जनताबाट निर्वाचित वा मनोनीत प्रतिनिधि, कानुन निर्माण गर्ने अधिकारसम्पन्न व्यक्ति, नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा सहभागी सदस्य, कानुन बनाउने अनि जनताको हितमा राज्य सञ्चालनमा योगदान दिने नै जनप्रतिनिधि हो । विधायक लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो– देशको विधि, विधान, कानुन र नीति निर्माता । 

कानुन निर्माणदेखि सरकारको निगरानी, बजेट नियन्त्रण, जनप्रतिनिधित्व र नीति निर्माणसम्मका कार्यमार्फत यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।आजको आधुनिक लोकतन्त्रमा विधायक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संस्था भए पनि यसको विकास एकैचोटि नभई ऐतिहासिक रूपमा भएको हो । जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान, कानुन र नीति निर्माण गर्छन् । विधायकी भूमिका जनमुखी भए मात्रै त्यो जनताको इच्छाअनुसार कानुन र नीतिमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यसले कानुन निर्माण, नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग हुने भएकाले विधायकलाई जनताको प्रतिनिधि र राज्यको नीति–निर्माता दुवै मानिन्छ । 

नेपालमा विधायिकाको भूमिका बहुआयामिक महत्त्वको छ । कानुन निर्माणदेखि सरकारको निगरानी, बजेट नियन्त्रण, जनप्रतिनिधित्व र नीति निर्माणसम्मका कार्यमार्फत यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । प्रभावकारी विधायिकाबिना सुशासन र दिगो विकास सम्भव हुँदैन । विधायकहरूका प्रमुख कार्यलाई निम्नानुसार सूत्रबद्ध गरिएको छ ।

कानुन निर्माण 

लोकतन्त्रमा विधायकको प्रमुख कार्य कानुन निर्माण गर्ने हो । जनमुखी हुने गरी ऐन, कानुन बनाउने हो । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ– केलाई जनमुखी भन्ने ? जनभावना भनेको जनता कसरी खुसी र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने साझा भावना हो । जस्तैः जनउपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा, स्वच्छ पिउने पानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच, योग्यता अनुसारको काम, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित जनउपयोगी कानुन निर्माण गर्ने आदि । विधायिका जनताको प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधि संस्था हो । 

सरकार निर्माण गर्ने 

विधायकले सरकार निर्माण र नियन्त्रण गर्ने हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को नेता नै प्रधानमन्त्री हुने हुँदा सरकार गठनमा सहयोग गर्ने र सरकार निरंकुश बने सरकारको नियन्त्रण गर्ने हो । सरकारलाई अविश्वासको मतद्वारा हटाउने हो । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रश्न गर्ने हो । अनि जनताको आवाज बोल्ने हो । विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, पिछडिएका वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी शासन सुनिश्चित गर्ने हो । सरकार र जनताबीचको पुलको काम गर्ने हो ।  

बजेट स्वीकृत गर्ने

सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्छ । यसरी पेस गरिएको बजेट के कस्तो छ ? देशका सबै क्षेत्र र जनताको समानुपातिक विकासका लागि व्यवस्था गरेको छ/छैन ? पेस गरेको बजेटमाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने हो । कर निर्धारण, खर्च नियन्त्रण तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने हो ।

नीति निर्माण गर्ने 

नेपालमा नवसामन्तवादको उदय भएको छ । गाउँघर, सहरबजार, सार्वजनिक समारोह अवलोकन गर्दा देखिन्छ– जनप्रतिनिधि जनताका सेवक होइनन्, शासक हुन् ।विधायकको काम देशको चौतर्फी विकासका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकाससम्बन्धी नीति बनाउने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षासम्बन्धी नीति बनाउने हो । शिक्षाको माध्यमबाट सुसभ्य र सुयोग्य नागरिक उत्पादन गर्न वैज्ञानिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, उत्पादनमुखी गुणस्तरीय शिक्षा नीति निर्माण गर्ने हो । नागरिकको जनस्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य नीति बनाउने हो । नागरिकको जीउधनको रक्षाका निम्ति सुरक्षा नीति बनाउने हो । सबै नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने किसिमको सुरक्षा नीति बनाउने हो । महिला, दलित, पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने नीति निर्माण गर्ने हो । 

सन्धि–सम्झौता स्वीकृत गर्ने

संघीय विधायकको अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताका आधारमा संसारका विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सन्धि, सम्झौता अनुमोदन र स्वीकृत गर्ने पनि हो । 

जेन–जी विद्रोहपछिको सरकार र अध्यादेशको शासन

जेन–जी आन्दोलनको जनादेशका आधारमा फागुन २१ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुईतिहाइ जनमत दिए । त्यही जनमतका आधारमा सो पार्टीका संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा चैत १३ गते सरकार निर्माण भयो । यो पार्टीले जनताको आशा र भरोसाको काम गरी सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ । साथै भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्नु पनि आवश्यक छ । युवा आन्दोलनका एजेन्डा पनि यिनै हुन् । यिनै एजेन्डाका आधारमा यस पार्टीलाई प्राप्त भएको जनादेश र जनमत हो । तसर्थ संसद्बाटै आवश्यक जनमुखी ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व यो सरकारको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नु, सुशासन र विकासका लागि समयसापेक्ष ऐन कानुन बनाउनु आजको आवश्यकता हो । 

