प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको शपथग्रहण समारोहमा वैदिक स्वस्ति वाचनका साथै बौद्ध भिक्षुहरूद्वारा गरिएको मंगल वाचनले विश्वसामु नेपालको थप एक सांस्कृतिक पहिचानको प्रदर्शन गरेको छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको शपथग्रहण समारोहमा यस्तो अभ्यासको औचित्यको बहस आफ्नो ठाउँमा होला तर मूल प्रश्न भनेको बुद्धको शिक्षाले राज्य सञ्चालनमा कस्तो मार्गदर्शन गर्छ भन्ने हो । 

बुद्धका उपदेशमा मोक्षको बाटो मात्र होइन, समाज र राज्य चलाउने तरिका पनि वर्णन गरिएको छ । आगञ्ञ सुत्तअनुसार राज्यको अवधारणाको विकास वर्णन गरिएको छ । समाज विकासक्रममा मानिसहरूले अन्न थुपार्ने, जग्गाको सीमा तोक्ने गर्दा तेरो–मेरोको भावना बढ्यो, जसले चोरी, झगडा र बलियोले कमजोरलाई दबाउने अवस्था निम्त्यायो । यसको समाधानका लागि सबै मानिस भेला भएर छलफल गरे । लामो छलफलपछि समाज चलाउन नियम बनाउने र ती नियम पालन गराउन एउटा योग्य व्यक्ति चयन गर्ने सहमति बन्यो । त्यसरी चुनिएको व्यक्तिलाई ‘महासम्मत’ भनियो, अर्थात् जनताको सहमतिले चुनिएको शासक । यसरी जनताकै सहमतिबाट शासकको पद सिर्जना भएकाले शासक जनताको मालिक नभई सेवक हुनुपर्ने र जनताको सल्लाहबिना शासन गर्न नहुने सैद्धान्तिक अवधारणा बौद्ध दर्शनले विकास गरेको पाइन्छ । महासम्मत सिद्धान्तले राजाको अधिकार ईश्वरले दिएको होइन, बरु जनताले आफ्नो सहमतिले दिएको हो भन्ने कुरा सिकाउँछ । यो नै जनताको सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको प्राचीन जरा हो । यो आधुनिक राजनीतिशास्त्रको सोसल कन्ट्र्याक्ट थेउरीसँग मेल खान्छ । 

राज्य सञ्चालनका लागि शासकको चयनले मात्र पुग्दैन । शासन सञ्चालनको विधि कस्तो हुनुपर्दछ र शासकले कस्तो आचरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बुद्धले दसराजधर्मको उपदेश दिएको पाइन्छ । दसराजधर्मअन्तर्गत राजाले पालन गर्नुपर्ने दसवटा गुण छन् : दान (जनताप्रति उदारता), शील (नैतिक आचरण), परिच्चाग (आफ्नो स्वार्थ त्याग्न सक्ने क्षमता), सज्ज (सत्य भाषण), आर्जव (इमानदारी), मृदुता (कोमल स्वभाव), तप (आत्म–अनुशासन), अक्रोध (क्रोध नगर्ने), अविहिंसा (हिंसा नगर्ने) र खान्ती (धैर्य) । दसराजधर्मसम्बन्धी बुद्धका उपदेशलाई नैतिक शासनका आधारस्तम्भ पनि भन्न सकिन्छ । यी उपदेश आजको लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

राज्य सञ्चालनमा उपयोगी हुने बुद्धको उपदेशमध्येको अर्को धर्म सप्त अपरिहानीय धर्म पनि हो । सप्त अपरिहानीय धर्म गणराज्य सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने विधिका रूपमा बुद्धले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त थिए । गणको मुख्य अर्थ समूह हो । यसैले गणराज्यको अर्थ समूहद्वारा सञ्चालित राज्य वा धेरै मानिसले चलाउने शासन हो । विनय पिटकको चुल्ल वग्ग र महावग्गमा उल्लेख भएअनुसार गणपरिषद् र संघको अधिवेशन संस्थागारमा हुने गर्दथ्यो । त्यो बैठक गणपूरक नियमका आधारमा उपस्थित सदस्यको आवश्यक संख्या पुगेपछि मात्र सुरु हुन्थ्यो । गणपरिषद्को बैठकमा पेस हुने प्रस्तावलाई प्रतिज्ञा भनिन्थ्यो । प्रतिज्ञा वाचन गरेपछि त्यसमा छलफल भई निर्णय सर्वसम्मत वा सो हुन नसके मतविभाजनको प्रक्रियाबाट गरिन्थ्यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बुद्धकालीन गणराज्यको सञ्चालन लोकतान्त्रिक विधिबाट हुने गर्दथ्यो । 

