काठमाडौँ — निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो– अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा । ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने गरिएको छ । यदि लागतभन्दा घटी रकम राखेर ठेक्का हालिन्छ भने गलत नियत त्यहींबाट सुरु भयो भन्ने थाहा हुन्छ । नेपालमा दुई लाखका पनि ठेक्का आह्वान हुन्छ, दुई अर्ब वा २० अर्ब रुपैयाँसम्मका पनि ठेक्का निस्कन्छन् । तर, ससाना ठेक्काको हकमा औसत मेकानिजम छ । ५० करोडभन्दा तलको ठेक्कामा औसत रकम राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन जरुरी छ । औसत रकम राखेर प्रतिस्पर्धा गराउँदा लागतभन्दा बढी भयो भने उसलाई ठेक्का नदिने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । त्योभन्दा तलकोलाई ठेक्का दिइनुपर्छ । औसत ‘बिड’ गराएर ठेक्का दिँदा त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुरुवात हुन्छ । त्यसैले लागतभन्दा धेरै कममा नजाने प्रणाली बस्छ । 

ठेक्का एउटै मान्छेले पाउला भन्ने होला । तर, एउटा निर्माण व्यवसायीले खासदर नियमावली अनुसार, एक पटकमा पाँचवटाभन्दा धेरै ठेक्का पाउँदैन । पाँचमध्ये कुनै एउटा ठेक्काको काम सकिएपछि उसले प्रतिस्पर्धाबाट अर्को ठेक्का लिन पाउँछ । सानो ठेक्काको हकमा औसत प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । 

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या रुग्ण ठेक्काहरूमा छ । यस्ता ठेक्का पनि छन्, जसलाई कानुनले बाधा गरेर बन्द गर्न पनि सक्दैन, अर्को ठेक्का लगाउन पनि सक्दैन । ९० प्रतिशत काम सकिइसकेका ठेक्का पनि छन्, जसको म्याद सकिएको छ, म्याद थप भएको पनि छैन । यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ, जुन बैंकले दिँदैन । १२–१४ वर्ष पुराना यस्ता ठेक्का हुन्छन्, जसलाई बैंकले पनि ग्यारेन्टी दिन मान्दैन । यति मात्रै होइन, यसको त्यो अवधिको बिमा पनि गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनीहरूले यस्तो बिमा गर्न मान्दैनन् । म्याद थप गर्दा सकिने कामको ठेक्कामा अघि बढाऔं । 

फेरि ५०–६० प्रतिशत प्रगति भएर काम नभएका ठेक्काको हकमा म्याद थप गरेर काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा काम गराउँदा राम्रो हुन्छ । म्याद थप गर्दा पनि काम नहुने ठेक्का तोड्नैपर्छ । त्यसलाई पनि दुई तरिकाबाट तोड्न सकिन्छ । निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती छैन, तर उसको गल्ती भए ठेक्का सम्झौता अनुसार १० प्रतिशत हर्जना लगाऔं । योभन्दा बढी हर्जना लगाउन मिल्दैन । एक/दुई वर्ष कति हुन्छ ? कालोसूचीमा राखेर सजाय दिऔं । तर, साइटमा गएर काम गर्न पाएको छैन, समय त्यत्तिकै सकिएको भए उसँग माफ माग्दै र धन्यवाद दिँदै ठेक्का फरफारक गरी टुंग्याउनुपर्छ । 

अहिले इजरायल–इरान द्वन्द्वका कारण निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, पेट्रोल/डिजेलको मूल्य बढेको छ । ठेक्का लिनेबित्तिकै मूल्य बढे उसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले मूल्य समायोजन जति महिनामा ठेक्का भएको भए पनि दिनुपर्छ ।निर्माण व्यवसायीबाट पनि धेरै गल्ती भएका छन् । आफूले निर्माण गर्ने पुल, सडक वा अरू कुनै ठाउँको राम्रोसँग अवलोकन नगरी ठेक्का लिनुभएन । आफूले ठेक्का लिने खण्डबारे राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ । ताकि भोलि निर्माणको काम बीचैमा रोकिने अवस्था नआओस् । ठेक्का रुग्ण बन्ने अवस्था सिर्जना नहोस् । आफूले सकिने रहेछ भने मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ । ठेक्का लिने ठाउँ नहेरी काम लिँदा भोलि घाटा लाग्न सक्छ । बैंकसँग लिएको ऋण सकिन्छ, घरबार सकिन्छ । ठेक्का हाल्दा अनिवार्य रूपमा साइट भिजिट गर्नैपर्छ । 

साइटमा जान सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले चिठी लेखेर सहयोग गर्नुपर्छ । ठेक्का सम्झौता गर्नुपहिले प्रि–बिड मिटिङ गरिन्छ । त्यहाँ आफूले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएपछि लागेको कुरा सोध्न पाइन्छ । यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू सबै नजान सक्छन, जाँदा धेरै राम्रो कुरा हो । यहाँ गएर आफूलाई लागेको प्रश्न सोध्न पाइन्छ । ठेक्का भएको ठाउँमा जग्गाको समस्या छ/छैन ? स्थानीयको समस्या छ/छैन ? रुखबिरुवा काट्नुपर्ने छ/छैन ? विद्युत्, टेलिफोनका पोल सार्न बाँकी छ/छैन ? सोध्न पाइन्छ । 

यो मिटिङपछि साइट भिजिटमा जाँदा अझ राम्रो हुन्छ । तर, ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी ९० प्रतिशतले यस्तो गर्दैनन्, यस्तो गर्नु अनिवार्य छ । राज्य पनि यस्ता कुरामा जिम्मेवार हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भनेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । लो–बिडका कारण पनि आयोजनामा समस्या हुने गरेको छ । आर्थिक संकट हुने गरेको छ । आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका छन् । समयलाई पनि लागतमा कन्भर्ट गर्नु जरुरी छ । सर्भे गर्नेबेला प्रविधिहरूको प्रयोग पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । 

