प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई यतिखेर नपुग्दो केही छैन । संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको साथ र सहयोग छ । कम्तीमा आजको मितिसम्म उनी ‘मुटुमाथि ढुंगा’ राखेर भए पनि हाँसेकै छन् अर्थात् बालेनका पछाडि दह्रोसँग उभिएका छन् । सो पार्टीका कार्यकर्ता र सांसदहरू पनि प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् । मन्त्रिमण्डल गठनदेखि अरू आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू गर्न उनीसामु कुनै प्रतिकूलता छैन । उनका ‘डाइहार्ट फ्यान’हरू सुशासन ल्याउन लडिरहेका ‘आँटिला प्रधानमन्त्री’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रशस्तिगानमा मग्न छन् । आलोचकहरू पनि उनलाई परीक्षणका रूपमा हेर्दै ‘शंकाको सुविधा’ दिइराखेका छन् । 

यी अनेक अनुकूलतालाई बेवास्ता गर्दै बालेनमा भने ‘शक्तिशाली शासक’ बन्ने धुन सवार भएको छ । प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखिका उनका कार्यशैली त्यतै उन्मुख छन् । प्रधानमन्त्री भएयताका उनका धेरैजसो कर्म स्थापित राजनीतिक/संवैधानिक मूल्य मान्यता भत्काउने नियतबाट प्रेरित देखिन्छन् । उनी संविधानको मर्म बुझ्न चाहँदैनन्, आफैंलाई निर्वाचित गर्ने संसद् चिन्दैनन्, राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमाको ख्याल राख्दैनन्, प्रतिपक्षको आवाजलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन्, मिडिया अनि नागरिक समाज उनको गन्तीमै छैन । 

शपथ ग्रहणकै दिन जब उनले संविधानको ‘स्पिरिट’ र भावनाविपरीत त्यसलाई धार्मिक अनुष्ठानमा परिणत गरिदिए, त्यहीबाट मर्म मिच्ने क्रम सुरु भयो । मन्त्रिमण्डल गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रकै कुरा थियो । यद्यपि, त्यसमा पनि उनले न पार्टी नेतृत्व अथवा कुनै संयन्त्रसँग सल्लाह गरे, न त मन्त्रीको न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नै बनाए । खल्तीबाटै मन्त्री बनाउने पुरानै परिपाटीलाई बढावा दिए । संविधान संशोधनको मस्यौदा गर्ने जिम्मा दिँदा होस् वा आफ्नै टिम निर्माण गर्ने विषयमा होस्, उनले ‘राम्रालाई होइन, हाम्रा’ लाई प्राथमिकता दिए । जुन पुरानै सत्तासीनहरूको कार्यशैली थियो । नतिजा, कतिपय नियुक्ति प्रश्नको घेरामा छन् । यसबीच दबाबमा परेर विवादित मन्त्रीहरू हटाउनुपरेको दृष्टान्तले पनि धेरै विषय भनिरहेकै छ । 

सदनबाट कानुन बनाएर सुधारमुखी कार्यक्रमहरू अघि बढाउने प्रशस्त समय र अनुकूलता हुँदाहुँदै उनले अध्यादेशको डन्डा चलाए । अध्यादेशको डन्डाबाट अदालत घायल मात्रै होइन, आतंकित छ । विद्यार्थी, कर्मचारी रुष्ट छन् । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै गर्दा त उनले मर्यादाका सबै हद नाघे । अनौपचारिक पोसाकमा सजिएका उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दैगर्दा बीचैमा बाहिरिए । उनको यो मर्यादाहीन कर्मको सबैतिर विरोध भयो । अझ ताजुबको कुरा, आफैंले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बहस/छलफल गर्न सदनमा उपस्थित हुन मानेनन् । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्ने माग राखेर बैठक अवरोध गरे तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एकाध मिनेट दूरीमा रहेको संसद् भवन जान तयार भएनन् र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ‘वारेस’ बनाएर पठाए । बालेन आग्रहमा बन्धक बनेको रास्वपा सरकारले प्रतिपक्षीहरूको विरोधलाई कुल्चेर एकतर्फी नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्‍यो । 

