आवधिक निर्वाचनमार्फत राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउँछन्, जान्छन् । उनीहरूको मुख्य काम नीति, नियम र कानुन बनाउने तथा बजेट विनियोजन गर्नेमा सीमित हुन्छ । तर, ती नीति र योजनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र दूरदराजका जनताको ढोकासम्म पुर्‍याउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । राजनीतिक नेतृत्व पाँच वर्षमा फेरिन सक्छ तर एउटा कर्मचारी २० देखि ३० वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहन्छ । त्यसैले त भनिन्छ, ‘राजनीतिक व्यवस्था फेरिएला, तर कर्मचारीको आधारभूत भूमिका र आवश्यकता कहिल्यै फेरिँदैन ।’

कुनै पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्था सफल वा असफल हुनुमा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । राज्यका नीति र कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर भयो भने ती केवल कागजका पानामा सीमित हुन्छन् । सक्षम, इमानदार, अनुशासित र जनउत्तरदायी कर्मचारी भएमा मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ । सुशासनले मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउँछ ।

राणा शासनमा राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण शक्ति राणाहरूको पारिवारिक घेराभित्र सीमित भएकाले तत्कालीन कर्मचारी प्रशासन पनि उनीहरूको सत्ता टिकाउने र पारिवारिक हित रक्षा गर्ने औजारका रूपमा मात्र विकसित भयो । त्यसबेला कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति र निरन्तरता योग्यताभन्दा बढी शासकप्रतिको अन्धभक्ति, वंशीय पहुँच र चाकडी प्रथाको आधारमा तय हुन्थ्यो । ‘श्री ३ महाराज’ नै प्रशासनको सर्वोच्च केन्द्र थिए । राज्यका प्रमुख प्रशासनिक, सैनिक तथा न्यायिक पदहरूमा राणा परिवारकै सदस्य रोलक्रमका आधारमा नियुक्त हुन्थे । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति नभई शासकप्रति उत्तरदायी बनाएको थियो ।

राणाकालीन कर्मचारी संरचनामा प्रधानमन्त्रीपछिका काजी, सरदार, भारदार, सुब्बा र बडाहाकिम नै शासनका हर्ताकर्ता थिए । त्यसबेला प्रशासन र न्यायबीच कुनै स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण थिएन । एउटै व्यक्तिले कार्यकारी अधिकार पनि प्रयोग गर्थ्यो र न्यायिक निर्णय पनि सुनाउँथ्यो । विशेषगरी जिल्लामा नियुक्त हुने ‘बडाहाकिम’ लाई असीमित अधिकार दिइएको हुन्थ्यो । उनीहरूले सरकारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने, कर उठाउने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र मुद्दामामिलाको फैसला गर्ने कामसमेत एकैसाथ गर्थे । राणा शासन मूलतः सैनिक शक्तिमा आधारित भएकाले नागरिक प्रशासनमा पनि सैनिक प्रकृतिको कडा कमान्ड र अनुशासन हाबी थियो ।

रास्वपा सरकारको काँधमा कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नेपालमा आधुनिक प्रशासनको जग बस्न सुरु भयो । तर, २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार भंग गरी दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि प्रशासनिक संरचनाले पुनः नयाँ मोड लियो । २०१७ देखि २०४६ सम्मको यो झन्डै तीन दशक लामो शासन प्रणाली एकदलीय र राजतन्त्र केन्द्रित थियो ।

पञ्चायतकालमा कर्मचारी प्रशासनलाई सामन्ती स्वरूपबाट केही आधुनिक र संस्थागत रूपतर्फ लैजाने प्रयास त गरियो तर यसको मूल आत्मा अझै पनि ‘राजामुखी’ र केन्द्रीकृत नै रह्यो । कर्मचारीतन्त्रलाई ‘राजा, राष्ट्र र पञ्चायत’ को मूल आदर्श तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो । केन्द्रमा सिंहदरबारलाई मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाएर विभिन्न विषयगत मन्त्रालय विस्तार गरियो । सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत जस्ता आधुनिक पदको विकास यसै कालखण्डमा सुदृढ भएको हो ।

पञ्चायतकालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक विशेषता भनेको देशलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गर्नॅ हो । जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलहरूमा अञ्चलाधीशमार्फत शासन चलाइयो । अञ्चलाधीश राजाका सिधा राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा शक्तिशाली हुन्थे भने सीडीओले शान्तिसुरक्षा, विकास र प्रशासनिक समन्वयको कमान्ड सम्हाल्थे । गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतका राजनीतिक संरचना बनाइए पनि वास्तविक शक्ति कर्मचारी प्रशासन र दरबार केन्द्रित संयन्त्रकै हातमा हुन्थ्यो ।

यो अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधार पनि भए । लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक रूपमा सक्रिय बनाइयो । यससँगै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी छनोट गर्ने प्रणालीले व्यापकता पायो । निजामती सेवा ऐन र नियमावली लागू गरेर कर्मचारीको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास र अनुशासनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरियो । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता संस्था स्थापना भई कर्मचारीलाई व्यावसायिक तालिम दिन थालियो । शिक्षा र प्राविधिक दक्षताको विस्तारसँगै निजामती सेवामा विभिन्न विशिष्टीकृत सेवा समूहहरू (इन्जिनियरिङ, वन, कृषि, न्याय आदि) को उदय भयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि ब्युरोक्रेसीको सिद्धान्तमा ठूलो परिवर्तन आयो । अब कर्मचारीलाई शासकको सेवक होइन, कानुनी शासनको परिधिभित्र रहेर नागरिकको सेवा गर्ने व्यावसायिक र तटस्थ संयन्त्रका रूपमा परिभाषित गरियो । कर्मचारीतन्त्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रशासनिक सुधारका विभिन्न आयोग गठन गरिए । खुला प्रतिस्पर्धालाई अझ परिमार्जित गरियो र योग्यता प्रणालीलाई नै सेवा प्रवेशको एक मात्र माध्यम बनाइयो । मन्त्रालय र विभागहरूलाई जनमुखी सेवा प्रवाहका आधारमा पुनःसंरचना गरियो ।

प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा कर्मचारीमा अत्यधिक राजनीतीकरण र दलीय प्रभाव रह्यो । राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्ने होडबाजी दलहरूबीच चल्यो । सरुवा, बढुवा र आकर्षक पोस्टिङका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दैलो चहार्ने र दलगत ट्रेड युनियनहरू स्थापना गरेर प्रशासनभित्रै गुटबन्दी गर्ने विकृतिको सुरुआत भयो । यसले कर्मचारीको मनोबल, व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रहार गर्‍यो ।

२०६३ सालको परिवर्तनको जगमा निर्माण भएको २०७२ को संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेपछि कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा ठूलो पुनःसंरचना भयो । अहिले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा तहमा विभाजित छ । वर्तमान व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको समावेशीकरण र विकेन्द्रीकरण हो । निजामती सेवालाई नेपालको सामाजिक विविधता अनुरूप बनाउन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यसले प्रशासनलाई बढी समावेशी र प्रतिनिधित्वमूलक बनाएको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पुर्‍याउने संवैधानिक संकल्पअनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थिति बढेको छ । वर्तमानमा ई–गभर्नेन्स, डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन राहदानी तथा नागरिक बडापत्र जस्ता प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई केही सहज र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान कर्मचारीतन्त्र गम्भीर चुनौतीहरूको चक्रव्यूहमा फसेको छ । जस्तो कि, राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता, भ्रष्टाचार र विचलन तथा परम्परागत कार्यशैली कर्मचारीतन्त्रका समस्या हुन् ।