निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको ‘रास्वपा’ ले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनाले नयाँ आशा जगाएको छ । तर, अब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वले गैरआवासीय नेपालीको विषयलाई कसरी अघि बढाउला ?

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) : मुख्य अवरोध

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो कानुनी अवरोध नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) नै हो । उक्त उपदफामा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा उसले नेपालको नागरिकता स्वत: गुमाउनेछ’ भनिएको छ । यस व्यवस्थाले विदेशको नागरिकता लिन बाध्य नेपालीलाई नेपाली नागरिकताबाट स्वत: वञ्चित गरिदिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय नजिर : ‘अफ्रोइम भर्सेस रस्क’ (१९६७) को सन्देश

यस सन्दर्भमा, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको एउटा ऐतिहासिक फैसलाले नागरिकताको सार्वभौमिक सिद्धान्त उजागर गरेको छ । ‘कमन ल’ कानुनी प्रणाली भएका मुलुकहरूले यो सिद्धान्त अवलम्बन गरेको एक उदाहरण अस्ट्रेलिया पनि हो । त्यहाँको संसद्ले सन् २००२ मा कानुन संशोधन गरेर अर्को देशको नागरिकता लिए पनि अस्ट्रेलियाको नागरिकता नखोसिने प्रावधान बनाएको छ ।

सन् १९६७ मा ‘अफ्रोइम भर्सेस रस्क’ मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनायो । बेइस अफ्रोयिम नामक एक अमेरिकी नागरिकले इजरायलको निर्वाचनमा मतदान गरेको आधारमा अमेरिकी सरकारले उनको नागरिकता खोस्न खोज्यो । त्यसविरुद्ध उनी अदालत गए । अदालतले व्याख्यामा भन्यो, ‘संविधानले कंग्रेसलाई कुनै व्यक्तिको नागरिकता उसको सहमतिबिना खोस्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । हाम्रो देशमा जनता नै सार्वभौम छन् र सरकारले उनीहरूको नागरिकता खोसेर जनतासँगको सम्बन्ध तोड्न सक्दैन ।’

उक्त फैसलाले स्थापित गरेको मूल सिद्धान्तअनुसार ‘नागरिकले स्वयम् त्याग नगरेसम्म राज्यले नागरिकता खोस्न पाउँदैन ।’ अर्थात्, नागरिकता राज्यले जुनसुकै बेला खोस्न सक्ने अस्थायी कागज मात्रै होइन, जन्मसिद्ध वा प्राप्त गरेको अविभाज्य अधिकार हो । यसका लागि व्यक्तिको स्वैच्छिक त्याग नै एक मात्रै आधार हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अफ्रोइमको सान्दर्भिकता

नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १०(१) ले भने अफ्रोइम केसले स्थापित गरेको यही आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ । यसले व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता ‘स्वत:’ समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिले नेपाली नागरिकता त्याग्ने मनसाय राखेको छ वा छैन ? नेपालसँग सम्बन्ध जारी राख्न चाहन्छ कि चाहँदैन ? यसलाई वास्तै नगरी राज्यले उसको नागरिकता आफैं खोसिदिन्छ । अफ्रोइमको नजिरले यो प्रथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत नागरिक अधिकारको मान्यतासँग बाझिने देखाउँछ । जसरी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ‘हल्का तुच्छ विषय होइन’ भनेको छ, त्यसरी नै नेपालले पनि आफ्नो नागरिकको यो अमूल्य सम्पत्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकारसँग ऐतिहासिक अवसर

गैरआवासीय पहिलो पुस्ताका नेपालीहरू आफ्ना सन्ततिलाई नेपालसँग जोड्न चाहन्छन् । तर, सरकारी नीति तथा कानुनमा त्यो भावना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो मौका जति गुम्छ, त्यति नै हाम्रो समृद्धिको सम्भावना टाढा जान्छ ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ मा गरिएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको भिसा शुल्कसम्बन्धी व्यवधान हटाएको छ । तर, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ ले गैरआवासीय नेपालीको नेपालको अचल सम्पत्तिमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानले अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीलाई अन्य विदेशीलाई गरिने नियन्त्रणबाट छुट दिएको छ । तर, अचल सम्पत्तिको विषय कार्यान्वयन गर्न भने अझै कानुन नै बाधक बनेको छ । मालपोत कार्यालयमा गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा धारा १४ को परिकल्पना अनुसारको कारोबार हुन सक्दैन ।

कतिपय मुलुकमा नेपालको नागरिकता त्यागेपछि मात्र त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न पाइन्छ । त्यस्ता मुलुकमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीका लागि संविधानको धारा १४ को व्यवस्था लाभदायी हुनेछ ।

२०६४ को ऐनले आवासका लागि सीमित जग्गा (नीलो पुर्जा) को व्यवस्था गरेको छ, जुन गैरआवासीय नेपाली नागरिकका लागि मात्रै खुलेको छ । त्यो व्यवस्था भनेको पुरानो गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रले गर्ने काम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पनि गर्ने भन्ने मात्रै हो । समग्रमा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई भिसाको बाटो खोल्नुबाहेक कानुनी व्यवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकाले एक दशकसम्म पनि धारा १४ अनुसारको कानुन बनाउन नसक्नु लाजमर्दो अवस्था हो ।

गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा भएका अहिलेका कानुनले विदेशमा बस्ने नेपालीको हकमा विदेश नगएको नेपालीलाई भन्दा बढी सुविधा दिएको छ । तर, विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेका गैरआवासीय नेपालीलाई भने हेला गरेको छ । वि.सं. २०६० को दशकमा गैरआवासीय नेपाली संघमा सक्रिय हुनेहरूलाई जे चाहिएको थियो, त्यसैअनुरूपको कानुन अहिलेसम्म विद्यमान छन् । बितेका २२ वर्षमा परिस्थिति धेरै फेरिएको छ ।

बदलिएको नेपाली समाजमा इमानदार नागरिकहरू कानुन उल्लंघन गर्न बाध्य छन् । अधिकांश गैरआवासीय नेपाली सम्भ्रान्त वर्गको सम्पर्कमा छन् । कानुनभन्दा आफू माथि रहेको भ्रम बोकेर उनीहरू कारोबार गर्छन् । विदेशको नागरिकता ग्रहण गरे पनि नेपालमा नेपाली नागरिकताबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने चलन छ ।

कतिपय मुलुकमा त्यहाँको नागरिकता लिन नेपालको नागरिकता त्याग्नु पर्दैन । त्यस्ता मुलुकमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ खारेज गरे सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा पहिले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) खारेज गर्नुपर्छ । रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ को भावनालाई मूर्तरूप दिन यो अपरिहार्य छ । यो दफा खारेज भएपछि मात्रै विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालसँग नागरिक सम्बन्ध कायम राख्न पाउनेछन् । यसले उनीहरूलाई नेपालमा सहज लगानी गर्न, विदेशमा पाइने सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर नेपाली बैंकमा राख्न, अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउन मद्दत पुग्नेछ । त्यस्तो पुँजीले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।