प्रियतावादी राजनीतिको कोखबाट जन्मिएका बालेन जसरी आवेग र प्रतिशोधबाट प्रेरित भएर मौन अनि रहस्यमय शैलीमा अघि बढ्दै छन्, त्यसले गम्भीर प्रश्न उठेको छ, बालेनको यो शक्तिपरस्त महत्त्वाकांक्षामा कसले लगाम कस्ने ? लोकतन्त्रका गरिमामाथि अलोकतान्त्रिक अभ्यास लादिँदा पनि किन सर्वत्र निरीहता हाबी छ ? बालेनलाई रास्वपाले संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । जनमतले शक्तिशाली बनेको यो पार्टी किन बालेनका एकपछि अर्को अमर्यादित र अराजनीतिक हठको प्रतिरक्षा गर्दै छ ? राष्ट्रपतिको ‘नियोजित’ मानमर्दन हुँदा पनि यो संस्था किन प्रधानमन्त्रीलाई ‘सचेत’ गराउने हिम्मत राख्न सक्दैन ? अनि, किन संसद्को अभिभावकत्व बोकेका सभामुख प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सक्दैनन् ? यो उनको पार्टी पक्षधरता कि निरीहता ? निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता बढिरहँदा मिडिया र नागरिक वृत्तचाहिँ के गर्दै छ ? यतिबेला यस्ता अनेक प्रश्न उठेका छन् । यो स्तम्भ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहनेछ ।

अराजनीतिक हठको पक्षपोषण

प्रधानमन्त्री बालेनको मनमौजी सत्ता अभ्यासले बढावा पाउनुको एउटा प्रमुख कारण हो, उनीसामु नतमस्तक रास्वपा नेतृत्व । रास्वपा नेतृत्वले बालेनलाई अदबमा राख्न सकेको छैन । सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै जवाफदेही बन्न बारम्बार निर्देश गरेका छन् । यो पार्टीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चित्तबुझ्दो काम नगरे ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणाको वकालत गर्ने गरेको छ । लामिछानेले बारम्बार भनेका छन्, रास्वपाबाट जितेकाहरू खराब परेछन् भने सांसद बनेपछि पनि फिर्ता बोलाउनेछौं ।’

आफ्ना सांसदहरूलाई जवाफदेहिता र नैतिकताको पाठ पढाउने लामिछानेले बालेनको हकमा थोरै पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने साहस देखाउन सकेका छैनन् । बालेनका अलोकतान्त्रिक हर्कतले उनी भित्रभित्रै पिरोलिएका होलान्, यद्यपि ओठे प्रतिक्रियामार्फत प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । कतिले यसलाई उनको परिस्थितिजन्य बाध्यताका रूपमा बुझेका छन् । जस्तो कि, शक्तिशाली पार्टीको सभापति भए पनि लामिछाने राजनीतिक हिसाबले रक्षात्मक अवस्थामा छन् । सहकारी ठगी/नागरिकता मुद्दालगायतका अभियोग छिनोफानो नभएका कारण उनी राजनीतिक रूपमा पूर्णतः ढुक्क छैनन् । कदाचित बालेनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा ती मामिलाहरू बल्झेर आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्ने हो कि भन्ने संशय सायद उनलाई छ । त्यसमाथि आजको मितिमा बालेन डिजिटल स्पेसमा ‘मास’ अपिल भएका नेता हुन् । उनी रास्वपाका संस्थापक नेता पनि होइनन् । प्रधानमन्त्री बन्न भनेर गत वर्ष पुस १३ गते लामिछानेसँग सातबुँदे सहमति गरेर उनी रास्वपा प्रवेश गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री बालेनको मनमौजी सत्ता अभ्यासले बढावा पाउनुको एउटा प्रमुख कारण हो, उनीसामु नतमस्तक रास्वपा नेतृत्व । रास्वपा नेतृत्वले बालेनलाई अदबमा राख्न सकेको छैन । बालेन रास्वपा प्रवेश गरेसँगै यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति थप ऊर्जाशील भएको थियो । पुराना राजनीतिक प्रवृत्ति र शक्ति विरोधी बालेन यो पार्टीमा जोडिएसँगै निर्वाचनमा यसले अभूतपूर्व जित हासिल गर्‍यो । सम्भवतः त्यसैले होला, बालेन रास्वपाको आन्तरिक अनुशासन वा नियन्त्रणको सीमामा कैद छैनन् । नेतृत्वले पनि त्यो सीमामा राख्ने आँट गर्न सकेको छैन । तर, के यसको अर्थ रास्वपाले बालेनका अराजनीतिक कर्महरूको अनदेखा गरिराख्न मिल्छ ? 

