पछिल्लो समय समस्याग्रस्त २२ सहकारीका ६२ हजार ७ सय ६० सदस्यको ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दाबी गरिएकामा १ अर्ब ५१ करोड फिर्ता भएको समाचार आएको छ । बाँकी रकम नपाउने सहकारीपीडितमा विद्रोह र निराशा बढ्दै गइरहेको छ । यस्ता सहकारीलाई कारबाही गर्ने सरकारको गति भने कछुवा तालमा छ ।
सहकारीपीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना पनि क्षीण बन्दै गइरहेको छ । यो त २२ सहकारीको मात्रै कुरा भयो । त्यसमा त यति ठूलो रकम अपचलन भएको छ भने बाँकी सहकारीको अवस्था कस्तो होला ? तर, सरकार अरू बचतकर्ताको पक्षमा जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैन । यस बखत आम सहकारी बचतकर्ताले आफ्नो रकम चाहिरहेका छन्, जसको जिम्मेवारी अब सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरूको घर, जायजेथाबाट भए पनि असुलउपर गर्नैपर्छ ।
अन्यथा आम नागरिकले दुःख गरेर जम्मा गरेको रकमबाट आफूले मोजमस्ती गर्ने र विदेशमा रहेका आफन्तका नाममा सम्पत्ति खरिद गर्नेहरूले सजिलै रकम फिर्ता गर्छन् भन्नु खुला आँखाले सपना देख्नुजस्तै हो । अतः सरकारले यस्ता फटाहा सञ्चालकलाई तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । त्यससँगै सर्वसाधारणको बचत रकम कसरी दिन सकिन्छ त्यो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं
