इतिहासकै एक संगीन घडीमा उभिएको छ– मानव समुदाय । जैविक विविधताको ह्रास, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता समस्याका कारण पृथ्वीले आज गम्भीर ग्रहीय संकटको सामना गरिरहेको छ । ‘जैविक विविधता महासन्धि’ अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको ३० प्रतिशत भूमि र महासागरलाई संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत राखी संरक्षणको उद्देश्यले विश्वव्यापी पहल सुरुवात गरिएको छ । यो अभियान जैविक विविधता संरक्षण गर्न,  जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउन र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण छ । यो अवस्था सुधारका लागि संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । यसलाई जैविक विविधता वित्त भनिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत र उपलब्ध लगानीबीच वार्षिक करिब सात खर्ब डलरको अन्तर छ । नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन ।

नेपालको संरक्षित क्षेत्र रणनीति २०२२–२०३० ले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित क्षेत्रहरूलाई आत्मर्निभर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरू गरी जम्मा २१ वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । आवश्यकताभन्दा धेरै कम रहेको विनियोजित बजेटकै तुलनामा न्यून आय (करिब १७५) प्राप्त गरेका संरक्षित क्षेत्रहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य कसरी सम्भव होला ? 

किन हुन्छ संरक्षित क्षेत्रमा कम आम्दानी ?

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकका प्रमुख आकर्षण हुन् । नेपाल आउने करिब ६० प्रतिशत पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने आकलन छ ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आव २०८०।८१ मा १० लाख २६ हजार ९ सय ३५ पर्यटकले संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गरेको देखिन्छ । यसमा एक तिहाइ विदेशी पर्यटक थिए । यसबाट प्रवेश शुल्कमार्फत नै ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । प्रवेश शुल्क नेपाली रुपैयाँमा भएकाले विनिमय दरका कारण हरेक वर्ष विदेशी पर्यटकले सहुलियत पाइरहेका छन् । 

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकका प्रमुख आकर्षण हुन् । नेपाल आउने करिब ६० प्रतिशत पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने आकलन छ । नेपालका केही राष्ट्रिय निकुञ्जले विदेशी पर्यटकबाट असोज २०७२ (अक्टोबर २०१५) देखि हालसम्म ३ हजार रुपैयाँको स्थिर प्रवेश शुल्क लिँदै आएका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो सामान्य नीति देखिए पनि यसले नेपाललाई चुपचाप करोडौं रुपैयाँ बराबरको सम्भावित आम्दानीबाट वञ्चित गरिरहेको छ । यसको मुख्य कारण मुद्रा अवमूल्यन हो । पछिल्लो एक दशकमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा करिब ३१.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । सन् २०१५ मा प्रतिडलर विनिमय दर १०७.१८ रुपैयाँ रहेकामा मे २०२६ सम्म आइपुग्दा यो १५३.२५ रुपैयाँ पुगेको छ  (नेपाल राष्ट्र बैंक) । यसअनुसार, सन् २०१५ मा २७.९९ डलर रहेको प्रवेश शुल्क अहिले १९.५८ डलर रहेको छ । 

विगत १० वर्षमा (सन् २०१६ र ०१७ देखि २०२४ र ०२५ सम्ममा) नेपालले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबाट २२ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर गुमाएको छ, जुन अहिलेको विनिमय दरमा ३५ करोड रुपैयाँ बराबर हो । सन् २००० मै उक्त क्षेत्रको प्रवेश शुल्क दुई हजार रुपैयाँ थियो, जुन उक्त समयको विनिमय दरअनुसार २८.१३ डलर हो । २५ वर्षदेखिको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूले गुमाएको राजस्वको आँकडा निकै ठूलो हुने देखिन्छ । 

अझ अध्ययनहरूका अनुसार, संरक्षित क्षेत्रहरू घुम्न आउने विदेशी पर्यटकले प्रवेश शुल्कभन्दा धेरै बढी तिर्ने तत्परता देखाएका छन् । सन् २००८ र २०११ मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रहरूमा गरिएको अध्ययनअनुसार, पर्यटकको तिर्ने चाहना क्रमशः ६९.२ र ७१.६३ डलर थियो । ती अध्ययनहरूले प्रवेश शुल्क कम्तीमा ५० डलर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । उक्त अध्ययनहरूको प्रस्ताव नकार्दा विगत १० वर्षमा उक्त संरक्षण क्षेत्रले मात्रै प्रवेश शुल्कका रूपमा २ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर गुमाएको छ । 

