रोजगार व्यवस्थापनको बलियो विकल्प मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधार पनि हो– वैदेशिक रोजगार । गाउँदेखि सहरसम्म, विपन्न परिवारदेखि शिक्षित युवासम्म लाखौं नेपालीको जीवन वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । तर, यति ठूलो सामाजिक र आर्थिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रमा अझै श्रमिक सुरक्षा, सूचना पहुँच र व्यावहारिक सहजीकरणमा राज्यका संयन्त्र कमजोर छन् । वैदेशिक रोजगारमा समाजवादी चिन्तनबाट आकर्षित हुँदै २०४२ को ऐनलाई परिमार्जन गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा अनावश्यक र नियन्त्रणकारी प्रावधान थपियो । न यो ऐनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सक्यो, न मर्यादित । अभिमुखीकरण अहिले पनि धेरै हदसम्म कागज मिलाउने प्रक्रिया बनेको छ । यसलाई श्रमिकको जीवन र अधिकार जोगाउने माध्यमका रूपमा रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ । 

हालको अभिमुखीकरण प्रणालीको मूल समस्या नै यसको संरचना र उद्देश्यमा छ । श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकको कानुन, कामको प्रकृति, भाषा, जोखिम, सामाजिक व्यवहार, सहायता संयन्त्र, श्रमिक अधिकार र आपत्कालीन अवस्थाबारे व्यावहारिक जानकारी दिनुपर्नेमा अभिमुखीकरणमा औपचारिक ऐन र नियमावलीका प्रावधानबारे जानकारी गराइन्छ । न्यून शिक्षा भएका, नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न–बुझ्न नजान्ने र काठमाडौं पहिलो पटक आएका श्रमिकका लागि यो प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो बनेको छ । अभिमुखीकरणका लागि यातायात, खानालगायत खर्चका कारण औसतमा एक श्रमिकले करिब १२ हजार खर्च गर्नुपर्छ । यसले श्रमिकको लागत मात्रै बढाएको छैन, कागजी अभिमुखीकरणले विदेशमा आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान पनि तिनले पाएका छैनन् ।  

सरकारी ढिलाइको मूल्य श्रमिकले तिर्दै

अभिमुखीकरणमा देखिएका समस्या कुनै प्राविधिक कमजोरी मात्रै बनेको छैन–वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको जीवन–मृत्युसँग जोडिएको विषय बनिरहेको छ । त्यो एउटै पाठ्यक्रमबाट सबै विषयको समाधान खोज्ने, नेपाली जान्दै नजान्नेले पनि नेपालीमा पढ्नुपर्ने, १२ घण्टामा ऐन र नियमका पुलिन्दाको भीडको जानकारी लिनुपर्ने प्रकृतिको छ । एकातिर यसले श्रमिकलाई आर्थिक भार थपेको छ, अर्कोतर्फ अपूर्ण र अव्यावहारिक सूचनाका कारण नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बन्न सकेको छैन ।  

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार भएसँगै कक्षाकोठा, सरकारी टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुने सन्देश नागरिकले हेर्दैनन् । मोबाइल एप्लिकेसन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भएको परिदृश्यबाट सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन पद्धतिमा समेत परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक छ । स्वदेश वा विदेशमा हुँदा अधिकांश नेपालीले प्रयोग गर्ने फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबर, बोटिम, विच्याट, टिकटक र टेलिग्रामजस्ता इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारका पद्धतिमा सञ्चार भएको अवस्थामा मात्रै सञ्चार हुन सक्ने अवस्था छ । सरकारी सूचनाहरू श्रमिकसँग पुग्दै पुग्दैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी हुने ठगीमा व्यापक विस्तार भएको छ । 

तीन चरणको अभिमुखीकरण

वैदेशिक रोजगारको निर्णय लिनुअघिदेखि विदेशमा रहँदा र नेपाल फर्केपश्चात् पनि श्रमिकलाई उपयुक्त सूचना र सहयोग आवश्यक पर्छ । सामाजिक र आर्थिक पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने निकायले पनि समय–समयमा विविध सञ्चारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नैपर्छ । यस्ता विषय सैद्धान्तिक खपतका लागि भन्दा नीति कार्यान्वयनका हुन् ।  

