गत जुलाई १ मा ताजिकिस्तानको दुशान्बेमा सम्पन्न हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड–जीसीएफ) को ४५औं बोर्ड बैठक चलिरहेको थियो । बैठकमा  नेपालको एउटा प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा वातावरण केही फरक देखिन्थ्यो । प्राविधिक मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण र वित्तीय जवाफदेहिताजस्ता विषयमा केन्द्रित रहने बोर्डका सदस्यले यस पटक नेपालबाट प्रस्तुत भएको ‘नेपालको कर्णाली प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने परियोजना (एसएपी–०७१)’ लाई स्वीकृत मात्र गरेनन्, भविष्यमा जीसीएफले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने परियोजनाको उदाहरणका रूपमा पनि उल्लेख गरे ।

उनीहरूको भनाइ थियो– यस्तो परियोजनाले स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु कार्यलाई व्यवहारमा उतार्छ, सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायसम्म प्रत्यक्ष पुग्छ, नीति र योजनालाई वास्तविक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्छ, स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । र, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउँछ । ती टिप्पणी केवल एउटा परियोजनाको प्रशंसा थिएनन्, नेपालका लागि सन्देश थिए– अब महत्त्वाकांक्षी नीति बनाउने चरणभन्दा अघि बढेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेख जिल्लाका वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलक्षित जीसीएफको ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानसहित कुल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबरको चारवर्षे यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को मात्र उपलब्धि होइन । यो नेपालको जलवायु वित्तीय यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत वित्त व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक, यस परियोजनाले नेपाली संस्थाको प्रत्यक्ष पहुँच (डाइरेक्ट एक्सेस) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयता प्रमाणित गरेको छ । यसले राष्ट्रिय स्वामित्व, स्थानीय नेतृत्व र कार्यान्वयनमुखी जलवायु वित्तलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दिशामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको मूल प्रश्न जलवायु न्यायसँग जोडिएको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान पुर्‍याएका समुदाय नै आज सबैभन्दा ठूलो जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।सामान्यतया जीसीएफ परियोजना निर्माणको यात्रा अवधारणापत्र स्वीकृतिबाट सुरु भएर बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्नेसम्मको प्रक्रिया निकै जटिल हुने गर्छ र यो परियोजना पनि त्यसबाट अलग रहने अवस्था थिएन । करिब तीन महिनाको अवधिमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा विस्तृत परामर्श, स्थानीय तहसँग संवाद, वनमा निर्भर समुदायसँग अन्तर्क्रिया, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता, प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकन, वित्तीय विश्लेषण, लागत–लाभ अध्ययन र जलवायु जोखिम विश्लेषण सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि जीसीएफ सचिवालय, स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षक र विभिन्न विशेषज्ञ समूहबाट आएका विस्तृत टिप्पणीअनुसार पटक–पटक संशोधन पनि भयो । यस प्रक्रियाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकायो– गुणस्तरीय जलवायु वित्त केवल प्रस्ताव लेखनबाट प्राप्त हुँदैन– त्यसका लागि वैज्ञानिक प्रमाण, संस्थागत तयारी, स्थानीय सहभागिता, वित्तीय अनुशासन र निरन्तर सिकाइ आवश्यक हुन्छ ।

यस सफलताको सबैभन्दा बलियो आधार सहकार्य रह्यो । जलवायु परिवर्तन कुनै एक संस्था वा तहले एक्लै समाधान गर्न सक्ने विषय होइन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, संघीय अर्थ मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, प्राविधिक विज्ञ, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, जीसीएफ सचिवालय, समीक्षक तथा स्थानीय सरोकारवालाबीचको निरन्तर सहकार्यले मात्र यस्तो जटिल प्रक्रिया सम्भव भयो । जलवायु वित्तको वास्तविक अर्थ रकम हस्तान्तरण होइन, साझा उद्देश्यका लागि संस्थागत समन्वय, विश्वास र उत्तरदायित्व निर्माण गर्नु हो ।

यस परियोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता यसको स्थानीय नेतृत्वमा आधारित दृष्टिकोण हो । जलवायु समाधान बाहिरबाट तयार गरेर समुदायमाथि लागू गर्ने अवधारणा अब प्रभावकारी मानिँदैन । समुदायसँग मिलेर तयार पारिएका समाधानहरू दीर्घकालीन, दिगो र व्यावहारिक हुन्छन् । कर्णालीका वनमा निर्भर समुदायसँग पुस्तौंदेखि सञ्चित ज्ञान, स्रोत व्यवस्थापनको अनुभव र स्थानीय परिवेश अनुसारका अभ्यास छन् । ती अनुभवलाई आधुनिक विज्ञान र नीति प्रक्रियासँग जोड्दा मात्रै दिगो अनुकूलन सम्भव हुन्छ । यही कारण परियोजनाले स्थानीय स्वामित्व, सामुदायिक सहभागिता, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशिता र जलवायु न्यायलाई आफ्नो केन्द्रमा राखेको छ ।

