फागुन २१ को चुनावी नतिजापछि रास्वपाका नेता र समर्थक निकै खुसी छन्, जुन स्वाभाविक हो । ठूलो पार्टी बन्ने वा सामान्य बहुमत ल्याउने अपेक्षा गरिएको दल रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जितेपछि अब संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुने आकलन गरिएको छ ।

संख्या हेर्दा नेपाली कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निश्चित छ । बालेन र कुलमानसँगको एकतास्थलमा स्वयं पंक्तिकार पनि साक्षी थियो । त्यस अवस्थामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘हामी यति ठूलो हुँदै छौं कि सायद इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष बाहिर हुनेछन्, म त्यो चाहन्नँ ।’ चुनावी अभियानका दौरान उत्साहमा यस्तो बोल्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि सम्पूर्ण चुनावी नतिजा प्रकाशित भएर संसद्को पहिलो बैठक बस्ने मितिसम्म हेर्दा रास्वपाका कार्यकर्ता तथा नेतालाई लागेको छ, ‘अब नेपालमा प्रतिपक्ष नै छैन, प्रतिपक्ष इन्डियामा जत्तिकै कमजोर भयो । हामी निकै नै शक्तिशाली भयौं, कांग्रेस–एमाले–माओवादी निकै साना दल भए ।’ हुन पनि रास्वपाले पुराना स्थापित र अस्तिसम्म संसद्मा बलियो संख्यामा रहेका कांग्रेस–एमाले–माओवादीलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभाको संसदीय अंकगणितमा प्रतिपक्ष कमजोरै देखिन्छ । र, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारमा पनि रास्वपाको उपस्थिति छैन ।

लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, सरकार फेरिन्छ र संसद्मा कुर्सीका खेलहरू चलिरहन्छन् । तर, के हामीले कहिल्यै सोचेका छौं– सरकारको वास्तविक प्रतिपक्षी को हो ? के ती संसद्मा कम सिट ल्याएर दोस्रो लहरमा बस्ने राजनीतिक दलहरू हुन् ? उत्तर स्पष्ट छ– होइन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै सरकारको ‘अल्टिमेट’ र सदाबहार शाश्वत प्रतिपक्षी हुन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टी साना हुन सक्छन् तर जनताको पंक्ति सानो छैन । लोकतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षी दलले सरकारको निगरानी, खबरदारी गर्छ ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलहरू प्रायः सत्तामा पुग्ने हतारोमा हुन्छन् । त्यसैले वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका जनताले नै निर्वाह गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा एउटा सत्य बारम्बार दोहोरिन्छ– सत्ता बदलिन्छ, अनुहार बदलिन्छ तर स्थायी प्रतिपक्ष भने जनता नै हुन्छन् । यो कुनै कृत्रिम तर्क होइन– तथ्य, इतिहास र वर्तमानले प्रमाणित गरेको यथार्थ हो । २०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०६२/६३ को आन्दोलन, त्यसपछिका संविधान निर्माणका संघर्ष हुँदै २०८२ को जेन–जी आन्दोलनसम्म– नेपालमा परिवर्तनको चालक शक्ति सधैं जनता नै रहे । २०४६ देखि यता देशमा ३२ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् र कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न सकेको छैन । औसतमा एक सरकारको आयु करिब ९ महिनाको मात्रै रहेको छ । तर, रास्वपाले पाएको दुईतिहाइ नजिकको जनमतले उसले ५ वर्ष नै सरकार चलाउनुपर्छ । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता र सेवा प्रवाहका समस्या तुरुन्तै हल हुँदैनन् तर जनताले ‘तुरुन्तै हुन्छ, छिटो गर्छन्’ भनेर मत दिएका छन् ।

हामीलाई थाहा छ, जेन–जी आन्दोलन जेन–जी उमेर समूहको युवाको मात्रै असन्तोषको कारण भएको थिएन । पुरानो सत्ताले, नेताले, राजनीतिले धेरै कुरा अवरुद्ध गरेको थियो । युवाहरू द्रुतगतिमा विश्वतिर नजर लगाइरहेका थिए भने नेपालको विकासको गति धिमा थियो, जसले युवालाई भित्रैदेखि आन्दोलित बनाएको थियो । फागुन २१ को चुनावले फेरि एक पटक प्रमाणित गर्‍यो– जनता केवल मतदाता होइनन्, अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन् ।

हालै सम्पन्न २०८२ को आमनिर्वाचन र त्यसअघिका घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । भदौको जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलाएन मात्रै, दशकौंदेखि जकडिएको परम्परागत राजनीतिक सिन्डिकेटलाई समेत धक्का दियो । २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका ती युवा कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थिएनन्, तिनीहरू केवल सचेत ‘प्रतिपक्षी जनता’ थिए । रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । यो परिणाम चुनावी जित वा ‘पपुलारिटी’ मात्रै होइन, जनआक्रोशको संस्थागत अभिव्यक्ति हो । जनताले सत्ता मात्रै होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा नै परिवर्तन देख्न चाहेका हुन् । जनताले नै बारम्बार सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए– किन विकास भएन ? किन रोजगारी छैन ? किन भ्रष्टाचार रोकिएन ? जनता सधैं ‘प्रतीक्षामा’ हुन्छ– ‘अर्को सरकार आउँछ र सुधार हुन्छ’ भन्ने ।

चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर पाएको बहुमत वा ठूला दलको लज्जास्पद हार भोटको परिणाम मात्रै होइन, ‘शाश्वत प्रतिपक्षी’ ले दिएको चेतावनी पनि हो । संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुन सक्छ तर सडक र सामाजिक सञ्जालमा सचेत नागरिकको खबरदारी कहिल्यै कमजोर हुनेछैन । बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारका सामु चुनौतीहरूको चाङ छ । तर, यो सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ– जुन जनताले उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याए, तिनै जनता भोलि सरकारको कमजोरीमा सबैभन्दा कडा आलोचना गर्ने प्रतिपक्षी बन्नेछन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । सरकार एउटा अस्थायी व्यवस्थापन हो भने जनता एक स्थायी संस्था । त्यसैले सरकार जोसुकैको होस्, जनताले सधैं प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । प्रश्न सोध्न छाडेको दिन लोकतन्त्रको मृत्यु हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक मोडमा हामीले केवल नेता फेरेका छैनौं, प्रश्न सोध्ने हिम्मत पनि पुनःस्थापित गरेका छौं ।