काठमाडौँ — नेपालको श्रम बजार आज गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ गइरहेका छन् भने देशभित्र बेरोजगारी, अर्ध-बेरोजगारी र सीप तथा रोजगारीबीचको असन्तुलन झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रभावकारी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र सेवा प्रवाहका लागि विश्वसनीय, एकीकृत र समयमै अद्यावधिक हुने तथ्यांक अपरिहार्य हुन्छ । तर यथार्थमा हेर्दा नेपालको श्रम क्षेत्र अझै पनि टुक्राटुक्रा सूचना प्रणाली र अपूर्ण तथ्यांकको भरमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका अधिकांश निर्णयहरू अनुमानमा आधारित हुने गरेका छन् ।

हाल नेपालमा श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न डिजिटल प्रणालीहरू सञ्चालनमा छन् । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विवरणहरू एक प्रणालीमा संकलन गरिन्छ भने श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, तालिम र रोजगार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू अन्य फरक प्रणालीहरूमा राखिएका छन् । यद्यपि, यी प्रणालीहरू आ-आफ्नो उद्देश्यका लागि उपयोगी भए पनि तिनीहरूबीच आपसी समन्वय र तथ्यांक आदानप्रदानको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, एउटै व्यक्तिसम्बन्धी विवरण विभिन्न ठाउँमा दोहोरिन्छ, कतै अपूर्ण रहन्छ र कतै मिल्दैन । यसले समग्र श्रम बजारको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न ठूलो अवरोध सिर्जना गर्दछ ।

यस प्रकारको विखण्डित तथ्यांक व्यवस्थापनले गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । पहिलो, एउटै जानकारी पटक–पटक संकलन गर्नुपर्दा समय, लागत र स्रोतको अनावश्यक खर्च हुन्छ। दोस्रो, समग्र श्रम बजारको यथार्थ अवस्था नबुझिँदा नीति निर्माण कमजोर हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कस्तो सीपको माग छ, कति जनशक्ति विदेश गइरहेको छ, कति फर्किएको छ, र देशभित्र रोजगारीको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट चित्रबिना नीति बनाउँदा त्यसको प्रभावकारिता स्वाभाविक रूपमा घट्छ । तेस्रो, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र जटिलता बढ्छ । नागरिकले एउटै विवरण बारम्बार बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जसले सेवामा विश्वास घटाउँछ । चौथो, विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर पार्छ।

यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा एकीकृत राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। यस्तो प्रणालीले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै प्रमुख प्रणालीहरूलाई जोडेर एकीकृत तथ्यांक संरचना निर्माण गर्न सक्छ। यसले विभिन्न निकायहरूबाट आउने तथ्यांकलाई एउटै मापदण्डमा ल्याई परस्पर मिलान गर्न सक्षम बनाउँछ। यसरी तयार हुने एकीकृत प्रणालीले श्रम बजारसँग सम्बन्धित सूचनालाई वास्तविक समयमै अद्यावधिक गर्न सक्नेछ र निर्णयकर्ताहरूलाई विश्वसनीय आधार प्रदान गर्नेछ।

एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रत्येक श्रमिकको समग्र विवरणलाई एकै ठाउँमा समेट्न सक्नु हो । यसअन्तर्गत व्यक्तिको शिक्षा, सीप, तालिम, रोजगारी इतिहास, वैदेशिक अनुभव, तथा प्राप्त सेवाहरूको समेकित विवरण तयार हुन्छ । यस्तो समग्र विवरणले नीतिनिर्मातालाई मात्र होइन, रोजगारदाता र श्रमिक स्वयंलाई पनि ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ । यसका साथै, प्रणालीले विभिन्न सूचकहरूको विश्लेषण गरी भविष्यका प्रवृत्तिहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता पनि विकास गर्न सक्छ, जसले श्रम बजारलाई अझ व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्दछ ।

यस प्रणालीबाट प्राप्त हुने लाभहरू बहुआयामिक छन् । सरकारका लागि यसले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको ढोका खोल्छ र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छ । अनुसन्धानकर्ता र योजनाकारका लागि गुणस्तरीय र संरचित तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, जसले दीर्घकालीन अध्ययन र विश्लेषणलाई सहज बनाउँछ । रोजगारदाताहरूले आवश्यक सीप भएका जनशक्ति पहिचान गर्न सक्छन् भने श्रमिकहरूले उपलब्ध अवसरहरूबारे सहज जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी, सम्पूर्ण श्रम बजार पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बन्न सक्छ ।

तर नेपालजस्तो देशमा केवल डिजिटल प्रणाली निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन । डिजिटल पहुँच र साक्षरतामा रहेको असमानतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, कम साक्षरता भएका समूह र प्रविधिमा सीमित पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई प्रणालीमा समेट्न स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । ती केन्द्रहरूले डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमको रूपमा काम गर्न सक्छन् । यसका साथै, प्रणालीलाई सरल, बहुभाषिक र मोबाइलमैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने निजी संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी नभई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । उचित नीति र प्रोत्साहनमार्फत उनीहरूलाई प्रणालीमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । यसले श्रम बजारको समग्र चित्र अझ समृद्ध र यथार्थपरक बनाउनेछ ।