चीनसँग बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी थप सम्झौता गर्ने विषयमा सत्तारूढ दुई ठूला दलबीच सहमति जुटेको खबरले खुसी बनाएको छ ।
देशको आन्तरिक मामलामा दलबीच मत विभाजन हुनु स्वाभाविकै भए पनि बाह्य सम्बन्ध र परराष्ट नीतिहरूमा एकरूपता ल्याउन सके त्यसले देश बलियोहुने मात्र होइन बाह्य मुलुकले खेल्नसमेत पाउँदैनन् । दुर्भाग्य, विगतमा नेपालको परराष्ट्र नीति दलपिच्छे फरक ढंगले बन्ने बनाइने गरिएको थियो । जसले राष्ट्र–राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको थियो ।
जसको सरकार बने पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा भने सर्वदलीय सहमति गरेर मात्र नीति बनाउने, सन्धि सम्झौता गर्ने काम होस् । यस्तो एकरूपता नेपालबाट विदेशी नियोगको प्रतिनिधित्व हुन पठाइने राजदूतको समयावधिमा पनि लागू होस् । सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने गलत परम्परा सदाका लागि हटाउने सहमति ठूला दलबीच भए राम्रो हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतीय अखबार ‘हिन्दु’ लाई दिएको अन्तर्वार्ता आलोच्यपूर्ण छ । भारतलाई देखाउन ओलीले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको भन्ने प्रचण्डको सोच आफैंमा एकांकी र खेदजनक छ । सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री कुनै राष्ट्रिय सम्झौताका लागि अर्को देशमा जानुलाई कार्ड खेलेको भनेर नकारात्मक रूपमा लिनु गलत छ । भारतका प्रधानमन्त्री अन्य देशको भ्रमण गर्न जति स्वतन्त्र छन्, नेपालको सवालमा पनि त्यही हो । प्रचण्डले आफूलाई भारतभक्त देखाउन त्यसो गरेको जस्तो लाग्छ, जुन आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । छिमेकी रिसाउँछ भन्दैमा आफ्नो राष्ट्रको भूमि र सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन । त्यस हिसाबमा ओलीको अडान र अहिलेको चीन भ्रमण जायज छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं
