नेपाल आज यस्तो आर्थिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ सामान्य सुधार र परम्परागत बजेटले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था अब छैन । उच्च रेमिट्यान्स निर्भरता, उत्पादनमूलक लगानीको कमी, तीव्र युवा पलायन, कमजोर औद्योगिक आधार र निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटाले स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन् कि नेपाललाई अब साना–साना सुधार होइन, संरचनागत आर्थिक पुनःसंरचना आवश्यक छ ।

हामी अहिले सुस्त आर्थिक वृद्धिको जालोबाट बाहिर निस्केर उज्यालो आर्थिक भविष्यतर्फ अघि बढ्ने ऐतिहासिक अवसरको संघारमा उभिएका छौं । यही सन्दर्भमा, १५ जेठमा सार्वजनिक हुने राष्ट्रिय बजेट केवल नियमित वार्षिक आय–व्यय विवरणको दस्तावेज मात्र बन्नु हुँदैन । यसले नेपालको आगामी दशकको आर्थिक दिशा तय गर्ने निर्णायक मार्गचित्रको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यदि सरकारले यस बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सकेन भने आर्थिक सुस्तता अझ गहिरिनेछ । तर यदि यही बजेटबाट साहसिक आर्थिक सुधारको सुरुआत गरियो भने नेपाललाई लगानी, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना अझै जीवित छ ।

बजेटले गर्नुपर्ने मुख्य आर्थिक निर्णयहरूबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

१. कर प्रणालीमा ‘विश्वास पुनःस्थापना’

नेपालको निजी क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी असुरक्षित महसुस गर्ने क्षेत्र कर प्रशासन बनेको छ । समस्या केवल करको दरमा छैन, बरु कर प्रणालीको अनिश्चितता, पछिल्लो मितिबाट गरिने कानुनी व्याख्या तथा प्रशासनिक दबाबले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको छ । त्यसैले बजेटले केही निर्णय लिन आवश्यक छ ।

पहिलो, कम्तीमा पाँच वर्षका लागि कर स्थिरता नीति लागू गरिनुपर्छ, ताकि लगानीकर्ताले आगामी वर्षहरूमा कर संरचना कस्तो रहनेछ भन्ने स्पष्ट पूर्वानुमान गर्न सकून् । बारम्बार कर परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

नेपालमा व्यापारमुखी अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गयो, तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो । अब बजेटले स्पष्ट रूपमा ‘उत्पादन पहिलो’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।दोस्रो, उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रका लागि विशेष कर छुट तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास तत्काल बढाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

तेस्रो, ‘कर आतंक’ अन्त्य गरिनुपर्छ । कर प्रशासनलाई दण्डात्मक होइन, सहकार्यात्मक बनाउनु आजको आवश्यकता हो । व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा भय र निराशा सिर्जना गरेको छ ।

चौथो, पूर्ण डिजिटल कर प्रणाली लागू गरी मानव सम्पर्क न्यून गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार, अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रशासनिक मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

पाँचौं, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यातमुखी उद्योगलाई कर फिर्ता तथा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन नगरी व्यापार घाटा घटाउन सम्भव छैन ।

२. रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट लगानीतर्फ रूपान्तरण

हरेक वर्ष नेपालमा भित्रिने विशाल रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा सीमित राख्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कमजोरीमध्ये एक बनेको छ । त्यसैले बजेटले रेमिट्यान्सलाई लगानीतर्फ रूपान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

पहिलो, ‘प्रवासी बन्ड’ जारी गरिनुपर्छ, ताकि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सरकारप्रति अपनत्व महसुस गर्दै राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सकून् ।

दोस्रो, गैरआवासीय नेपालीलाई ऊर्जा, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई कर सहुलियत तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान गरिनुपर्छ ।

३. उद्योग र उत्पादनलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्ने नीति

नेपालमा व्यापारमुखी अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गयो, तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो । अब बजेटले स्पष्ट रूपमा ‘उत्पादन पहिलो’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि केही आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ ।

पहिलो, कम्तीमा १० वर्ष स्थिर कर नीतिसहित विशेष औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, ‘प्लग एन्ड प्ले’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी उद्योग स्थापना प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्छ ।

तेस्रो, उद्योगका लागि सस्तो तथा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

चौथो, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियत तथा संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ ।

४. निजी क्षेत्रलाई आर्थिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने समय

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई अझै पनि केवल ‘राजस्व तिर्ने क्षेत्र’ का रूपमा हेरिने प्रवृत्ति कायम छ । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले बजेटले केही प्रस्ट निर्णय लिनुपर्छ ।

पहिलो, निजी–सार्वजनिक साझेदारी परियोजनालाई तीव्रता दिइनुपर्छ ।

दोस्रो, पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, सरकारी स्वामित्वमा रहेका निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोग गरिनुपर्छ ।

५. डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने समय

नेपालले परम्परागत विकासको गति पछ्याएर अब समय गुमाउन सक्दैन । डिजिटल अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्ने रणनीति अब अनिवार्य भइसकेको छ । त्यसैले बजेटले केही विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

पहिलो, वित्तीय प्रविधि परीक्षण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक कर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

चौथो, डाटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वाधार तथा डिजिटल सेवामा कर सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ ।

६. युवालाई नेपालमै अवसर दिने आर्थिक रणनीति

नेपालको सबैभन्दा ठूलो संकट अब केवल बेरोजगारी मात्र होइन, ‘आकांक्षा पलायन’ हो । युवाले नेपालभित्र आफ्नो भविष्य नदेख्ने अवस्था झन् खतरनाक बन्दै गएको छ । त्यसैले बजेटले निम्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

पहिलो, स्टार्टअप कोष स्थापना गरिनुपर्छ । दोस्रो, नवप्रवर्तन अनुदान कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । तेस्रो, सीपसँग जोडिएको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । चौथो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि उद्यमशीलता योजना ल्याइनुपर्छ ।

७. ऊर्जा निर्यातलाई राष्ट्रिय आर्थिक अभियान बनाउने

जलविद्युत् अब केवल ऊर्जा मन्त्रालयको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्र बन्नुपर्छ ।

त्यसैले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा अनुमति दिनुपर्छ । हरित हाइड्रोजन नीति ल्याउनुपर्छ । भारत–बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सहजीकरणका लागि स्पष्ट रणनीति अघि बढाउनुपर्छ ।

चुनौती : घोषणाको कार्यान्वयन

नेपालमा नीति घोषणा धेरै भए, तर परिणाम अपेक्षाअनुसार आउन सकेनन् । त्यसैले अब बजेटमा घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयन संयन्त्र पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘आर्थिक वार रुम’ गठन गरी साप्ताहिक प्रगति समीक्षा, कार्यसम्पादन सूचकांकको निगरानी र निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष : अबको बजेट सामान्य हुन सक्दैन