नेपाली चलचित्र बजारमा नौलो तर गम्भीर बाध्यताको परिपाटी निर्माण भएको छ । यो परिपाटीले सिंगो चलचित्र क्षेत्रमै गम्भीर अलमल र आत्मघाती विरोधाभास सिर्जना गरेको छ । कतिपय अवस्थामा चलचित्रको कथा र विषयवस्तु उत्कृष्ट हुँदाहुँदै बजारको बदलिँदो मनोविज्ञान र मौलिक प्रचारको कमीले सुरुआती दिनमा हलमा सोचेझैं दर्शकको उपस्थिति हुँदैन । यस्तोमा फिल्मको गरिमा बढाउन अनि बजारमा उत्साह पैदा गर्न भव्य विशेष प्रदर्शन आयोजना गर्नु, देश–विदेशका कलाकर्मी, समीक्षक र दर्शक बोलाएर सिनेमा देखाउनु, सकारात्मक बहस छेड्नु सुन्दर–स्वस्थ व्यावसायिक अभ्यास हो ।

तर, पछिल्लो समय बजारमा गलत चलन स्थापित हुँदै छ । फिल्मका कथावस्तु सुन्दर हुँदाहुँदै हल भर्न निर्माता स्वयंले आफैं टिकट काट्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति हाबी हुन थालेको छ । अब यस्तो अवस्था उत्कृष्ट सिनेमा बनाउने सर्जकका लागि पनि बजारमा टिकिरहन खेल्नुपर्ने एउटा कठिन र कृत्रिम खेल बन्न पुगेको छ । यसरी आफैं टिकट काटेर हल भर्ने होडबाजीले तत्कालीन रूपमा त केही चलचित्रलाई नक्कली आड वा आर्थिक राहत देला तर नितान्त इमानदार भई अब्बल र मौलिक चलचित्र पस्कने मेकरका लागि यो एक चक्रव्यूह हो । यसले चलचित्र क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुको साटो एक किसिमको अदृश्य दबाब सिर्जना गर्छ ।

यस परिस्थिति तोड्न अब मेकरले सम्पूर्ण ध्यान र स्रोत आफैं टिकट किन्ने परिपाटीमा लगाउनुको साटो, बजार व्यवस्थापन र सिर्जनात्मक प्रचारप्रसारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । आधुनिक बजार व्यवस्थापन हलको सिट कृत्रिम रूपमा भर्नु होइन, बरु सही लक्षित दर्शक समूहसम्म सिनेमाको असली मर्म र दर्शन पुर्‍याउनु हो । मेकरहरूले चलचित्रको बलियो अवधारणात्मक अंश, अन्तरक्रियात्मक डिजिटल प्रचार र सिनेमाको विधाअनुसारको फरक समुदायकेन्द्रित प्रचारमा सुरुदेखि नै मिहिनेत गर्नुपर्छ । जब प्रचार रणनीति सिर्जनात्मक र अर्गानिक बन्छ, तब दर्शक आफैं कथा खोजी गर्दै टिकट काटेर हलसम्म ओइरिन्छन् । र, कसैले पनि बाध्यताको यो आत्मघाती बाटो रोज्नु पर्दैन ।

‘भोजपुरीकरण’को जोखिम
सिनेमा त्यस देशको भूगोल, संस्कृति, मनोविज्ञान र सभ्यताको ऐना हो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रले विगत ६ दशकभन्दा लामो यात्रा तय गर्दा धेरै आरोह–अवरोह बेहोरेको छ । तर, आज बजारको विश्वव्यापीकरण र व्यावसायिक दबाबबीच नेपाली चलचित्र गम्भीर दोबाटोमा उभिएको छ । यहाँ गम्भीर बहस सतहमा आएको छ– के नेपाली सिनेमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान जोगाउँदै विश्वमञ्चमा स्थापित हुन सक्छ ? वा, यो केवल सस्तो मनोरञ्जन, सतही प्रस्तुति र व्यापारिक फर्मूलाको चक्रव्यूहमा फसेर ‘भोजपुरीकरण’ तर्फ धकेलिँदै छ ?

भोजपुरी चलचित्र क्षेत्र एउटा ठूलो क्षेत्रीय बजार हो, जसको आफ्नै व्यावसायिक सफलता छ । तर, कलात्मक मूल्य, बौद्धिक विमर्श र सिनेमाको विश्वव्यापी व्याकरणका दृष्टिकोणले भोजपुरी चलचित्रको एउटा ठूलो हिस्सा निश्चित फर्मूला, अतिरञ्जित अभिनय र सस्तो मनोरञ्जनमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । जब कुनै चलचित्र क्षेत्रले कलाको गहिराइ र बौद्धिकतालाई त्यागेर केवल क्षणिक ताली र सस्तो बजारलाई आफ्नो ध्येय बनाउँछ, तब त्यसको साहित्यिक र सांस्कृतिक मूल्य शून्य बन्न पुग्छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई त्यस्तो दिशाहीन र पहिचानविहीन हुनबाट जोगाउन अब राज्य, दर्शक, निर्देशक र कलाकार सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यस यात्रामा सबैभन्दा पहिलो र अभिभावकीय भूमिका राज्यको हुन्छ । भोजपुरी चलचित्र क्षेत्र धराशायी हुनु र यसको गुणस्तर खस्कनुको एउटा ठूलो कारण तत्कालीन सरकारहरूले लगाएको अत्यधिक मनोरञ्जन कर पनि थियो । अव्यावहारिक करको बोझले निर्माताहरू थिचिए र तिनले चलचित्रको प्राविधिक तथा कलात्मक गुणस्तरमा लगानी कटौती गर्न बाध्य भए, जसले सिंगो चलचित्र क्षेत्रलाई नै अधोगतितर्फ धकेल्यो । नेपाली सरकारले भोजपुरी चलचित्र क्षेत्रको यो नियतिबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ र स्वदेशी सिनेमालाई करको भार होइन, संरक्षण अनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

दक्षिण भारतीय सिनेमाको पाठ 
‘भोजपुरीकरण’ को यो नकारात्मक पाठ सँगसँगै हाम्रासामु सकारात्मक रूपान्तरणको एउटा बलियो र समकालीन उदाहरण पनि छ– दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्र । बलिउडको विशाल बजार र हलिउडको प्राविधिक दबाबबीच पनि दक्षिण भारतीय सिनेमाले कसरी संसारभर आफ्नो अद्वितीय ख्याति कमायो र आफूलाई स्थापित गर्‍यो ? यसको एक मात्रै बलियो मेरुदण्ड हो– मौलिकता र रैथाने जगलाई दह्रोसँग समात्नु ।

दक्षिण भारतीय मेकरहरूले हलिउड वा पश्चिमा शैलीको अन्धाधुन्ध नक्कल गरेनन्– आफ्नै माटोको मिथक, संस्कृति, लोककथा र रैथाने मनोविज्ञानलाई बडो गर्वका साथ सिनेमाको मुख्य भाषा बनाए । तिनले संसारलाई के विश्वास दिलाए भने सिनेमा जति बढी स्थानीय हुन्छ, त्यति नै बढी वैश्विक हुन सक्छ । उनीहरूले आफ्नो पहिचानलाई चमकधमकको सस्तो आवरणमा बेचेनन्, बरु आफ्नै गाउँ–समाजका रैथाने चरित्रलाई सिनेमाको मुख्य नायक बनाए । आज यही रैथानेपनप्रतिको इमानदारिता र कथा भन्न सक्ने अदम्य आत्मविश्वासकै कारण सिंगो संसार उनीहरूको कथाको प्रशंसक बनेको छ ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर देश हो । हाम्रो भूगोलको हरेक १० किलोमिटरमा एउटा नयाँ संस्कृति, नयाँ लवज र नयाँ जीवन–दर्शन भेटिन्छ । यहाँ कथाहरूको महासागर छ । यस्तो देशमा अरूको नक्कल गरिएका तयारी वा कपी–पेस्ट कथामा फिल्म बनाउनु भनेको बौद्धिक टाट पल्टिनु हो । निर्देशक र लेखकहरू तयारी फर्मूला खोज्दै कोठामा बस्ने होइन, बरु कथा खोज्न भुइँ तहको समाज र आफ्नै वरिपरि जानु आवश्यक छ । हाम्रै आँखा अगाडि रहेका तर ओझेलमा परेका साना–साना मानवीय संवेदना, सांस्कृतिक द्वन्द्व र सामाजिक भोगाइका कथा नै वास्तवमा विश्व सिनेमाका लागि विशिष्ट–अनौठा बन्न सक्छन् ।

रैथाने सिनेमाको घरेलु संघर्ष 
यसको एउटा टड्कारो र ताजा उदाहरण हालैका वर्षमा विश्वस्तरमा ठूलो पहिचान र प्रशंसा पाएका नेपाली चलचित्र ‘रेड सुटकेस’, ‘शाम्भाला’, ‘राजागन्ज’, ‘भुठान’  (घर हराएको कथा) र अन्य केही चलचित्रको नियतिलाई लिन सकिन्छ । भेनिस, बर्लिनजस्ता संसारकै प्रतिष्ठित र शीर्ष फिल्म फेस्टिभलमा पुगेर वाहवाही कमाएका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली सिनेमाको उचाइ बढाएका यी रैथाने तथा बौद्धिक चलचित्रले आफ्नै देशका व्यावसायिक हलमा भने सोचेझैं दर्शक नपाउनु र सो पाउनसमेत संघर्ष गर्नु अत्यन्तै दुःखद र विडम्बनापूर्ण विषय हो । यस्तो परिस्थितिमा राज्यको भूमिका सबैभन्दा बढी खड्किन्छ ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई ‘भोजपुरीकरण’ को दलदलबाट जोगाउन, पुराना गन्न सकिने चलचित्रको धङधङी तथा पछिल्लो समयका यस्ता बजारी बाध्यताबाट बाहिर निकाल्न अब एकमुष्ट र क्रान्तिकारी कदमको खाँचो छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छानिएका वा पुरस्कृत भएका यस्ता चलचित्रलाई राष्ट्रिय सम्पदासरह मानेर विशेष प्रदर्शन नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता चलचित्रका लागि सिनेमा हलमा ‘अनिवार्य न्यूनतम शो’ र उपयुक्त समय उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘शाम्भाला’, ‘रेड सुटकेस’ वा ‘भुठान’ जस्ता मौलिक सिनेमा हेर्न जाने दर्शकलाई आकर्षित गर्न राज्यले टिकटमा लाग्ने कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिदिन सक्छ, जसकारण टिकटको मूल्य सस्तो भई आमदर्शक हलसम्म पुग्न प्रेरित हुन् ।

सिनेमाको अस्तित्व अन्ततः दर्शकको चेतनामा पनि निर्भर गर्छ । नेपाली चलचित्रको इतिहासमा एउटा यस्तो मोड आयो, जहाँ सिंगो चलचित्र क्षेत्र नै शिथिल बनेको थियो । त्यतिबेला नेपाली चलचित्रलाई शिथिल हुन नदिने र नयाँ जीवन दिने ऐतिहासिक काम ‘लूट’ ले गर्‍यो । त्यहाँ नितान्त मौलिक कथा, उत्कृष्ट लेखन र सामूहिक बुझाइको यस्तो जादु चल्यो कि ‘लूट’ नेपाली सिनेमाकै एउटा विशिष्ट कोसेढुंगा चलचित्र हुन पुग्यो । तर, विडम्बना ! त्यस ऐतिहासिक सफलतापश्चात् फेरि बन्ने चलचित्रहरूले ‘लूट’ को त्यो आन्तरिक सुन्दरता र गहिरो सार बुझ्नेभन्दा त्यसका सतही विषय (जस्तै गालीगलौज र सस्तो आपराधिक संस्कृति) मात्रै आत्मसात् गरे । परिणामतः दर्शक निराश भए र बिस्तारै फेरि हलको बाटो नै बिर्सिए । अहिले फेरि त्यही रैथानेपनको नाममा सस्तो क्षेत्रीयता, अनावश्यक प्रहसन, बजेटको असन्तुलन र चरित्रहरूको अतिरञ्जना गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको छ, जुन भोजपुरी सिनेमाको पतनको मुख्य कारण थियो ।