गणराज्यमा जनताले नै राजाको चयन गर्दथे । प्रोफेसर रहिस डेविड्सले ‘बुद्धिस्ट इन्डिया’ पुस्तकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली महात्मा बुद्धको राज्य र वरपर रहेको थियो भनी उल्लेख गरेका छन् । भारतीय इतिहासकार काशीप्रसाद जयसवालले ‘हिन्दु राज्यतन्त्र’ पुस्तकमा गणराज्यका राजाले गणपरिषद्को निर्णयअनुसार चल्नुपर्दथ्यो भनी उल्लेख गरेका छन् । 

बालुवाटारबाट शासन सिंहदरबारमा सार्नु, विगतका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा छानबिन र कारबाही अघि बढाउनु, मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकबाट निर्णय गराउनु जस्ता अभ्यास बुद्धले प्रतिपादन गरेको ‘नित्य भेला भई सामूहिक निर्णय गर्ने’ र ‘धम्मअनुसार शासन गर्ने’ कुरा बौद्ध दर्शनसँग मेल खाने देखिन्छन् तर अर्कोतर्फ केही कार्यमा करुणा र मानवीय संवेदनशीलताको अभाव पनि देखिएको छ । बुद्धकालीन समयमा जनपदहरू गणतान्त्रिक थिए । ती जनपदमा जनताबाट चुनिएको प्रमुख व्यक्ति नै राजा कहलिन्थे । राज्य व्यवस्था चलाउने मुख्य कार्यकारी एकाइलाई संस्थागार भनिन्थ्यो । यी संस्थागार पनि तह–तहका हुन्थे । सर्वोच्च संस्थागार संसद्जस्तै हुन्थ्यो । यिनै संस्थागारमा राज्यका सबै व्यवस्थाको कार्य प्रणालीबारे छलफल हुन्थ्यो । त्यहाँबाटै आवश्यक आदेश र निर्देश जारी हुन्थे । 

सात अपरिहानीय धर्ममध्ये पहिलो नियम राज्य सञ्चालनको भूमिकामा रहेका सबै आपसमा नित्य रूपमा भेला भएर सामूहिक निर्णयमार्फत राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । नियमित भेला भई सामूहिक निर्णय गर्दा कसैको पनि हानि हुँदैन भनेर यसलाई अपरिहानीय धर्म भनिएको हो । 

दोस्रो, पहिलो नियममा सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णयको कार्यान्वयन सबैले सामूहिक तवरले एक भएर मेलमिलापपूर्ण ढंगले गर्नुपर्छ भनिएको छ । यो नियम किन पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ भने निर्णय प्रक्रियामा सहमति नभएको खण्डमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया तत्कालीन गणराज्यमा रहेको थियो । त्यसैले निर्णय भइसकेपछि असहमत हुनेले पनि कार्यान्वयनमा सहभागी हुनुपर्ने मान्यता यसमा रहेको पाइन्छ । 

तेस्रो, प्रज्ञापन नगरेकालाई प्रज्ञापन नगर्ने र प्रज्ञापन गरेकालाई समुच्छेदन गर्न नहुने नियम रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ के हो भने पहिले नलगाइएको कर, दैदस्तुर, दण्ड, जरिवाना नलगाउने र पहिलादेखि चलिआएको कर, राजस्व, दैदस्तुर असुल गर्न छोड्न हुँदैन भनिएको हो । पहिले नलगाइएको भन्सार, कर तथा दण्डादि लगाउँदा त्यसबाट जनता पीडित भई यस्ताका राज्यमा किन बस्ने भनी अन्य जनपदमा बसाइँ सर्ने वा अपराधजन्य कार्यमा लागेर जनपदको व्यवस्था बिगार्ने सम्भावना रहने भएकाले त्यसो गर्न भनिएको हो । 

चौथो, वयोवृद्धहरूलाई सत्कार, गौरव, मान, पूजा तथा उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ के हो भने समाजमा रहेका जेठा, पाकाहरूकहाँ गई उनीहरूका कुराहरू सुन्न सक्नुपर्छ भनिएको हो । जसले जेठा पाकाहरूको कुरा सुन्ने इच्छा गर्दैनन्, सत्कार गर्दैनन् अथवा उनीहरूकहाँ गई अर्ति–बुद्धि सुन्ने इच्छा गर्दैनन्, उनीहरू तिनीहरूको अर्ति–बुद्धिबाट वञ्चित भई क्रीडामा व्यस्त हुन्छन् र यसले राज्यलाई परिहानी गर्दछ । बूढापाकाले दिएका अर्ति–बुद्धि सुनेर राज्य सञ्चालन गर्दा राज्यलाई हानि हुनबाट बचाउन सकिने मान्यता यसमा रहेको छ । 

