वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने कामको सुरुवात सकारात्मक छ । धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधनको विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको सिमाना वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्नुपरे तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि प्रदेशको सहमति प्राप्त नभए संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव नै निष्क्रिय हुनेछ । त्यसैले संविधान संशोधनको प्रक्रिया जटिल छ ।  

तसर्थ, सरकारले तयार पार्न खोजेको बहसपत्रमा निम्नबमोजिम विषयवस्तु पहिचान गरी सोहीबमोजिम गर्नु आवश्यक छ । पहिले, संविधान संशोधनसम्बन्धी संविधानमै भएका व्यवस्था हेर्नुपर्छ । धारा ५४ अनुसार, उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसद्मा कानुनबमोजिम एक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार, निर्देशक सिद्धान्तको प्रगतिशील कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्दा स्वतः मौलिक हकको कार्यान्वयनको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । किनभने संविधानको भाग ४ मा भएका निर्देशक सिद्धान्तहरू मौलिक हककै विस्तारित स्वरूप हुन् । यो पुनरावलोकनले प्रस्तावना लगायतका ठाउँमा उल्लिखित समाजवादको पनि पुनरावलोकन गर्छ ।  

दोस्रो, संविधानको भाग २७ धारा (२६५) अनुसार, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संविधान बनेको दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यी आयोग पुनरावलोकन गर्दा अन्य आयोग जस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संविधानका अन्य कतिपय प्रवधान पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संविधान पुनरावलोकनसम्बन्धी तेस्रो बुँदा हो– शासकीय स्वरूप । वर्तमानमा संसदीय शासन प्रणालीलाई शासकीय स्वरूपका रूपमा अपनाइएको भए पनि दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने जस्ता वेस्ट मिनिस्टरियल संसदीय व्यवस्थासँग अमिल्दा व्यवस्था छन् । संविधान पुनरावलोकनको चौथो विषयवस्तु हो– शासन प्रणाली । हामी अहिले संघीय शासन प्रणालीमा छौं । वर्तमान संघीय संरचनाअनुसार, तीन तहमा अधिकारको बाँडफाँड र त्यसको प्रयोगका सम्बन्धमा धेरै अस्पष्टता छन् । संघीय शासन प्रणाली साथसाथै संविधानका अनुसूचीहरूमा उल्लिखित तीन तहको अधिकार बाँडफाँड पनि गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । संघीयताप्रतिको जनताको असन्तोष पनि सम्बोधन गरी संघीय शासन प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउँदै यस्तो पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ । 

संविधान जारी गर्दा कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिए पनि न्यायपालिकालाई एकीकृत नै राखियो । तर राजनीतिक, सामाजिक र व्यावहारिक हिसाबले न्यायपालिका पनि संघीय संरचना अनुसारै छ भन्ने भ्रम पर्न गयो । संविधान पुनरावलोकनको पाँचौं बुँदा ‘शासन व्यवस्था’ जनताको प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ । यसलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ– जनप्रतिनिधिको संख्या र निर्वाचन प्रणाली । हाम्रोजस्तो देशमा जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै ठूलो भयो भन्ने गुनासो छ । संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने केन्द्र वा संघमा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन गर्ने निर्वाचन प्रणाली पनि सुधार गर्न संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक छ । संविधान संशोधनको छैटौं बुँदा न्यायपालिकाको संरचना र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका वा अधिकारसँग सम्बन्धित छ । 

संविधान जारी गर्दा कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिए पनि न्यायपालिकालाई एकीकृत नै राखियो । तर राजनीतिक, सामाजिक र व्यावहारिक हिसाबले न्यायपालिका पनि संघीय संरचना अनुसारै छ भन्ने भ्रम पर्न गयो । यस्तो भ्रम र यथार्थ फरक पर्दा न्यायपालिकाप्रति असन्तोष बढ्दै गयो । यो भ्रम सिर्जना हुनुको एक उदाहरण हो– प्रदेशमा भएका मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका र अधिकार । प्रदेशसभाले कानुन बनाउँछ, तर ती कानुनबमोजिम पालनाको अभियोजन गर्ने वा मुद्दा हाल्ने अधिकार प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई छैन । यसरी प्रदेशले कानुन बनाउने, तर कार्यान्वयन गर्न केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । 

संविधान पुनरावलोकनको सातौं बुँदा धारा १३३ संशोधनसम्बन्धी छ । संसद्ले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिए अदालतले बदर गर्ने एउटा स्थापित परम्परा छ । तर, सबै स्थानीय र प्रदेशसभाले बनाएका कानुन पनि संविधानसँग बाझिँदा बाझिएको हदसम्म खारेज गरी पाउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने व्यवस्थाले न्याय प्रणाली नै अस्तव्यस्त छ । ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशले हजारौं कानुन बनाएका छन् । कानुन बनाउने विज्ञता र अनुभव नपुग्दा ती धेरै कानुन संविधानसँग बाझिने अवस्थामा छन् । ‘त्यस्ता कानुन खारेज गरिपाउँ’ भन्ने संवैधानिक उपचारका लागि काठमाडौंको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै आउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान संघीय शासन प्रणालीलाई नै उपहास गरिरहेको छ । तसर्थ यो विषय पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।