मेकरको वैचारिक स्पष्टता र सामूहिक उत्तरदायित्व
चलचित्रको मेरुदण्ड र त्यसको वैचारिक मालिक निर्देशक हो । नेपाली सिनेमालाई आत्मरतिको बाटोबाट जोगाउने र सिन्डिकेट तोड्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हाम्रा निर्देशकको काँधमा छ । निर्देशकहरूले बुझ्नुपर्छ– सिनेमा संवादको थुप्रो वा क्यामराको प्राविधिक चटक मात्रै होइन, यो त दृश्य भाषाको कविता हो । जबसम्म निर्देशकले आफूलाई सिर्जकका रूपमा स्थापित गर्दैनन्, तबसम्म सिनेमाले आफ्नो बौद्धिक गरिमा प्राप्त गर्न सक्दैन ।

सिनेमा पूर्ण रूपमा एउटा सामूहिक कार्य हो । तर, भोजपुरी चलचित्र क्षेत्रको पतनको अर्को एउटा ठूलो रोग के थियो भने, त्यहाँ सिंगो फिल्म नै मुख्य कलाकार वा स्टार वरिपरि मात्रै घुम्ने गर्थ्यो । बजेटको अधिकांश भाग मुख्य कलाकारलाई मात्रै बुझाउने र फिल्मलाई समृद्ध बनाउने अन्य प्राविधिक, लेखक तथा सहयोगी भूमिका गर्ने कलाकारहरूलाई पारिश्रमिक दिनै नचाहने प्रवृत्ति त्यहाँ हाबी भयो । जब मुख्य स्टारका नाममा बजेटको ठूलो हिस्सा सकिन्छ र स्क्रिनमा चरित्रलाई जीवन्त बनाउने चरित्र अभिनेता तथा साना भूमिका गर्ने कलाकारहरूलाई श्रमको उचित मूल्य दिइँदैन, तब फिल्मको जग नै फितलो बन्छ । 

नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मुख्य कलाकारमा मात्रै निर्भर रहने प्रवृत्ति त्यागेर हरेक साना–ठूला सदस्यको काम र पारिश्रमिकलाई न्याय गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ ।

‘एलिफेन्ट इन द फग’ को ऐना र आगामी बाटो
यदि भोलिका दिनमा कान्स फिल्म फेस्टिभलमा जुरी अवार्डजस्तो ऐतिहासिक र प्रतिष्ठित सम्मान पाएको ‘एलिफेन्ट इन द फग’ ले पनि आफ्नै मुलुकका व्यावसायिक हलमा दर्शक पाएन र बजार व्यवस्थापनकै मारमा परेर दम तोड्नुपर्‍यो भने त्यो नेपाली चलचित्रका लागि मात्रै होइन– सिंगो राज्य संयन्त्रकै लागि लज्जास्पद हार हुनेछ । यस्तो विन्दुमा पुग्दा राज्य कहाँ चुक्यो ? यसको सांस्कृतिक नीति कहाँ फेल भयो ? र, चलचित्र विकास बोर्ड एउटा प्रशासनिक रबर स्ट्याम्प मात्रै कसरी बन्न पुग्यो ? भन्ने गम्भीर र ऐतिहासिक प्रश्न उठ्नेछ ।