सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणहरूलाई आधार मान्दा हालको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित झन्डै आधा सदस्यहरूले कुनै न कुनै तहमा विदेशको शिक्षा वा उच्च अध्ययनको अनुभव लिएको देखिन्छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई पनि नियालेर हेर्दा सचिवस्तरसम्म पुगेका धेरै सिनियर अधिकारीहरूले आफ्नो करियरको कुनै बिन्दुमा विदेशको शिक्षा, तालिम वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएको प्रमाण भेटिन्छ । यो संयोग मात्र होइन । ज्ञानको संसारमा सीमा हुँदैन । सक्षम नेतृत्वले त्यस सीमाहीन ज्ञानलाई आफ्नो देशको आवश्यकतासँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

सरकार सञ्चालनलाई उडिरहेको विमानसँग तुलना गर्ने हो भने यसका पाइलट, को–पाइलट र विमान परिचारिका/परिचारकहरूको योग्यता र दक्षताले सुरक्षित उडान र अवतरणमा ठूलो अर्थ राख्छ । अझ विमान चालकले कुन ठाउँबाट प्रशिक्षण लिएका हुन्, कस्ता–कस्ता हवाई मार्गमा विमान उडाएका छन्, कति हजार घण्टाको उडान अनुभव छ– यी सबै पक्ष यात्रुको सुरक्षासँग जोडिन्छन् । त्यसैगरी, एउटा बलियो र प्रमाणित इन्जिनले झैं कर्मचारीतन्त्रले सरकारको दिशानिर्देशलाई निरन्तर पालना गर्दै राज्यको विमानलाई चालु राख्छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन नेतृत्वमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, अनुभव र सञ्जालले केही मात्रामा थप बल अवश्य पुर्‍याउला ।

तर के कुशल चालक र इन्धनले मात्र विमान चलिरहन्छ ? उधिनेर हेर्दा इन्धन र फ्लाइट–क्रु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ– विमानको  सफ्टवेयर । त्यही सफ्टवेयरले टावर, राडार, मौसम सूचना र विमान निर्माता कम्पनीको सञ्चालन ब्लुप्रिन्टसँग निरन्तर तालमेल मिलाउँदै हजारौं यात्रुहरूलाई सुरक्षित यात्रा गराउँछ । मेरो बुझाइमा राज्य सञ्चालनको त्यही महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयरचाहिँ शिक्षा हो । त्यसैले त ४० हजार फिटको उचाइमा पनि जहाज ‘अटो–पाइलट मोड’ मा निर्धक्क उडिरहन सक्छ । नयाँ नेपालको विमानलाई पनि त्यस्तै सफ्टवेयर चाहिन्छ– आधुनिक, अद्यावधिक, विश्वसनीय र विश्वसँग जोडिएको ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा त्यही सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । विदेश पढ्न जानु केवल विमानस्थलमा बिदाइको तस्बिर खिच्नु होइन, यो ज्ञान, सीप, अनुशासन, सम्पर्क–सञ्जाल र आत्मविश्वासको नयाँ संसारमा प्रवेश गर्नु हो । निश्चय नै, नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा बाहिरिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । पुँजी, श्रमशक्ति र सपनाको प्रवाह बाहिरतिर बढेको छ । तर त्यसको कारक शैक्षिक परामर्श संस्था मात्र हुन् भन्ने निष्कर्ष न न्यायपूर्ण छ, न तथ्यसंगत । विद्यार्थी विदेश जान चाहन्छन्, किनभने उनीहरू अवसर खोजिरहेका छन् । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानका लागि सुरक्षित, गुणस्तरीय र भविष्य उन्मुख बाटो खोजिरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसाय त्यही आकांक्षा र विश्व शैक्षिक बजारबीचको पुलका रूपमा उदाएको हो ।