जनमतले नै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुसंस्कृत समाज निर्माण हुन सक्छ । तथापि वर्तमान सरकारले जनमतविपरीत अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन थालेको छ । अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत कार्य हो । संसद्को अधिवेशन बोलाउनु, बोलाएको संसद्को अधिवेशनलाई स्थगित गर्नु र थुप्रै अध्यादेश जारी गर्नु जनविश्वासमाथि कुठाराघात हो । 

व्यवस्थापिका संसद्को काम नै विधिविधान र ऐन कानुन बनाउने हो । सरकारको काम विधायिकाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । संसद्को अधिवेशन बोलाउन सम्भव नभएका बेला वा अत्यावश्यक कार्य नगरे मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने परिस्थितिमा मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने हो । लोकतान्त्रिक सरकारले विधायिका भूमिकालाई नै सर्वोपरी मान्नुपर्छ । ऐन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को निर्णय हो भने अध्यादेश ऐनसरहको सरकारको निर्णय । 

नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएकाले संसद्कै नेता प्रधानमन्त्री हुन् । तर, उनले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्नु निर्वाचित सरकारको निरंकुशता हो । यसले विधायकलाई सम्मान गर्दैन । उल्टो विधायिकी भूमिकालाई नियन्त्रण गर्नु संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत कार्य हो । 

विवादमा विधायक

फागुन २१ को निर्वाचनमा ओखलढुंगाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोख्रेलले यही वैशाख ८ गते खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा रहेको चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, पोल्थलीका प्रधानाध्यापक शान्तबहादुर मगरप्रति गरेको व्यवहार सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ । यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । आम रूपमा सबै तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका यस्तै छ । 

जनमतबाट उदाएका युवा जनप्रतिनिधिले साँच्चै विधायिकी भूमिका निर्वाह गरून् । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण होस् र समग्र मुलुक विकास होस् ।जनप्रतिनिधिले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने बुझेको भए जनताप्रति, मतदाताप्रति, शिक्षकप्रति, प्राध्यापकप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने ज्ञान हुने थियो । विगतका सरकार र जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान बनेको १० वर्षसम्म कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन र अन्य राज्य सञ्चालनमा आवश्यक ऐन ल्याउन सकेनन् । त्यसैको परिणाम २०८२ को आमनिर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दललाई जनताले जनमत दिएनन्, नयाँलाई दिए । यद्यपि त्यो जनमतको सम्मान भएको भए यस्ता घटना हुने थिएनन् । 

नेपालमा अहिले नवसामन्तवादको उदय भएको छ । गाउँघर, सहरबजार, सार्वजनिक समारोहको अवलोकन गर्दा देखिन्छ– जनप्रतिनिधि जनताका सेवक होइनन्, ती शासक नै हुन् । जनताले तिनलाई फूलमाला, खादा र अबिरले सम्मान गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासनमा जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई नै यो मुलुकका मालिक मान्नुपर्छ । र, जनतालाई कसरी खुसी–सुखी बनाउन सकिन्छ ? कसरी सुशासन दिन सकिन्छ ? कसरी देशको विकास गर्न सकिन्छ ? कस्तो नीति निर्माण गरे जनता सुखी–खुसी हुन्छन् ? विधायकले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ । 

नेपालका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि निर्वाचनका बेला जनताको घरदैलोमा जाने, जनमतका लागि अनुरोधसहित नमस्कार गर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि शासकका रूपमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति छ । यसलाई कसरी लोकतन्त्र मान्ने ? लोकतन्त्र त जनताको शासन हो । जनताका प्रतिनिधिको शासन भएको भए एक प्रतिनिधिसभाको सदस्य विद्यालय पुग्दा प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीसँग कस्तो शिक्षा ऐन आवश्यक छ भनेर तिनको अनुभव सुन्ने र युवा चाहना सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याउनेमा विमर्शरत हुनुपर्ने थियो । 

नेपालको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । संविधानसभा जनप्रतिनिधिको सभा हो । संविधान सार्वजनिक नीतिको मूल राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यस्तै ऐन, कानुन, नियम पनि सार्वजनिक नीतिका दस्तावेज हुन् । यिनै दस्तावेजका आधारमा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक नीति बनाउनुपर्छ । व्यवस्थापिका संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो । विधायकहरूको भूमिका जनमुखी नीति बनाउने हो । नेपालको ऐतिहासिक, राजनीतिक विकासको अवस्थालाई हेरी जनमुखी नीति निर्माण विधायकले गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको अभ्यासको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नेपाल र नेपाली जनताका लागि कस्तो नीति उपयोगी हुन्छ ? त्यो बुझेर निर्माण गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । अब नेपालको संविधान बनेको १० वर्ष बितिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी कुन कुन क्षेत्रमा के कस्ता ऐन, नियम, कानुन आवश्यक छ ? त्यसका निर्माण गर्ने विधायकको कार्य हो ।