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पार्टीबाट नियुक्त गरिन्छन् । बालेनलाई पनि रास्वपाले निर्वाचनपछि आफ्नो विधानको बाधा फुकाएर संसदीय दलको नेता अनि प्रधानमन्त्री बनाएको हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पार्टीसँगको समन्वयका आधारमा चल्ने विषय ‘बेसिक’ हो । कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण वा निर्णयअघि कम्तीमा पार्टी संयन्त्रसँग छलफल गर्ने अभ्यास त्यसैकारण अपनाइएको हो । प्रधानमन्त्रीका आफ्ना निजात्मक कार्यक्रम हुँदैनन् । सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू पार्टीको राजनीतिक विचारधारा र चुनावी घोषणापत्रमा आधारित हुने गर्छन् । रास्वपाको सरकारले यी कुरा पछ्याए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति जवाफदेही बनाउन सकेको छैन । हुन त बालेनले आफ्ना विश्वासी भूपदेव शाहको नेतृत्वमा पार्टीसँग समन्वय गर्ने राजनीतिक संयन्त्र बनाएका छन् । यद्यपि, त्यसको भूमिका र प्रभाव कहीँकतै देखिँदैन । देखिने स्तरमा बालेनका अपरिपक्व र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हाबी छन् । जसमाथि अंकुश लगाउँदै जवाफदेही बनाउन अनिवार्य छ । संस्थागत हुँदै गरेको रास्वपा र यसको नेतृत्वले हेक्का राख्नैपर्छ ।

निरीह सभामुख

अनि, यो हेक्का संसद्को संरक्षकको भूमिकामा रहेका सभामुख डीपी अर्यालले पनि राख्नुपर्छ । अर्यालको निरीहताले बालेनलाई संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन गर्ने आँट बढाइदिएको छ । प्रतिपक्षी बेन्चका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सभामुखलाई रुलिङ गर्न दबाब दिँदा पनि अर्यालले त्यसो गर्न नसक्ने भन्दै निरीहता देखाए । अर्थात् बालेनको संसद्लाई ‘रबर स्टाम्प’ बनाउने मनसुवालाई अर्यालले पूरा गरिदिएका छन् । त्यसकारण प्रश्न बालेनलाई मात्रै होइन, सभामुखको भूमिकालाई लिएर पनि उठ्नुपर्छ । 

संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई मर्यादा र प्रक्रियाभित्र राख्ने दायित्व संसद् र खासगरी सभामुखको हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी नदिई निर्णय गर्छन्, पटक पटक संसद्लाई बाइपास गर्न खोज्छन्, उनका कार्यशैली असंसदीय हुन जान्छन् भने सभामुखले त्यस प्रवृत्तिविरुद्ध रुलिङ गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । तर, डीपी अर्याल सार्वभौम संसद्को मूल्य बचाउन यी अधिकार प्रयोग गर्नबाट चुकेका छन् । उनले संसदीय अभ्यासमा नयाँ आशा जगाउन सकेका छैनन् । सभामुख दलगत आग्रहबाट उठ्न नसक्दा संसद्को भूमिका कमजोर हुन्छ भन्ने नजिर विगतका अभ्यासले देखाएकै हो । डीपी अर्याल पनि रास्वपाको दलीय आग्रहबाट उठ्न सकेका छैनन् । उनी अभिभावक भएको संसद्मा प्रतिपक्षीहरूले आफ्नो आवाज उपेक्षित भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । उनी संसद्को मर्यादा जोगाउने र यसप्रतिको विश्वास बढाउने भूमिकामा भन्दा बालेनको आग्रहको बन्दी बनेका छन् ।

