विश्व राजनीतिमा कहिलेकाहीं यस्ता युद्ध हुन्छन्, जसमा गोली अर्कै भूगोलमा चलिरहेको हुन्छ, तर त्यसको आर्थिक कम्पन हजारौं किलोमिटर टाढाको समाजले महसुस गर्छ । नेपाल आज त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । 

मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वमा नेपालको कुनै सामरिक भूमिका छैन, तर त्यसको गहिरो आर्थिक मूल्य तिर्न बाध्य हुने देशमध्ये नेपाल पनि एक बन्न थालेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने यो संकट किन यति गम्भीर छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । नेपाल पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम आयात गर्ने मुलुक हो । हाम्रो विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै वैदेशिक रोजगारी हो, जसको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकसँग जोडिएको छ । पर्यटन, हवाई सेवा, ढुवानी, निर्माण, कृषि, खुद्रा व्यापार– सबै क्षेत्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा इन्धन, डलर र आपूर्ति शृंखलामा आधारित छन् । 

मौद्रिक नीतिको प्रभाव सीमित छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उच्च छ, तर लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारले लेख्दै गरेको बजेटले यी विषयमाथि गम्भीर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएको करिब ८० दिन पुगिसकेको छ । र, यसको वास्तविक आर्थिक असर अब बिस्तारै विश्व अर्थतन्त्रमा सतहमा देखिन थालेको छ । सुरुवाती केही सातामा धेरै देशले यसलाई सीमित सैन्य तनावका रूपमा हेरेका थिए, तर अहिले ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री ढुवानी, बिमा लागत, खाद्य मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा परेको असरले यो क्षेत्रीय युद्ध मात्रै नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।

भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सम्भावित इन्धन संकट, मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अवरोधबारे औपचारिक रूपमा सचेत गराइसकेको छ भने ऊर्जा सुरक्षालाई लिएर आकस्मिक तयारीसमेत सुरु गरेको छ । चीनले रणनीतिक तेल भण्डारण उपयोगको तयारी गरेको छ, युरोपेली मुलुकहरूले आपूर्ति शृंखला पुनःसंरचनामा जोड दिन थालेका छन् । सिंगापुर, जापान र दक्षिण कोरियाले वैकल्पिक ऊर्जा आयात संयन्त्र सक्रिय बनाएका छन् । र, खाडी जलमार्गमा निर्भर धेरै मुलुकले आपत्कालीन लजिस्टिक योजना लागू गर्न थालेका छन् ।

युद्ध सुरु हुँदा समुद्रमा रहेका तेलवाहक जहाजहरू अहिले गन्तव्यमा पुगिसकेका छन्, तर पछिल्ला दुई महिनामा मध्यपूर्वबाट सामान्य अवस्थाजस्तो निरन्तर तेल प्रशोधन र आपूर्ति हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले युद्ध आजै अन्त्य भए पनि विश्व आपूर्ति प्रणाली, ढुवानी सञ्जाल र मूल्य संरचना पूर्ण रूपमा सामान्य हुन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखाएका छन् । त्यसैले अहिलेको संकटलाई अस्थायी अवस्थाको मूल्यवृद्धिभन्दा पनि सम्भावित दीर्घकालीन आर्थिक समस्याका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । 

मध्यपूर्वको संकटका सम्बन्धमा नेपालमा भने सरकारको तयारी अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । अहिलेसम्म आइतबार सार्वजनिक बिदा थपेर इन्धन खपत घटाउने प्रतीकात्मक निर्णयबाहेक आर्थिक, नीतिगत वा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै ठोस पहल देखिएको छैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटअघिका छलफल तथा सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा आउँदै गरेको संकटको गम्भीरतालाई राज्यले अझै पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गरेको देखिँदैन । अझ चिन्ताजनक विषय के छ भने सरकारले न निजी क्षेत्रसँग गम्भीर संवाद गरेको छ, न सर्वसाधारण नागरिकलाई सम्भावित आर्थिक असरबारे स्पष्ट रूपमा सचेत नै गराएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, भन्सार विभाग, पर्यटन बोर्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका तथ्यांकहरूलाई आधार बनाएर हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था स्थिर देखिए पनि अर्थतन्त्र दबाबमा पर्न थालेको क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ महिनाभन्दा बढीको  आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ, रेमिट्यान्स करिब ३९ प्रतिशतले बढेको छ, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उच्च छ, ब्याजदर पछिल्ला वर्षहरूकै न्यूनस्तरमा झरेको छ । यी सूचकलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको दाबी निरन्तर हुँदै आएको छ ।