सही सूचना नै पहिलो सुरक्षा

एक श्रमिकले विदेशिने निर्णय लिनु कुनै सामान्य विषय होइन । यसले परिवार, ऋण, रोजगारी र उज्ज्वल भविष्यको कल्पनालाई पनि आकर्षित गर्छ । सुरक्षित आप्रवासन, वैधानिक प्रक्रिया, सम्भावित ठगी, वास्तविक खर्च र उपलब्ध सरकारी सेवाबारेको प्रारम्भिक चरणको परामर्श नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । यो चरणमै श्रमिकलाई सही सूचना दिन सकियो भने यसपश्चात्का विभिन्न जोखिम स्वतः न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसै चरणमै सरकारका ऐन र कानुनका प्रावधानका सम्बन्धमा व्यावहारिक जानकारी दिन सकिन्छ । यस चरणमा वैदेशिक रोजगारीका ठगीका प्रकृति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग सिधा सम्पर्क, कामको प्रकृति, वास्तविक खर्च र आवश्यक सीपको जानकारी दिन सकियो भने धेरै जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसमा रोजगारीका लागि आवश्यक भाषा, सीप तथा खर्चको जानकारी, सुरक्षित आप्रवासनका विषय, पासपोर्ट बनाउने विधि, कल्याणकारी कोष, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, श्रमिकको हक र अधिकारका विषय पनि समावेश गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

गन्तव्य मुलुकअनुसारको तयारी 

श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकअनुसारको कानुन, भाषा, संस्कृति, कार्यस्थल सुरक्षा, अधिकार र नेपाली नियोगको सेवाका सम्बन्धमा जानकारी दिनु आवश्यक छ । प्रत्येक गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासी कामदारले पालना गर्नुपर्ने कानुनहरू र सम्भावित जोखिम पनि फरक–फरक छन् । कतिपय नेपाली श्रमिक हवाई यात्रा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत जानकार हुँदैनन् । सम्बन्धित मुलुकमा गएर कसरी आफ्नो रोजगारदातालाई सम्पर्क गर्ने भन्नेसमेतको जानकारी नपाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । 

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा बोक्नुपर्ने अनिवार्य कागजात, गन्तव्य मुलुकको अध्यागमनको जानकारी, सम्बन्धित रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापनाको  तरिका, सम्बन्धित मुलुकको भौगोलिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक जानकारी, गन्तव्य मुलुकमा हुने गैरकानुनी कार्य तथा सोको सजाय, सम्बन्धित मुलुकको श्रम कानुन, रोजगारदाता परिवर्तन, मदिरा/गैरकानुनी औषधि र धार्मिक र सांस्कृतिक अवहेलनालगायत नेपाली राजदूतावासको सम्पर्क ठेगाना आदिको जानकारी श्रमिकलाई हुनु अति आवश्यक छ । आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सामान्य भाषा प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दा अभिमुखीकरण थप उपयोगी हुन्छ ।  

राज्यको साथ र सहयोग

वर्तमान प्रणालीमा सबैभन्दा उपेक्षित पक्ष पोस्ट डिपार्चर सहायता हो । अभिमुखीकरण र सहयोग काठमाडौं विमानस्थल छाडेपछि समाप्त हुने सेवा पनि होइन । विदेश पुगेपछि मात्रै श्रमिकले वास्तविक चुनौती सामना गर्नुपर्छ । यदाकदा नेपाली नियोगले गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक अभिमुखीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको देखिन्छ । नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा यस्ता अभिमुखीकरण हुँदैनन् । प्रि–डिपार्चरका क्रममा दिइएका तालिम बिर्सन सकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली श्रमिकलाई नियमित तवरले गन्तव्य मुलुकको कानुन, भाषा, गैरकानुनी कार्य, धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चार गरिनुपर्छ । 