बालेन अनुग्रहित सांसद

अझ रास्वपाका सांसदहरूले बालेनप्रति देखाएको समर्पणभाव आश्चर्यजनक छ । सभापति लामिछानेले जवाफदेही हुन जति नै पाठ पढाए पनि रास्वपाका सांसदहरू या बालेनको असंसदीय अभ्यासको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्, या त मौन छन् । बालेनको ‘अग्लो लोकप्रियता’ ले ती थिचिएका छन् । ती निर्वाचित भएर आएका जरुर हुन तर धेरैलाई थाहा छ, उम्मेदवारको नाम, थर, योग्यता नबुझी अधिकांश ठाउँमा मतदानको कारण बन्यो, बालेन क्रेज । यसरी अनुग्रहित भएका रास्वपाका सांसदहरू यसै पनि कुनै साझा राजनीतिक/वैचारिक पृष्ठभूमिबाट आएका होइनन् । पार्टी नेतृत्वले नै प्रधानमन्त्रीलाई लगाम कस्ने नसकेको अवस्थामा उनीहरूका निरीहता बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, तिनले बुझ्नुपर्छ, सांसदहरू भनेका सत्ता अनुकूल निर्णय अनुमोदन गरिदिने माध्यम मात्रै होइनन्, विवेक प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि पनि हुन् ।

क्रमभंगता कि स्वेच्छाचारिता ?

बालेनलाई एकपछि अर्को दुस्साहस गर्न सभामुख, संसद् वा उनको पार्टी नेतृत्वको मात्रै भरथेग छैन, उनका पछाडि ठूलो डिजिटल भीड छ, जो उनका हरकदमको अन्ध समर्थन गर्छ । जो पुराना बेथितिको नजिर अघि सार्दै नयाँले जे गरे पनि ठीक भन्ने धारणा राख्छ । एकथरी भाष्यकार रातारात बालेनका ‘फ्यान’ भएका छन् । तिनलाई लाग्छ, परम्परावादीहरूले अहिले बदलिएको राजनीतिका आयाम बुझेनन्, त्योसँग ‘एडजस्ट’ गर्न सकेनन् । तर, के प्रधानमन्त्री संसद्सँग उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नु र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्नु ‘परम्परावादी’ हुनु हो ?

हामी संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । यहाँ बहुमत वा संसद्को अंकगणितको दम्भमा शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन, स्वेच्छाचारिता हो । के संसद्लाई रबर स्टाम्प बनाएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुन सक्छ ? संसद् प्रतिपक्षको भन्ने अनि तिनकै आवाजलाई नजरअन्दाज गरिदिने ? संख्याका दृष्टिले अहिलेको संसद्मा प्रतिपक्षीहरू कमजोर छन् । तर, तिनले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन उनका असंसदीय कर्मको विरोध गरिराखेका छन् । त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढेको छ । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध के हो ? संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संवैधानिक सहकार्य र मर्यादाको सम्बन्ध हुन्छ भन्नु परम्परावादी हुनु हो र ? संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको दैनन्दिन शासनमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अनि, प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम मर्यादालाई मिचेर राष्ट्रपतिको अवमूल्यन गर्नुलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन । शासन सत्ताको अन्तिम कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो । तर, उसले राष्ट्रपतिसँगको नियमित संवादबाट विमुख हुने अनि संवैधानिक सम्मानको बर्खिलाप व्यवहार गर्ने विषयलाई नयाँपन र क्रमभंगताका नाममा स्विकार्न सकिँदैन । 

ऐतिहासिक राजनीतिक ‘डिपार्चर’ हरूलाई नेपाली जनमतले सधैं स्विकारेको छ । रास्वपाको बलियो आगमनलाई पनि नेपाली जनमतले स्वागत नै गरेको हो । अझ युवा प्रधानमन्त्री बालेनप्रति आमजनताका धेरै आशा र अपेक्षा छन् । के हिजोका दलतन्त्रका शासकहरूले परिवर्तनकामी भूमिका खेलेका थिएनन् र ? के ती त्यो समयका नायक थिएनन् ? आज ती किन सन्दर्भहीन र खलनायक बने भने तिनले विधिको सम्मान गरेनन् । गुट, परिवार र पार्टीको घेराभित्रै रहेर स्वेच्छाचारी अभ्यास गरे । नतिजा, जनमतले तिनलाई इतिहासको कुनामा मिल्कायो । र, बालेन शाहहरूको उदय भयो ।