तर, वास्तविक अर्थतन्त्रको तस्बिर भने फरक छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर ऋण परिचालन कम छ, पुँजीगत ट्रान्सफरमा १९.२ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ विस्तार योजनाभन्दा अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा पुगेका छन् । ब्याजदर घटे पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । ९ महिनाको अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने घरेलु कर्जा ०.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । समस्या पैसाको उपलब्धताभन्दा बजारमा मागको अभाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततासँग जोडिएको छ । बजारमा उपभोग घटिरहेको छ, उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । यही कारण अहिलेको संकट अझ जटिल बनेको छ । सतहमा देखिने वित्तीय स्थिरता र वास्तविक अर्थतन्त्रको कमजोरीबीच ठूलो अन्तर पैदा भइसकेको छ ।

नेपाली मुद्रामा भइरहेको अवमूल्यन अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषय हो, भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग लगातार कमजोर बन्दै गएको छ र स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली रुपैयाँ स्वतः कमजोर हुन बाध्य भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, नेपाली रुपैयाँ गत वर्षको मध्यदेखि हालसम्म अमेरिकी डलरसँग करिब ७.५ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भइसकेको छ । नेपालले आयात गर्ने वस्तुको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी डलरमा मूल्यांकन हुने भएकाले यसको असर इन्धनमा मात्रै सीमित छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, औषधि, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, उद्योगका कच्चा पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको लागत बढिरहेको छ । अहिले देखिएको मुद्रास्फीति मूल्यवृद्धिको सामान्य चक्रभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा फैलिने लागत–आधारित मुद्रास्फीतिका रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ । केही महिनाअघि १.७ प्रतिशतसम्म झरेको मूल्यवृद्धि अहिले तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । र, यो अवस्था कायम रहने हो भने आगामी एक वर्षभित्र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत नाघ्ने जोखिम बलियो देखिन्छ । यसको असर बजार मूल्यमा मात्रै सीमित रहँदैन । यसले वास्तविक आम्दानी घटाउँछ, लगानीको वातावरण कमजोर बनाउँछ, मध्यम वर्गको बचत क्षयीकरण गर्छ र निम्न आय भएका परिवारको प्रत्यक्ष जीवनयापन संकटतर्फ धकेल्छ ।

विश्वको ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री ढुवानी, बिमा लागत, खाद्य मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मध्यपूर्व युद्धको आर्थिक असर देखिन थालेको छ ।यस संकटसँगै सबैभन्दा गम्भीर, तर कम चर्चा भएको विषय मौद्रिक क्षेत्र हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, नीतिगत ब्याजदर ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ, औसत ऋण दर ६.७७ प्रतिशत र औसत निक्षेप दर ३.४० प्रतिशतमा झरेको छ । तर, यही समयमा मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसको अर्थ के हो भने यतिबेला नेपाल नकारात्मक वास्तविक ब्याजदरको अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । साधारण भाषामा बुझ्दा यदि बैंकले बचतमा ३ प्रतिशत ब्याज दिन्छ, तर बजार मूल्य ५ प्रतिशतले बढ्छ भने कागजमा पैसा बढेजस्तो देखिए पनि त्यसको वास्तविक क्रयशक्ति २ प्रतिशतले घटिरहेको हुन्छ । अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ । बैंकमा रहेको ७.४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपले हरेक महिना करिब ६.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक क्रयशक्ति गुमाइरहेको अवस्था देखिन्छ । यसको सबैभन्दा बढी असर वैकल्पिक लगानीमा पहुँच नभएका सर्वसाधारण बचतकर्तामाथि पर्छ । 

