर्न सक्छन्, पहाडै पहाडको देशमा भ्युटावर बनाउन सक्छन्, तर किसानलाई मल उपलब्ध गराउने एउटा कारखाना खोल्न सकेनन् । यस्तो नेतृत्वका कारण देशका कृषकहरू वर्षौंदेखि अभिभावकविहीन बनेका छन् । नेताहरूको भिजन र मिसन टालटुल र सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि कहिल्यै पुग्न सकेन । कृषि प्रधान देशको मूलधारलाई बिचौलिया र भ्रष्टाचारले ग्रस्त बनाएको छ । मल, बीउ र सिँचाइजस्ता आधारभूत सेवामा सरकारको ध्यान कहिल्यै गएन । तराई–मधेशका किसान मलको पर्खाइमा हिउँदे बाली र बर्खामा रोपाइँ गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारको उदासीनता र कृषकप्रतिको बेवास्ताले युवा पलायन हुँदै छन् । पहाड र हिमाली भेगमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । सरकारका नीति निर्माताहरू किसानको पसिनाको मूल्य नबुझ्ने अवस्थामा छन् ।
तीन तहको संघीय सरकार र झन्डै दुई तिहाइको बलियो भनिएको नेतृत्वले किसानको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यदि मल कारखाना खोल्न नेतृत्व अक्षम छ भने यस्ता निकम्मा नेतृत्वलाई कुर्सीमा राख्ने कुनै औचित्य छैन । कृषि प्रधान देशको यो अवस्था कृषि मन्त्रालयको अदूरदर्शिताको नतिजा हो । किसानलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्ने योजनाको खाँचो छ, भाषणले मात्रै केही हुनेवाला छैन । मलको अभाव, बिचौलियाको माफियागिरी र कृषकप्रति राज्यको उदासीनता अब सहन सकिन्न । यो देशको भलो कृषकको सम्मानबाट मात्र सुरु हुन्छ । राज्यले अब किसानको श्रम र पसिनाको सही मूल्य दिनुपर्छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