यस्तै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०१२ मा भएको अध्ययनअनुसार, ८० डलरसम्म प्रवेश शुल्क तिर्ने चाहना विदेशी पर्यटकको थियो । विश्व सम्पदा सूचीको ब्रान्डिङ मात्रै प्रयोग गरेर प्रवेश शुल्क बढाउन सके पनि बर्सेनि ५ लाख ६६ हजार डलर थप राजस्व बढाउन सकिने आकलन थियो । यसरी अध्ययन–अनुसन्धानलाई नकार्दा नेपालका संरक्षित क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा राजस्व गुमिरहेको देखिएको छ ।   

निजी क्षेत्रको सहभागिता 

वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनबाट तीसँग सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रणालीमार्फत पर्यावरणीय वस्तु र सेवाको प्रवाहमा सुनिश्चितता हुन्छ । ती वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसाय संरक्षण कार्यमा सहभागिता गराउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि हिउँचितुवाको संरक्षण गर्नु भनेको यसको आहारा (जस्तै– नाउर, थार, कस्तूरी मृग) का बासस्थान अर्थात् खर्कहरूको उचित व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट याक, चौंरी तथा भेडापालक लाभान्वित हुन्छन् । तिनको ऊन अनि दूधको उत्पादन बढी हुन्छ । र, पस्मिना–गलैंचा जस्ता उद्योगले उच्च गुणस्तरका कच्चा पदार्थ निरन्तर रूपमा पाउँछन् । त्यसैगरी, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको दिगो व्यवस्थापन पनि हुन्छ । यसरी लाभान्वित हुने उद्योग–व्यवसायको जैविक विविधता संरक्षणमा सहभागिताको प्रोत्साहन प्रणाली आवश्यक छ । 

वन्यजन्तुले धेरै व्यवसाय तथा संस्थाको पहिचान र ब्रान्डका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । बजारमा बाघ, हिउँचितुवा, गैंडा, बाह्रसिंगे, डाँफे जस्ता वन्यजन्तुको नाम, प्रतीक वा छवि प्रयोग गरी व्यवसायीले आफ्नो ब्रान्डलाई आकर्षक, शक्तिशाली अनि विशिष्ट बनाइरहेका छन् । त्यसैले वन्यजन्तुको पहिचानबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिने व्यावसायिक क्षेत्रले तिनको संरक्षणमा पनि सामाजिक तथा नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

व्यावसायिक संस्थालाई वन्यजन्तु संरक्षणमा लगानी तथा प्रायोजनमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका विभिन्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संरक्षण कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने व्यवसायलाई संरक्षण साझेदारको मान्यता दिई संयुक्त साझेदारी लोगो प्रयोगको अवसर प्रदान गर्नेदेखि निश्चित सर्तअनुसार कुनै वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित आधिकारिक लोगोसम्म प्रयोगको अधिकार दिन सकिन्छ । त्यसैगरी, ती संस्थाको नाम नेपाल सरकारको वेबसाइट तथा संरक्षित क्षेत्रको सूचना पाटीमा राख्न सकिन्छ । संरक्षण साझेदारका रूपमा उनीहरूको नाम वा लोगो समावेश गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रोत्साहनले व्यावसायिक संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्दै वन्यजन्तु संरक्षणमा सक्रिय सहभागिताका लागि प्रेरित गर्नेछ ।

संरक्षित क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर र दिगो बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि परम्परागत सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहनु पर्याप्त हुँदैन । संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विभिन्न वित्तीय स्रोत र नवीन वित्तीय संयन्त्रको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको प्रवेश शुल्क अमेरिकी डलरमा निर्धारण तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र लगानी प्रोत्साहन गर्ने उपाय महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको ब्रान्ड मूल्य प्रयोग गर्ने व्यावसायिक संस्थालाई संरक्षणमा साझेदार बन्न प्रेरित गरी थप आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले एक समर्पित जैविक विविधता संरक्षण कोष स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस्तो कोषले संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन, जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन तथा संरक्षित क्षेत्रबाहिरका महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता संरक्षणमा आवश्यक आर्थिक स्रोत संकलन–परिचालन गर्न सक्नेछ । यसले सरकारी स्रोत, निजी क्षेत्रको योगदान, दातृ निकाय, पर्यटन आम्दानी, वातावरणीय सेवा भुक्तानी तथा अन्य नवीन वित्तीय स्रोत एकीकृत गर्ने माध्यम भएर काम गर्न सक्छ ।