यही व्यापक आर्थिक दबाबको सन्दर्भमा पंक्तिकारले विभिन्न उपलब्ध तथ्यांकमा आधारित रहेर गरेको क्षेत्रगत आर्थिक अध्ययनअनुसार, यदि हालको युद्ध, तेल मूल्य र आपूर्ति संकट यही रूपमा जारी रह्यो भने नेपालले आगामी १२ महिनामा करिब १ सय १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक आर्थिक उत्पादन गुमाउन सक्ने अनुमान छ । 

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रभावलाई केवल तेल महँगियो भन्ने सामान्य भाष्यले बुझ्न सकिँदैन । यो संकट अहिले चारवटा फरक–फरक माध्यममार्फत एकैसाथ नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेको छ । पहिलो र सबैभन्दा प्रत्यक्ष माध्यम हो– ऊर्जा । फेब्रुअरी २०२६ मा प्रतिब्यारेल ७३ डलरको आसपास रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले १०९ डलरसम्म पुगेको छ । नेपालमा आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थमध्ये करिब ६२ प्रतिशत खपत यातायात क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसैले यसको असर तत्काल बजारमा देखिएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर २१७ रुपैयाँ र डिजेल २२५ रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ, तर त्यसपछि पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर घाटा बेहोरिरहेको अवस्था छ । दोस्रो माध्यम मुद्रा विनिमय हो, जुन अहिलेको संकटको सबैभन्दा कम बुझिएको, तर सबैभन्दा गहिरो प्रभाव पार्ने पक्ष हो । 

नेपालको आयात संरचनाको करिब दुईतिहाइ हिस्सा कुनै न कुनै चरणमा डलरमा मूल्य निर्धारण हुने भएकाले मुद्रा अवमूल्यनले मात्रै थप ४.९ प्रतिशत आयातित मुद्रास्फीतिको अवस्था सिर्जना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात्, वस्तुको मूल्य केवल तेलका कारण होइन, नेपाली मुद्रा सस्तिनाले पनि चर्किएको हो ।

तेस्रो माध्यम पर्यटन तथा हवाई सेवा हो, जहाँ संकटको असर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । खाडी क्षेत्रका आकाशको अवरोधका कारण नेपाल आउने ४ सयभन्दा बढी उडान रद्द भइसकेका छन् । हवाई  इन्धनको मूल्य ८० प्रतिशतभन्दा बढेको छ, आन्तरिकतर्फ हवाईयात्रीको संख्या घटेको छ । मार्च २०२६ मा पर्यटक आगमन १८ महिनापछि पहिलो पटक ऋणात्मक देखिएको छ, यो संख्यामा जनवरी र फेब्रुअरीमा क्रमशः १५.५ र ८.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यसको असर केवल होटल व्यवसायमा सीमित छैन– ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, स्थानीय यातायात, खुद्रा व्यापार र खाद्य सेवामार्फत यसको प्रभाव जीडीपीको करिब ७ प्रतिशत र ११.९ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारीसम्मै फैलिएको छ । चौथो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने माध्यम खाडीको श्रम बजार हो । करिब १९ लाख नेपाली खाडी मुलुकमा कार्यरत छन्, जसमध्ये युद्धपछि ८६ हजारले आपत्कालीन फिर्तीका लागि नाम दर्ता गरिसकेका छन् । सरकारले पश्चिम एसियाका १० गन्तव्यमा श्रम स्वीकृति रोकेको छ । रेमिट्यान्समा देखिएको वृद्धि नयाँ आय सिर्जना नभई धेरै कामदारले फर्किनुअघि आफ्नो बचत रकम नेपाल पठाएको पनि हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ खुद्रा तथा थोक व्यापार क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हिस्सा १३.५ प्रतिशत छ, यो क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक लागत बढिरहेको छ, उपभोग घटिरहेको छ र व्यापारीहरूको नाफा खुम्चिरहेको छ ।यी चारवटै माध्यमलाई नेपालको क्षेत्रगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन संरचनासँग जोडेर हेर्दा अहिलेको संकटको वास्तविक आकार अझ स्पष्ट हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष असर यातायात क्षेत्रमा परेको छ, जुन नेपालको जीडीपीको ८.५ प्रतिशत हिस्सा हो र जहाँ सञ्चालन लागतको करिब ३५ प्रतिशत इन्धनमा निर्भर छ । उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था अझ जटिल छ । अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा केवल ५.२ प्रतिशत भए पनि उद्योगका कच्चा पदार्थको करिब ५५ प्रतिशत मूल्य डलरमा आधारित भएकाले मुद्रा अवमूल्यनको प्रत्यक्ष असर यस क्षेत्रमा पनि परेको छ । निर्माण क्षेत्रमा बिटुमिनको मूल्य दोब्बर नजिक पुगेको छ, स्टिल महँगिएको छ र ९ महिनामा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन २३.६ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले यो क्षेत्रको माग पक्ष पहिले नै कमजोर थियो । यी क्षेत्रमा करिब १ लाख ५६ हजार रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान छ ।

कृषि क्षेत्रमा अहिलेको संकटको असर अझ धेरै देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ, यसको प्रभाव तुरुन्त देखिँदैन, तर असर सबैभन्दा गहिरो हुन सक्छ । धान रोपाइँ सिजन सुरु हुन लाग्दा मलको मूल्य एक वर्षमै प्रतिबोरा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ । डिजेलमा आधारित सिँचाइ प्रणाली पनि इन्धन मूल्यसँग प्रत्यक्ष प्रभावित छ ।

महँगीका कारण किसानहरूले कृषिमा लगानी (इनपुट) कम गरे त्यसको असरले उत्पादनमा हुने कमी बाली भित्रिएपछिको तथ्यांकमा मात्रै देखिनेछ । यसले आगामी वर्ष खाद्य सुरक्षाको अर्को चुनौती पनि थप्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालले खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमै उत्पादन कमी आउँदाको अवस्थामा आयात कसरी निरन्तर राख्ने भन्ने विषय अझ चुनौतीपूर्ण छ । यही कारण अहिले कृषि क्षेत्रमा गरिने निर्णय अत्यन्त समय संवेदनशील छन् । 

अर्कोतर्फ खुद्रा तथा थोक व्यापार क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हिस्सा १३.५ प्रतिशत छ, यो क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक लागत बढिरहेको छ, उपभोग घटिरहेको छ र व्यापारीहरूको नाफा खुम्चिरहेको छ ।

अहिलेको संकटलाई सरकारले अस्थायी र बाह्य दबाबका रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने यसको आर्थिक लागत आगामी वर्षमा अझ गहिरो हुनेछ । यतिबेला मौद्रिक नीतिको प्रभाव सीमित भइसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उच्च हुँदाहुँदै पनि लगानी बढ्न सकेको छैन, त्यसैले अर्थतन्त्र सम्हाल्ने मुख्य जिम्मेवारी वित्तीय नीतिमा छ । र, सरकारले लेख्दै गरेको बजेटले यी विषयलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतले इन्धन आपूर्ति तथा रणनीतिक भण्डारण तयारी तीव्र बनाएको छ, बंगलादेशले ऊर्जा आयातका लागि विशेष सहुलियत वित्तीय व्यवस्था सक्रिय गरेको छ । र, दक्षिण कोरियादेखि जापानसम्मका मुलुकले खाद्य तथा ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षालाई लिएर आकस्मिक आर्थिक प्याकेजहरू लागू गरिरहेका छन् । नेपालले पनि अब लक्षित नीतिगत निर्णयहरू लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । न्यून आय भएका परिवारका लागि लक्षित इन्धन सहुलियत, सार्वजनिक यातायातलाई दिने सहुलियत तथा धान रोपाइँको अवधिसम्म मलको मूल्य र आपूर्तिमा विशेष अनुदान आवश्यक छ ।