विदेश रहँदा श्रमिकलाई सबैभन्दा अधिक आवश्यक पर्ने विषय भनेकै सम्पर्क प्रणाली हो । साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, दुर्घटना/मृत्यु, पुनः श्रम स्वीकृति पद्धति, विप्रेषण पद्धति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता, विपद् वा संकटपूर्ण अवस्थामा नेपाली श्रमिकले गर्नुपर्ने कार्यलगायत सामाजिक–आर्थिक पुनःस्थापनाको अवसरको जानकारी पनि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि एप्लिकेसन प्रयोग गरिए सम्बन्धित व्यक्तिको विदेशस्थित नम्बर तथा स्थान समेतको पहिचान भई विभिन्न उद्धार कार्यमा समेत थप सहजीकरण हुन सक्छ ।

सुधार कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा

 ‘दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिमले श्रमिक सुरक्षित हुन्छन्’ भन्ने पुरानो सोच बदल्नुपर्छ । विदेश पुगेपछि मात्रै होइन, त्यहाँ पुग्नुअघि नै राज्यको साथ र सहायता खोजिरहेका छन्– नेपाली श्रमिक । अभिमुखीकरण सुधारमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अधिकांश सेवा काठमाडौंकेन्द्रित रहँदा ग्रामीण क्षेत्रका श्रमिकमाथि थप आर्थिक र सामाजिक भार थपेको छ । स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग हुनु स्रोतको सीमित उपयोग गर्नु हो । यो संरचनालाई सुरक्षित आप्रवासन, प्रारम्भिक परामर्श, ठगी नियन्त्रण र सूचना प्रवाहका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने स्थानीय तहबाटै सबै श्रममूलक सेवा प्रवाह हुन सके सेवाको विश्वसनीयता र पहुँच वृद्धि हुन सक्छ । 

वैदेशिक रोजगारका पद्धति र श्रमिक संरक्षणका लागि कानुनी सुधारको विषय नियमित तवरमा छलफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले पूर्वप्रस्थान तालिमलाई अनिवार्य गरेको भए पनि प्रि–डिसिजन र पोस्ट–डिपार्चर अभिमुखीकरणका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अहिलेको यथार्थ र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कानुनी संरचनामा पनि तीन चरणको अभिमुखीकरण प्रणाली व्यवस्था गर्नुर्छ । वैदेशिक रोजगार हेर्ने श्रम मन्त्रालय, स्थानीय तह र नेपाली नियोगबीच समन्वयात्मक तवरले काम गर्ने प्रक्रिया निर्माण नहुँदा धेरै वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक समस्यामा परेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सूचना तथा समन्वयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई ध्यान दिनु अत्यावश्यक बनेको छ । संविधानको अनुसूची व्यवस्था गर्न बनेको ‘नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन’ ले संविधानको अनुसूचीका साझा अधिकारलाई बाँडफाँट गरेर प्रतिवेदनले तोकेबमोजिमकै संघीय अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न विभिन्न ऐनमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । आव २०७५/७६ देखि सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने कार्यमा मात्रै परिचालन गर्नु स्रोत–साधनको सदुपयोग नहुनु हो । प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी माग गर्नु र संघबाट अधिकार प्रत्यायोजन नभएका समस्या धेरै छन् ।   

अहिलेको अभिमुखीकरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो लगानी छ । त्यसैले सुधार गर्दा निजी संस्थालाई विस्थापित गर्नुभन्दा उनीहरूको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक छ । केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा नभई गन्तव्य मुलुकअनुसार विशिष्टीकृत व्यावहारिक तालिम दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्रशिक्षक क्षमता विकास, डिजिटल सामग्री निर्माण र गुणस्तर अनुगमनमा सरकार तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।

अपेक्षा स्पष्ट निर्णयको  

नेपालमा वैदेशिक रोजगारका विषयलाई डिपार्चर म्यानेजमेन्ट र रेमिट्यान्समा सीमित गरिनु हुँदैन । विदेशमा नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार, सामाजिक संरक्षण, सूचनाका अधिकार आदि विषयलाई नेपाल सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली श्रमिक विभिन्न दुर्घटना, शोषण, ठगी र कानुनी जटिलतामा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अभिमुखीकरणमा सुधार प्रशासनिक विषय मात्रै होइन, मानव सुरक्षा र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो ।