नेपालले सन् २०१७ देखि अहिलेसम्म कम्तीमा ६ वटा ठूला लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । ती सम्मेलनमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता घोषणा गरिएको छ । मञ्चबाट ठूला अंक घोषणा गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्ति छापेर बाँडिएको छ । तर वास्तविक अर्थतन्त्रमा यस प्रतिबद्धताको निकै सानो हिस्सा मात्रै देखिन्छ । सम्मेलनमा वाचा गरिएको र वास्तविक लगानी गरिएको अंकबीच व्यापक अन्तर छ । तथ्यांकले त्यही भन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक केलाउँदा गत दशकभर प्रतिबद्धता गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये निकै थोरै मात्रै पुँजी प्रवाह भएको देखिन्छ । विश्व बैंकको बिजनेस रेड प्रोफाइलले यो अन्तर अझै ठूलो देखाउँछ । यस प्रोफाइलअनुसार १ सय नम्बरमध्ये नियामक फ्रेमवर्कमा नेपालले ६१, सार्वजनिक सेवामा ४२ र अपरेसनल इफिसियन्सीमा ५६ नम्बर पाएको छ । व्यवसाय टाट पल्टन सक्ने अवस्थाका लागि २४ अंक छ । 

निरन्तर एफडीआई आइरहने अर्थतन्त्रहरूले सुधार थालेको एक दशकभित्रै माथिका आयामहरूमा ७० वा यसभन्दा माथि अंक ल्याउने गरेको देखिन्छ । तर, नेपाल धेरै टाढा देखिएको छ । वास्तविक लगानीकर्ताले स्वीकृति प्रक्रियामा व्यहोर्ने झन्झटबाटै यस्तो अवस्था आउने लगभग तय भइसकेको हुन्छ । नेपालमा कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, वातावरण अनुमति, जग्गा अधिग्रहण, औद्योगिक अनुमति र विदेशी विनिमय अनुमोदनहरू छुट्टाछुट्टै कार्यालयहरूले हेर्छन् । समन्वयको कमी छ र काम सकिने स्पष्ट समयसीमा छैन । विभिन्न मन्त्रालयहरूमा महिनौंसम्म फाइल घुमिरहेको हुन्छ । अनुमोदन प्रक्रियामा लगानीकर्तालाई कुनै पनि विषयबारे सबिस्तार जानकारी दिने गरिएको पाइँदैन । तसर्थ, लगानीकर्ता अनिच्छुक भएर समस्या निम्तिएको होइन । उनीहरूलाई यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियामा प्रवेश गर्न बोलाउँदा समस्या निम्तिएको हो । 

सुधारका प्रयत्न नभएका होइनन् । यस अवस्था सम्बोधन गर्न नेपालले न्यूनतम लगानी सीमा घटाएको छ । ५० करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथिको लगानीलाई एकै दिनमा स्वीकृति दिने प्रणाली बनाएको छ । त्यस्तै लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियामा धेरै काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने बनाएको छ । तर अझै पनि सबै नियमको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने वातावरण बनिसकेको छैन । लगानीकर्ता पनि आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।  कानुनी सहजतालाई वास्तविक पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्नका लागि कार्यान्वयन क्षमता, सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय र नियम नमान्नेहरूलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो कुनै निकाय छैन, जसले स्वीकृति चक्रमा समयसीमा तोक्ने अधिकार राख्छ । यो अन्योलको वातावरणले लगानी निर्णय–प्रक्रियामा ठूलो प्रभाव पार्छ । 