साना ठेक्काहरूमा पनि मूल्य समायोजन लागू गर्नुपर्छ । ठूला ठेक्कामा यो लागू छ तर साना ठेक्कामा छैन । कुनै पनि निर्माणजन्य सामग्रीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भए त्यसको मूल्य समायोजन हुने भन्ने छ । अहिले इजरायल–इरान द्वन्द्वका कारण निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, पेट्रोल/डिजेलको मूल्य बढेको छ । ठेक्का लिनेबित्तिकै मूल्य बढे उसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले मूल्य समायोजन जति महिनामा ठेक्का भएको भए पनि दिनुपर्छ । यति भए उसले निर्धक्क काम गर्छ । उसलाई अन्याय हुँदैन । निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य घटे फेरि त्यही अनुसार समायोजन गरेर घट्छ । 

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहको वडा–वडाबाट निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने इजाजत दिँदा कामको गुणस्तर कम हुने गर्छ । अधिवक्ता, अडिटरलगायत बन्नपहिले लाइसेन्स चाहिन्छ, त्यही विषय पढेको हुनुपर्छ । यसका लागि प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । तर, निर्माणको क्षेत्रमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले जथाभावी इजाजत दिइरहेका छन् । राजस्व आउने लोभमा यस्तो भइरहेको छ । यसले दीर्घकालमा फाइदा गर्दैन । निर्माण क्षेत्रमा अनुभव नै नभएकाले इजाजत पाइरहेका छन् । निर्माणमा के–के इक्युपमेन्ट चाहिन्छ, त्यो देखाएपछि इजाजत दिने भन्ने हुन्छ । अहिले कागजमा मात्रै त्यस्ता कुरा देखाएर इजाजत लिने गरिएको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ । इजाजत लिएर दुई करोडसम्मको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । कति कम रकम हाल्दा ठेक्का पाइन्छ भनेर त्यही अनुसार हाल्नेहरू धेरै छन् । रेकर्ड अनुसार, देशभर करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी छन । 

खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष बनाउनु जरुरी छ । खरिद प्रक्रिया लम्बेतान छ । यसलाई छिटो र छोटो बनाउन जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन नभई आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । यसमा कर्मचारी एकदमै डराउने प्रवृत्ति छ । अहिले खरिद ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा छ । यसका कतिपय दफा व्यावहारिक छैनन् । ऐनको ५९ को उपदफा ८ मा ठेक्का सम्झौता अन्त्य भए सो कामबापत निर्माण व्यवसायीबाट राखिएको पूरै जमानत जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएपछि बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने उल्लेख छ । तर, यो उपदफा व्यावहारिक नभएकाले खारेज गर्नुपर्छ । यो दफा लागू भए निर्माण व्यवसायी सडकमा आउने अवस्था रहन्छ । 

ठेक्का गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति छ । अहिले सरकारमा भएकाहरूलाई कार्यकर्ता पाल्नु छैन । आफ्नो हिसाबले राम्रो काम गर्ने समय छ । भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको दादागिरी छ । पूर्वतयारी नभई ठेक्का गर्दा समस्या छ ।सरकारको एक सयवटा कार्यसूचीमा ई–बिलिङ सिस्टम राख्ने विषय स्वागतयोग्य छ । भेरिएसन अर्डर, बिल अनलाइनमा राख्ने भएपछि यो पारदर्शी हुन्छ । कामको ट्र्याक गर्न मिल्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले हेर्न मिल्छ । काम सकिएको बिल रोक्ने काम कम हुन्छ । सरकारका कार्यसूचीका धेरै बुँदा राम्रा छन्, यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकिए पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा धेरै सुधार हुनेछ । अहिले कुनै पनि कामको भुक्तानी लिन सरकारी निकायलाई टिप्पणी उठाउन समय लाग्छ । १०/१५ जनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । फेरि विभागमा पुगेपछि उस्तै पर्खाइ हुन्छ ।  

काम गरेको बिलको फाइल बोकेर आयोजना कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा वर्ष दिनमा ६ महिना त्यत्तिकै बित्छ । हामीले भोगिरहेका यस्ता सास्ती कसैलाई थाहा हुँदैन । खाली काम गरेनन् मात्रै भनिन्छ । असारमा ठेक्का निकाल्ने चलन छ । यो बेला निर्माणजन्य सामग्री सस्तो हुन्छ । त्यही रेटमा ठेक्का सम्झौता सकिँदैन । दररेट स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निकाल्छन् । काम फेरि हिउँदमा सुरु हुन्छ । त्यसैले काम गर्ने बेलाकै रेट राख्न सकिए निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहज हुने थियो ।

ठेक्का गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति छ । अहिले सरकारमा भएकाहरूलाई कार्यकर्ता पाल्नु छैन । आफ्नो हिसाबले राम्रो काम गर्ने समय छ । भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको दादागिरी छ । पूर्वतयारी नभई ठेक्का गर्दा समस्या छ । बढी काम भएको ठाउँमा पैसा दिनुपर्छ । काम नभएका आयोजनाको रकमान्तर गरेर काम भए आयोजनामा पठाउनुपर्छ । यसको पनि लम्बेतान प्रक्रिया छ, छिटो निर्णय गरिँदैन । यसले गर्दा भइरहेको आयोजनामा कामको गति घट्छ । विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको बजेट व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्छ ।