पाँचौं, नारी सम्मानको कुरा गरिएको छ । कुलस्त्रीहरू र कुलकुमारीहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो भनिएको छ । राज्यले कुलस्त्रीहरू र कुलकुमारीहरूको सुरक्षाको बन्दोबस्त नगर्दा छोरीबेटी हरण भई उनका अभिभावकहरूको जनपदप्रतिको विश्वासमा ह्रास आएर ती नागरिकहरू चोरहरूका सहायक भई जनपदलाई दुःख दिन्छन् भनिएको छ । 

छैटौं, नगरभित्रका तथा नगरबाहिरका चैत्य स्थलको (पूज्य स्थान, देवस्थान) संरक्षण संवर्द्धन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसबाट जनतामा राज्यको धार्मिक प्रवृत्तिप्रति विश्वास जागेर समाजमा नियम–कानुन लागू हुने मान्यता रहेको पाइन्छ । 

सातौं, अरहन्तहरूप्रति धार्मिक रूपले आरक्षा, आवरण तथा गोप्यताको निमित्त संविधान (राज्यका नीति) निर्माण गर्नुपर्दछ भनिएको छ । बुद्ध धर्ममा अरहन्त भन्नाले त्यस्तो ज्ञानी व्यक्ति हो, जसले आफ्नो प्रयासले सबै प्रकारको मोह, राग र द्वेषलाई नाश गरी निर्वाण प्राप्त गरेको हुन्छ र ऊ पुनर्जन्मको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको हुन्छ ।

सप्त अपरिहानीय धर्मले देखाएको सामूहिक निर्णय, परामर्शमा आधारित शासन, पारदर्शिता, नैतिक अनुशासन र कमजोर वर्गको संरक्षण जस्ता मूल्य आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनका मूल्यसँग मेल खान्छन् । महासम्मत सिद्धान्तले जनतालाई आफ्नो नेता छान्ने अधिकार दिन्छ । दसराजधर्मले शासकलाई नैतिक र जनकल्याणकारी ढंगले शासन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ र सप्त अपरिहानीय धर्मले शासन प्रक्रियामा कसैको हानि नहोस् र सबै सुरक्षित रहुन् भन्ने सुनिश्चित गर्छ । 

आधुनिक राजनीतिशास्त्रले भने लोकतन्त्रलाई बुद्धका यी सिद्धान्तलाई भन्दा पनि पश्चिमी उदारवादी शासन व्यवस्थाको विचारका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । बुद्धको जननी नेपालसमेत त्यस्तै हावाहुरीमै बगेर बुद्धको देनलाई बिर्सिएको अनुभूत हुन्छ । बुद्धको जन्मभूमिमा बुद्धले कल्पना गरेजस्तो शासकको चयन गर्ने लोकतन्त्र त छ तर विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग, अहंकार र दमन नै शासन सञ्चालनका विधि बनेका छन् । विडम्बना ! आधुनिक राजनीतिशास्त्रबाट निर्देशित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा बुद्धले कल्पना गरेको महासम्मत शासक हाल आएर महासामन्तजस्ता भएर देखापरेका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अब यसका प्रणेताका रूपमा परिचित पश्चिमा विद्वान् जोन लकलाई भन्दा पनि बुद्धका वचनलाई सम्झेर शासन सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बौद्ध भिक्षुबाट मंगल वाचनद्वारा सुरु गरेको शासनमा बुद्धका उल्लिखित उपदेशले कति महत्त्व राख्ला भन्ने प्रश्न यतिबेला उठ्न सक्छ । बालुवाटारबाट शासन सिंहदरबारमा सार्नु, विगतका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा छानबिन र कारबाही अघि बढाउनु, मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकबाट निर्णय गराउनु जस्ता अभ्यास बुद्धले प्रतिपादन गरेको ‘नित्य भेला भई सामूहिक निर्णय गर्ने’ र ‘धम्मअनुसार शासन गर्ने’ कुरा बौद्ध दर्शनसँग मेल खाने देखिन्छन् तर अर्कोतर्फ केही कार्यमा करुणा र मानवीय संवेदनशीलताको अभाव पनि देखिएको छ । शासन सञ्चालनमा लिइने निर्णय गैरकानुनी नभए पनि करुणाको पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । बुद्धका उपदेशमा न्याय र करुणा सँगसँगै चल्नुपर्छ भनिएको छ । नियम लागू गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको मानवीय प्रभाव पनि बुझ्नुपर्छ ।