आर्थिक लागत जतिसुकै ठूलो भए पनि यसलाई अनुमानित प्रतिफलसँग तुलना गरिएको हुन्छ । तर नियामक निकायमा देखिने अनिश्चयले यसमा समस्या पार्न सक्छ । यस्तो अनिश्चयले हरेक चरणमा जोखिम सिर्जना गर्छ । पूर्वाधार कोष, पेन्सन पुँजी र विकास वित्त संस्थाहरूका लागि यस्तो अनिश्चय प्रायः निर्णायक अवरोध बनिदिन्छ । पूर्वाधार कोषले सोध्ने प्रश्न नेपालका नदीले बिजुली निकाल्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने होइन, बरु आफ्नो परियोजनालाई स्वीकृति दिने संस्था उही स्वरूपमा, उही कार्यादेशसहित परियोजना समाप्त हुँदासम्म रहन्छ वा रहँदैन भन्ने हो ।

परियोजनाबाट लगानीकर्ताले रकम निकाल्ने वा बाहिरिने प्रक्रिया पनि स्पष्ट छैन । यसले अवस्था थप खराब बनाएको छ । लगानीकर्ताहरू बढी छुटदर ल्याउन बाध्य छन् । जसले परियोजनालाई कमजोर बनाउँछ, नाफा घटाउँछ र पुँजीलाई स्थिर तथा स्पष्ट नियम कानुन भएका अन्यत्र देशमा जान बाध्य गराउँछ । जब आउनै लागेको लगानी रोकिन्छ, अनि फेरि उही समस्या थप विकराल बन्छ ।

देशबाट मुनाफालाई बाहिर लैजान पाउने तथा वैदेशिक विनिमयदर व्यवस्थापन गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंकले केही सुधार ल्याएको छ । तर हरेक चरणका काममा ढिलासुस्ती जारी रहेसम्म सुधार हुन सक्दैन । पुँजी प्रतिबद्धताको मूल्य यसले गर्ने मुनाफा मात्रै होइन । यसमा लगानीकर्ताले आफूलाई आवश्यकता पर्दा उक्त लगानी फिर्ता लिन पाउने विश्वास पनि जोडिएर आउँछ । यी सबै समस्याको समन्वयका लागि लगानी बोर्ड बनाइएको थियो । ठूला लगानीका लागि यसले प्रमुख सहयोग एजेन्सीको भूमिका निर्वाह गर्दै स्वीकृति प्रक्रियादेखि परियोजनाहरूलाई बजारसम्म पुर्‍याउन मुख्य सहयोग गर्ने अपेक्षा थियो । तर, यी काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक साधन यसलाई दिइएन । जमिनमाथिको नियन्त्रण, अनुमति र विवादास्पद विषय हल गर्न यसलाई प्रभावकारी अधिकार दिइएन । 

जब कारोबार रोकिन्छ, तब कुनै निकाय त्यसमा हस्तक्षेप गर्नका लागि अघि सर्न सक्दैनन् । १५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि दर्जनभन्दा धेरै सरकारले नीतिमा अवरोध गर्दै समस्यालाई ज्युँका त्युँ राखे । उनीहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाउने काम गरे । बोर्ड केवल परियोजनाहरूको ‘रिसेप्सन डेस्क’ मात्रै बन्यो । त्यसपछि ती परियोजना त्यही मन्त्रालयमा हराए, जसलाई ‘बाइपास’ गर्ने लक्ष्यले बोर्ड गठन गरिएको थियो । 

यी समस्याहरू समाधानका लागि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष सबल हुन जरुरी छ । नतिजा देखिने गरी फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा जोसुकै आए पनि निरन्तर उस्तै काम गर्न सक्ने गरी प्रशासन संरचनालाई तयार गर्नुपर्छ । 

यस्तै, संरचनात्मक खाडल बृहद् आर्थिक संरचनामा पनि देखिन्छ । नोभेम्बर २०२५ को विश्व बैंकको नेपाल विकास अपडेटले ४ दशमलव ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि, घट्दो मुद्रास्फीति र ८.७ प्रतिशतको ऋण ब्याजदर रहेको देखाएको छ ।

निजी पुँजी परिचालनको अवस्था तयार भएको थियो । तर पुँजी परिचालन भएन । अनुत्पादक ऋण निरन्तर बढ्यो । र, बैंकहरूले मापदण्ड कडा बनाउँदै धितो तथा आवश्यक कागजात माग गरे । धेरैजसो साना उद्यमहरूले यस्ता मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन् ।

