नेपालमा सार्वजनिक संस्थाहरू क्रमशः राजनीतिक प्रभाव र दलीय स्वार्थको घेरामा परेर निष्पक्षता, दक्षता र जवाफदेहिता कमजोर बन्दै गएका छन् । यसकारण संस्थाहरूमा गैरराजनीतिकरणलाई सुशासनको निर्णायक एजेन्डाका रूपमा उठाउन थालिएको छ । संस्थागत संरचनालाई दलीय हस्तक्षेपबाट अलग गर्दै मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता र व्यावसायिक प्रशासनमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बहस पनि तीव्र बनेको छ ।

जनआन्दोलन २०४६ पश्चात् खुला बजारतर्फ यात्रा सुरु गरियो । तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै उक्त सुधारले गति लिन सकेन । द्वन्द्वको परिणामले समावेशिता र शासकीय सुधारमा योगदान गरे पनि अर्थतन्त्र धराशायी बनायो । सन् १९७१ मा अल्पविकसित देशका रूपमा बंगलादेशसँग समान अवस्थामा रहेको नेपाल आज  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १० गुणा र प्रतिव्यक्ति आयमा बंगलादेशसँग आधा कमको स्थितिमा छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण करिब ४० लाख नेपाली विदेशिन पुगेका छन् ।

ठूला वाचा गरिने तर पूरा नहुने संस्कृति, उत्पादनसँग कहिल्यै नजोडिएका नेतृत्व र ती नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था र कर्मचारीतन्त्रले गर्दा देश उत्पादनमूलकभन्दा पनि दलाल अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ । कर्मचारी, वकिल, व्यापारी, मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थी सबैका आआफ्ना  नेता र यी सबै संस्थाहरू पनि केही सीमित नेताबाट नियन्त्रित भएको जस्तो देखियो । यी सामाजिक–आर्थिक विचलनको केन्द्रबिन्दुमा संस्थाहरूकै राजनीतिकरण प्रमुख कारकका रूपमा रहेको यथार्थ हो । करिब १० वर्षअघि गोविन्द केसीबाट सुरु भएको सामाजिक आन्दोलन गत भदौमा उत्कर्षमा पुगेको देखियो । कमीकमजोरीका बाबजुद यो मूलतः नेपालीकै पसिनाबाट सिर्जित विशिष्ट सामाजिक आन्दोलन नै भन्न सकिन्छ, जसलाई भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनको नतिजाले समेत पुष्टि गरेको छ ।

एडवार्ड पेज (१९९१) अनुसार राजनीतिक नियुक्तिले टेक्नोक्रेटिक प्रभाव नियन्त्रण गरी सरकारका एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । तर वस्तुनिष्ठ आधारबिना राजनीतिक नियन्त्रण बढ्दा ‘प्याट्रोनेस’ सम्बन्ध विकास भई संस्थाहरू दलको पुनर्निर्वाचनमुखी उद्देश्यको सारथि बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ । ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकमा भनिएझैं नेपालले समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुको एक प्रमुख कारकका रूपमा गैरराजनीतिकरणबाट ग्रस्त संस्थाहरूको कमजोर अवस्था नै हो भन्न सकिन्छ । संस्थाहरू सम्भ्रान्त वर्ग र दलका स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित हुँदा जनजीविका सुधारका साधन बन्न सकेनन् । त्यसैले गैरराजनीतीकरणमार्फत संस्थागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।

संस्थाहरूको गैरराजनीतिकीकरणका केही अभ्यासहरू १९औं शताब्दीमा म्याक्स वेबर, सन् १८५५ मा बेलायतको स्वतन्त्र लोक सेवा आयोग, विड्र विल्सनको राजनीति–प्रशासनको दुई धार इत्यादिमार्फत अभ्यास भएकै हो । सन् २००० पछि विश्व बैंकले अल्पविकसित मुलुकहरूमा बजार विश्वसनीयता बढाउने औजारका रूपमा गैरराजनीतिकीकरणको बृहत् केन्द्रीय अवधारणा अगाडि बढायो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ पश्चात् सार्वजनिक प्रशासनको गैरराजनीतीकरणलाई समग्र क्षमता विकासको अस्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । सन् २००६ मा फ्लिन्डरको  अध्ययनमा विशेष गरी अल्पविकसित मुलुकहरूले यस अवधारणा अंगीकार गर्दा उत्पादकत्व, सेवा प्रवाह र दक्षता अभिवृद्धि हुने तथ्य उजागर गरेका छन् ।

नेपाल जस्ता मुलुकमा संस्थाहरूको गैरराजनीतिकीकरण अभ्यास कसरी अंगीकार गर्न सकिन्छ भन्नेमा छोटकरीमा विमर्श गरौं । यस प्रारूपलाई बृहत् राजनीतिक तहमा गैरराजनीतिकरणप्रतिको प्रतिबद्धतामार्फत अवलम्बन गर्न सकिन्छ भने कार्यान्वयन तहमा संस्थागत गैरराजनीतिकरणका औजारहरू प्रयोग गरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सरकारको सामाजिक–आर्थिक नीतिसँग सम्भव भएसम्म संस्थाको बृहत् उद्देश्य वा रणनीतिक योजनाको तादत्म्यता गराउने कानुनी प्रबन्ध गरी बाँकी प्रशासनिक र संस्थागत विषयमा सरकार अथवा राजनीतिक दलसँगको संस्थाको सम्बन्धलाई टाढा राख्दा हाल संस्थामा देखिएको राजनीतिकरणको दुष्प्रभाव धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि संस्थामा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पूर्णतया विशिष्टकृत र मापनयोग्य मापदण्डसहित स्वविवेकीय आधारहरू कम गर्दै संस्था प्रमुखको नियुक्तिबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संस्था प्रमुख हुने अस्वस्थ दौडलाई निस्तेज गरी राजनीतिक शक्तिसँग बफादार देखिने हालको सम्बन्ध परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्था प्रमुखको राजनीतिक झुकावसँगै निम्तिने कमजोर सरकार–संस्था सम्बन्धको प्रभाव तल्लो तहका कर्मचारीमा समेत चुहिएर समग्र कर्मचारी, ट्रेड युनियन र संस्थागत प्रक्रियाहरू नै दूषित भइरहेको अवस्थालाई  सुधार गर्न  सकिन्छ । प्राथमिकता निर्धारण विधिले पनि संस्थालाई पारदर्शी अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने हुन्छ । जति वस्तुनिष्ठ कम र व्यक्तिपरक निर्णय बढी हुन्छ, त्यति नै सीमित समूह केन्द्रित निर्णय भई आम रूपमा असमानताको भाव विकास हुने  र सामाजिक असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्ने अवस्था आउँछ । दुईतिहाइको वर्तमान सरकारसमेत यी विषयमा सजग हुनु जरुरी छ ।

यसका लागि राजनीतिज्ञले आफूहरूलाई संस्थाको प्रमुखको नियुक्तिमार्फत हुने प्रशासनिक नियन्त्रणबाट टाढा राख्नैपर्छ । यसले संस्थालाई सम्भ्रान्त नियन्त्रण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वविवेकीय अधिकारको अन्धाधुन्द व्याख्या र त्यसबाट हुने गलत छनोट धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ । यसले बन्द कोठाको छलफलको प्रभावमा पारेर पद हत्याउने प्रवृत्ति कमजोर हुनेछ, जसबाट सुशासनको यात्रा सहज हुनेछ । 

मेरिटोक्रेसी, वस्तुनिष्ठ मापदण्ड, स्वार्थको द्वन्द्वरहित स्वायतता, कार्यक्षमता मूल्यांकनको पारदर्शी र स्पष्ट आधार जस्ता सिद्धान्त अवलम्बन गरी संस्थाहरूमा गैरराजनीतिकरणको अभ्यास अंगीकार गरिनुपर्दछ । जसमा बहुमापदण्डमा आधारित प्रतिस्पर्धी नियुक्ति प्रक्रिया, व्यावसायिक सार्वजनिक प्रशासन, नियामकका नीति र रणनीतिक योजनाको आवधिक सार्वजनिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था र सिर्जनात्मक ट्रेड युनियन जस्ता विषयको व्यावहारिक प्रयोग हुने स्थिति निर्माण हुनुपर्दछ । ट्रेड युनियनको हकमा आईएलओ महासन्धिद्वारा कामदारलाई संगठित हुने आधारहरू दिएको भए पनि त्यसलाई राजनीतिक लेपन दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । १९३९ को ह्याच मान्यताले पार्टीगत ट्रेड युनियनलाई स्पष्ट रूपमा बन्देज गरी सार्वजनिक निकाय गैरराजनीतिक रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनी रूपमा वा झट्ट हेर्दा यी अभ्यासहरू प्रयुक्त भएको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा यसको अभ्यास हुन सकेको देखिँदैन ।