असामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि करिब दुईतिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारी निर्णय पनि सामान्य लाग्दैन– चाहे त्यो विवादित कार्की आयोगको सिफारिससम्बन्धी चयनात्मक कार्यान्वयन होस् वा नेता एवं पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न अस्थायी न्यायिक आयोग गठनको निर्णय । यी निर्णय दृश्यात्मक परिवर्तन र दण्डात्मक कारबाहीबाट प्रेरित होइन भन्न कठिन छ । त्यस्तै, पेसागत संगठनमाथिको बन्देज, परीक्षारहित प्राथमिक शिक्षा र सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको नियन्त्रणजस्ता निर्णय । 

लोकतन्त्रमा व्यापक छलफल, विमर्श, विधि एवं प्रक्रियाका माध्यमले जसरी निर्णय अनुमोदित हुनुपर्ने हो– त्यो नभई आवेगात्मक र सुधारात्मक ढाँचाबाहिर गएर बुलेट ट्रेनको रफ्तारमा यो सरकारले किन निर्णय गरिरहेको छ ? 

लोकतन्त्रमा व्यापक छलफल, विमर्श, विधि एवं प्रक्रियाका माध्यमले जसरी निर्णय अनुमोदित हुनुपर्ने हो– त्यो नभई आवेगात्मक र सुधारात्मक ढाँचाबाहिर गएर बुलेट ट्रेनको रफ्तारमा वालेन्द्र सरकारले किन निर्णय गरिरहेको छ ? जेन–जी आन्दोलन दमनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । त्यो आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सुरक्षा प्रशासनका पनि केही पदाधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिसमध्ये वालेन्द्र शाह सरकारको पहिलो क्याबिनेटले ‘केही मात्रै कार्यान्वयन गर्ने’ चयनात्मक निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकार गठन भएको र आफू मन्त्री नियुक्त भएकै राति प्रहरी मुख्यालय गई ओली–लेखकको गिरफ्तारीको तारतम्य मिलाए र पक्राउ पुर्जी काटे । त्यसअनुसारै बिहानै ती नेतालाई प्रहरी जाँचबुझका लागि भन्दै गिरफ्तार गरियो । सरकारको यो चयनात्मक निर्णय र आवेगात्मक शैलीको आशय बुझ्नु आवश्यक छ । ओली–लेखकमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले त्यो गिरफ्तारी कति प्रदर्शनमुखी अनि दण्डात्मक थियो भने शंका गर्ने ठोस आधार दिन्छ ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी उच्चस्तरीय न्यायिक अनुसन्धान आयोग गठन गर्ने कार्यकारी निर्णय पनि संस्थागत सुधारतिर लक्षित लाग्दैन । बरु सरकारले संस्थाहरूको उपेक्षा गरेको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नभए, विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक एवं स्रोतसाधनसम्बन्धी समस्याबाट गुज्रिरहेका स्वायत संस्था (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) लाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर सरकार केन्द्रित हुन्थ्यो । गहिरो जरा बनाई फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दिगो रणनीति एवं स्थायी कानुनी र संस्थागत सुध्रीकरण चाहिन्छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा अस्थायी र पटके प्रकृतिको आयोग परेको छ । स्पष्ट कानुनी ढाँचा, प्रक्रिया र दायित्व निर्धारणबिनाको फगत राजनीतिक उपक्रमको परिणाम कार्की आयोगका विवादित सिफारिसको दृष्टान्तबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

अर्को, व्यापक बहसबिनै विभिन्न श्रमिक, पेसागत र विद्यार्थी संगठनमाथि बन्देजको निर्णय पनि संस्थागत सुधारभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणबाट निर्देशित भएको बुझ्न सकिन्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक, श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनसम्बन्धी प्रतिबद्धता जस्ता विषयमा गहन विमर्श र व्यापक छलफल अपरिहार्य छ । खासमा ट्रेड युनियनको विद्यमान विकृत अभ्यासमा संस्थागत र नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

प्राथमिक तहका परीक्षा पूर्णरूपमा हटाउने निर्णय पनि विद्यार्थीमैत्री देखिन्छ । तर, यसमा सिकाइ मापन, उत्तरदायित्व र गुणस्तर सुनिश्चितता कमजोर बनाउने जोखिम छ । आवश्यक पूर्वाधार, शिक्षक क्षमता र निरन्तरको विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणालीको पूर्वतयारीबिना यो कदमले नीतिगत रिक्तता सिर्जना गर्न सक्छ । 

दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिबाट रु. १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारको निर्णयले ‘चुपचाप घण्टी छाप’ र ‘अबकी बार बालेन सरकार’ जस्ता नारा लगाउने मधेशी जनतालाई गिज्याइरहेको छ । यो निर्णय प्रतिगामी मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुन पनि बेर लाग्दैन । यस्ता खुद्रे किनमेलका वस्तु आयातबाट उठ्ने राजस्व र यसले थप्न सक्ने प्रशासनिक खर्चको अनुपात कति तर्कसंगत देखिन्छ ? अत्यधिक नियन्त्रणले अवैध तरिका, तस्करी र फितलो अनुपालनजस्ता समस्या ल्याउन सक्दैन ? पारिबाट सस्तोमा कृषिजन्य मलखादको जोहो गर्ने सीमावर्ती किसानलाई विद्यमान वैश्विक परिदृश्यमा प्रतिवर्ष सात प्रतिशतको अपत्यारिलो आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यसँग कुनै साइनो छैन । मधेशी जनताको सीमापारिसँगको पारिवारिक, सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध, आर्थिक दैनिकीजस्ता धरातलीय विषय काठमाडौंमा हुर्केका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन । 

विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा लोकप्रियतावादी राजनीतिले स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्गलाई चुनौती दिएर र सिस्टमविरोधी अपिलद्वारा नै चुनावी वैधता प्राप्त गरेका छन् । चुनावी वैधता प्राप्तिपछि ती दल र नेताको शैली र कार्यसंस्कृतिमा माथि चर्चा गरेजस्तै तीन विशेषता हुन्छन्– दण्डात्मक लोकप्रियता, संस्थाहरूको उपेक्षा र चयनात्मक कार्यान्वयन’ । 

दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिबाट रु. १०० भन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारको निर्णयले ‘चुपचाप घण्टी छाप’ र ‘अबकी बार बालेन सरकार’ नारा लगाउने मधेशीलाई गिज्याइरहेको छ । यो निर्णय प्रतिगामी मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ ।यस सन्दर्भमा सन् २००४ मा डच मूलका राजनीतिशास्त्री कास मुडेको एक चर्चित लेख चाखलाग्दो छ । लेख भन्छ– लोकप्रियतावादी नेता ‘नैतिकतावादी अभिनेता’ हुन्छन् । उनको तर्क छ– लोकप्रियतावादी नेता संस्थापन वा सिस्टमविरोधी हुँदैनन् बरु सम्पूर्ण समाजलाई असल र नैतिकवान् जनता एवं भ्रष्ट अभिजात वर्गमा ध्रुवीकृत गर्न सक्ने चमत्कारी हुन्छन् । त्यस्ता नेता जनआकांक्षामा ‘बहुलता होइन, एकरूपता’ र समाजमा ‘नैतिक एकात्मवाद’ का एकमात्रै प्रतिनिधिका रूपमा आफू र दललाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन् ।