पुँजी एकातर्फ थुप्रियो । अर्कोतर्फ, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकेन । उपलब्ध पुँजीको प्रवाह र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने संयन्त्र कमजोर छ । 

कम ब्याजदरले ऋण प्रवाह बढेको छैन, किनकि व्यवसायले कति राम्रो गर्छ भन्ने आधारमा बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छैनन् । बरु, उनीहरू ऋणकर्ताले कति धेरै धितो (जमिन वा भवन) राख्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित छन् । यसमा राजनीतिक ‘कनेक्सन’ र प्रभावले पनि काम गर्छन् । त्यहीकारण उत्पादनशील व्यवसायको साटो चिनेजानेकै मानिसको खातामा ऋण जान्छ ।

यस्तो तरलतामा अर्थतन्त्र फसेको छ । ब्याजदर र मुद्रा नीति कागजमा खुकुलो देखिन्छ । तर, अझै पनि साँचो उत्पादनशील परियोजनामा रकम प्रवाह भएको छैन । बैंकहरूले भविष्यको रकम प्रवाह, बिजनेस मोडल वा व्यवस्थापन क्षमताको साँचो मूल्यांकन गरिरहेका छैनन् । धितो र चिनेजानेकै भरमा ऋण दिइरहेका छन् । जबसम्म जोखिमको मूल्यांकन गरेर ऋण दिने परिपाटी बन्दैन, तबसम्म यो अवस्था कायमै रहन्छ । यसको अर्थ पुरानो सम्पत्ति जाँच गरेर होइन, भविष्यमा कम्पनीले आयआर्जन गरेर ऋण तिर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने हेरेर ऋण दिने हो ।

यदि यस्तो परिवर्तन भएन भने बृहद् आर्थिक अवस्था र कमजोर लगानीबीचको खाडल कायमै रहनेछ । यस्तो परिस्थितिमा नीतिमा गरिएका ठूला हेरफेरले पनि लगानी बढाउन थोरै मात्र सहयोग गर्न सक्छन् । आवश्यक हस्तक्षेपबारे अध्ययन गर्नका लागि नेपालले अर्को ‘टास्कफोर्स’ बनाइराख्न जरुरी छैन । यी विषय स्पष्ट छन्– 

पहिलो, एउटा अधिकारसम्पन्न कानुनी समन्वय निकाय जरुरी छ, सल्लाहकार निकाय होइन । सबै मन्त्रालय र विभागहरूलाई समयमै काम गर्नका लागि निर्देशन दिन यस्तो निकाय सक्षम हुनुपर्छ ।

दोस्रो, कानुनी रूपमा अनिवार्य मुनाफा फिर्ता समयसीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसलाई सरकारको तोकिएको समयभित्र पूरा गर्नैपर्ने दायित्वका रूपमा मान्नुपर्छ । 

तेस्रो, प्राथमिक परियोजनाहरूका लागि ‘प्रोजेक्ट प्रिपरेसन फ्यासिलिटी’ निर्माण गर्नुपर्छ । जसले परियोजनाहरूलाई पुनःसंरचना र स्रोतؘसाधनमार्फत बलियो बनाउँछ । अनि, बजारमा जानुअघि बैंकबाट ऋण लिन योग्य, वित्तीय संस्थाले सहजै लगानी गर्न सक्ने स्तरमा परियोजनाहरू सक्षम हुनेछन् । 

चौथो, व्यावसायिक आकार र प्रभाव हुने गरी क्रेडिट ग्यारेन्टी कोषमा पर्याप्त पुँजी लगानी गर्नुपर्छ, जसकारण धितो नपुगेका तर व्यावसायिक रूपमा सम्भावना बोकेका परियोजनामा बैंकले जोखिम दिन सक्छन् । यस्तो कोषले ‘ग्रोथ स्टेज’मा रहेका, राम्रो सम्भावना भएका कम्पनीहरूलाई हेर्छ ।