अहिले नेपालका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् । यी संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय, विषय, शुल्क, छात्रवृत्ति, भिसा प्रक्रिया, भाषा परीक्षा, आवास, स्वास्थ्य बिमा र गन्तव्य देशको प्रारम्भिक जीवनबारे जानकारी दिन्छन् । विश्वका विश्वविद्यालय, अध्यागमन नियम र रोजगारीका प्रवृत्तिहरू दिनदिनै परिवर्तन भइरहेका बेला विद्यार्थी र अभिभावकले भरपर्दो सूचना पाउनु अधिकारकै विषय हो ।

यस क्षेत्रमा समस्या छैनन् भन्ने होइन । गलत सूचना दिने, अवास्तविक सपना बेच्ने, शुल्कमा पारदर्शिता नराख्ने वा विद्यार्थीको हितभन्दा संस्थागत लाभलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति जहाँ भए पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारको नियमन गर्ने पहल स्वागतयोग्य छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति आवश्यक छ । विद्यार्थी संरक्षण, संस्थागत पारदर्शिता, न्यूनतम सेवा मापदण्ड, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली र उत्तरदायित्वबिनाको बजार स्वस्थ रहन सक्दैन । तर नियमनको उद्देश्य क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्ने हो, श्वासप्रश्वास नै रोक्ने होइन ।

यहींनेर प्रस्तावित नियमावलीबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ । यदि नियमावलीले गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउँछ भने यसलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गर्नुपर्छ । तर यदि त्यसले इमानदार, व्यवस्थित र लामो समयदेखि काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई पनि आर्थिक धरौटी, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र असमान दायित्वको बोझमा थिच्छ भने त्यसले समाधानभन्दा बढी समस्या जन्माउन सक्छ । धरौटी रकम आफैंमा गुणस्तरको प्रमाण होइन । बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने संस्था सधैं नैतिक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन र सीमित पुँजीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने संस्था कम जिम्मेवार हुन्छ भन्ने पनि होइन ।

सही नियमनले सोध्नुपर्ने प्रश्न अरू हुन् । परामर्शदाता प्रशिक्षित छन् कि छैनन् ? विद्यार्थीलाई लिखित सेवा सम्झौता दिइएको छ कि छैन ? शुल्क र सेवा स्पष्ट छन् कि छैनन् ? विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्ध प्रमाणित छ कि छैन ? विद्यार्थीलाई गलत आश्वासन दिइएको छ कि छैन ? गुनासो आएमा त्यसको समयमै सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन ? संस्थाले वार्षिक रूपमा आफ्नो कामको विवरण, विद्यार्थी गन्तव्य, भिसा नतिजा र गुनासो व्यवस्थापन सार्वजनिक गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता सूचकहरूले गुणस्तर मापन गर्छन् । धरौटीले होइन, पारदर्शिताले क्षेत्र सुधार्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी ल्याउने सपना पनि देख्नुपर्छ । संसारले नेपाललाई हिमाल, बुद्ध, योग, संस्कृति र प्रकृतिको देशका रूपमा चिन्छ । हामीले बौद्ध दर्शन, पर्वतारोहण अध्ययन, आयुर्वेद, जलवायु परिवर्तन, हिमाली वातावरण, विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा नेपाल विद्यार्थी आउने गन्तव्य पनि बन्न सक्छ । त्यसका लागि अनलाइन आवेदन दिन मिल्ने सहज अध्ययन भिसा, झन्झटरहित प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा, कार्य–अनुभवको अवसर, शैक्षिक अंक स्थानान्तरण र विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने काममा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

नयाँ नेपाल बनाउने कुरा हामी सबैको साझा सपना हो । तर नयाँ नेपाल बन्द कोठामा बनेको नीति, डरमा बाँधिएको निजी क्षेत्र र अविश्वासमा चलेको प्रशासनबाट बन्दैन । राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, तर सुन्ने कानसहित । निजी क्षेत्रले सेवा दिनुपर्छ, तर आत्मअनुशासनसहित । विद्यार्थीले अवसर खोज्नुपर्छ, तर यथार्थ बुझेर । अभिभावकले सपना देख्नुपर्छ, तर तथ्यका आधारमा ।