जलवायु वित्तलाई केवल अनुदान वा आर्थिक सहायता भनी बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो भविष्यमा गरिने लगानी हो– मानिसको उत्थानशीलता, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रणाली, संस्थागत क्षमता, सुशासन, जीविकोपार्जन, नवप्रवर्तन र दिगो विकासको । नेपालजस्ता जलवायु जोखिम उच्च भएका मुलुकका लागि यस्तो वित्तले अनुकूलन क्षमता बढाउने, पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनरुत्थान गर्ने, विपद् जोखिम घटाउने, हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा न्यून कार्बन विकासको आधार तयार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

नेपालसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), दीर्घकालीन रणनीति र आवश्यक संस्थागत संरचना विद्यमान छन् । तर, अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । कुनै पनि नीति तब मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा नेपालको विश्वसनीयता हो । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले वित्त उपलब्ध गराउँदा केवल परियोजनाको उद्देश्य हेर्दैनन्– वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, परिणाममूलक कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि नेपालले यस परियोजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा अझ ठूलो मात्रामा जलवायु वित्त आकर्षित गर्ने विश्वास निर्माण हुनेछ ।

जलवायु वित्तको वास्तविक प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुग्दा मात्रै देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रिया, सामुदायिक संघ–संस्थाको भूमिका, प्राविधिक सहयोग, क्षमता विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व र पारदर्शी कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू जलवायु अनुकूलनका अग्रपंक्तिका संस्था हुन् । उनीहरूलाई पर्याप्त ज्ञान, स्रोत र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके मात्रै स्थानीय योजना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

नेपालको जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणमा वन र वनमा निर्भर समुदायको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । वन संरक्षण केवल जैविक विविधताको संरक्षणमा सीमित विषय होइन । यसले जलाधार संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले गैरकाष्ठ वन पैदावार र जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापन, मूल्य अभिवृद्धि, उद्यम विकास, बजार पहुँच विस्तार तथा हरित रोजगारी सिर्जनामार्फत वन संरक्षण र आर्थिक समृद्धिलाई एकसाथ अघि बढाउन सकिन्छ । जलवायु उत्थानशील वन व्यवस्थापन र दिगो जीविकोपार्जनबीचको यही परस्पर सम्बन्ध नै नेपालको अनुकूलन रणनीतिको एक प्रमुख आधार बन्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन उत्थानशीलता पूर्वाधार निर्माणबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि स्थानीय जनशक्ति, संस्थागत क्षमता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्राविधिक सेवा, ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय नेतृत्वको विकास आवश्यक हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने सबैभन्दा बलियो आधार सक्षम स्थानीय संस्था र सशक्त समुदाय नै हुन् ।

संघीय शासन व्यवस्थामा जलवायु कार्य तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व हो । संघीय सरकारले नीति, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय प्राथमिकता निर्धारण, समन्वय र प्राविधिक सहजीकरण गर्छ । स्थानीय सरकारले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कार्यान्वयन गर्छ । यी तीनै तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, साझा उत्तरदायित्व, निरन्तर समन्वय र संस्थागत स्वामित्व कायम हुन सके मात्रै जलवायु कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, हरित उद्यम प्रवर्द्धन, मिश्रित वित्तीय व्यवस्था, दिगो मूल्य शृंखला र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहनले जलवायुमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।अब निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायु कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनु आवश्यक छ । स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, हरित उद्यम प्रवर्द्धन, मिश्रित वित्तीय व्यवस्था, दिगो मूल्य शृंखला र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहनले जलवायुमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले स्थानीय उद्यम, रोजगारी र हरित विकासलाई दीर्घकालीन आधार प्रदान गर्नेछ ।

अन्ततः जलवायु परिवर्तनको मूल प्रश्न जलवायु न्यायसँग जोडिएको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान पुर्‍याएका समुदाय नै आज सबैभन्दा ठूलो जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । कर्णालीका दुर्गम बस्ती, साना किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा वनमा निर्भर परिवारहरू यस यथार्थका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । त्यसैले जलवायु वित्तको उद्देश्य केवल पूर्वाधार निर्माण वा परियोजना कार्यान्वयनमा सीमित हुनु हुँदैन । यसको केन्द्रमा सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायलाई सशक्त बनाउने, अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने र विकासका लाभ समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।

दुशान्बेमा प्राप्त स्वीकृति एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अवश्य हो, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन । यो त नेपालले जलवायु उत्थानशील विकासतर्फ सुरु गरेको अझ ठूलो यात्राको प्रारम्भ मात्रै हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष यस परियोजनाको कार्यान्वयनमा उच्च व्यावसायिकता, पूर्ण पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व, प्राविधिक उत्कृष्टता र मापनयोग्य परिणामप्रति दृढ प्रतिबद्ध छ ।