रित्ता भाँडाकुँडा बोकेर माइतीघर मण्डला नपुगेसम्म, राज्यले कुनै क्षेत्रलाई ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा नगरेसम्म वा चापाकल र बोरिङ सुक्न नथालेसम्म नेपाली समाजमा पानीप्रतिको चिन्ता र चिन्तन खासै हुँदैन । 

जब चैत–वैशाखमा खडेरी सुरु हुन्छ, तब खडेरीसँगै सिँचाइका लागि बोरिङको अत्यधिक प्रयोग बढ्छ । त्यसपछि बोरिङको पानी पनि सुक्न थाल्छ । अनि बल्ल हाम्रो चेतनाको दियो बल्न थाल्छ । त्यतिबेला मात्रै हामीलाई ज्ञान हुन्छ पानीको महत्त्वबारे । 

तर, विडम्बना बर्खायाम सुरु हुनासाथ फेरि सबै कुरा बिर्सिन्छौं । पानी जोगाउने विषयमा कतै गम्भीर बहस हुँदैन । सुक्खा र खडेरीको सामना गर्न पानी संरक्षणका उपाय खोज्ने प्रयास पनि कहीँकतै देखिँदैन । 

पानीको समस्याको चर्चा गरिरहँदा एउटा प्रसंग सान्दर्भिक हुन सक्छ । एक वर्षअघि मधेशमा पिउने पानीको अभाव चर्किएपछि तराईदेखि माइतीघरसम्म रित्तो बाल्टी र भाँडा बोकेर राज्यसँग हारगुहार गरिएको थियो । ‘मधेश कृषि–जल आन्दोलन’ र ‘चुरे संरक्षण अभियान’ को नेतृत्वमा भएको उक्त आन्दोलनमा सप्तरीदेखि काठमाडौंको माइतीघरसम्म करिब २५ दिन पैदल यात्रा गरिएको थियो । त्यसपछि पनि काठमाडौंमै आन्दोलन दुई–तीन महिना चल्यो ।

देशको सबैभन्दा घनाबस्ती भएको यही क्षेत्रमा पानीको हिस्सा सीमित भएकाले सबैको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।सरकारले फकाएर र आश्वासन दिएर आन्दोलन टुंग्यायो । तर, उपलब्धि शून्य । खडेरी परेका ठाउँमा दमकल वा ट्यांकर पठाउनेजस्ता अस्थायी उपाय त अपनाइए तर समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस कदम चालिएन । माइतीघरको आन्दोलन सकियो, सरकारले पनि काम बिर्सियो । फलस्वरूप गत वर्ष तराईमा झन् ठूलो खडेरी देखियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली हेलिकोप्टर चढेर तराई पुगे । हेलीबाटै तराईतिर निहुरिएर हेरे अनि हजारौं बोरिङ खन्ने र चापाकल वितरण गर्ने आश्वासन दिएर फर्किए । तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ । आउने चैत–वैशाखमा पनि संकट दोहोरिने कुरामा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था छ । 

हाम्रो देशलाई पानीको धनी भनिन्छ । तर हरेक वर्ष खडेरी किन दोहोरिन्छ ? पानीको धनी देशमा यो दुर्दशा बर्सेनि किन व्यहोरिनुपरेको होला ? त्यसबारे खोज अनुसन्धान भएको देखिँदैन । 

सबैभन्दा पहिले प्राकृतिक पक्षतर्फ हेरौं । नेपालमा बग्ने पानीमध्ये करिब १३ प्रतिशत मात्रै तराई क्षेत्रमा उपलब्ध छ । देशको सबैभन्दा घनाबस्ती भएको यही क्षेत्रमा पानीको हिस्सा सीमित भएकाले सबैको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या भू–जल पुनर्भरणको हो । औद्योगिक खेतीका नाममा प्रकृति विपरीत गरिने खेतीले तराईको माटोलाई कडा बनाउँदै लगेको छ । यसका कारण आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोस्ने क्षमता घट्दै गएको छ । जमिनले जति पानी सोस्न सक्छ, त्यति नै भू–जलको स्तर बढ्छ । तर, कडा हुँदै गएको माटोमा पानी टिक्दैन, बरु बगेर समुद्र वा अन्य जलस्रोतमा मिसिन्छ । फलस्वरूप भू–जल पुनर्भरण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

विश्व बैंकको सन् २०२० को अध्ययनअनुसार तराईमा हरेक वर्ष करिब १५०० मिलियन क्युबिक मिटर भू–जल पुनर्भरण हुन्छ, तर दोहन भने २००० मिलियन क्युबिक मिटर पुग्छ । अर्थात् जमिनमुनि जति पानी थपिन्छ, त्योभन्दा धेरै पानी निकालिन्छ । यसले भू–जलको सतहमा ठूलो असन्तुलन सिर्जना गरेको छ ।

इसिमोडले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सहरीकरणका कारण तराईका प्राकृतिक पोखरी र खोल्सामध्ये करिब ४० प्रतिशत सुकिसकेका छन् । यसको परिणामस्वरूप भू–जल पुनर्भरण दर करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ । यी तथ्यांकहरूले भविष्यमा अझ गम्भीर पानी संकट आउने संकेत गर्छन्, जुन हामी प्रत्येक वर्ष अनुभव गर्दै आएका छौं । 

जनस्तरको व्यवहार

हाम्रो समाजमा पानी कहिल्यै सकिँदैन वा यो सित्तैमा पाइने स्रोत हो भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको छ । यही कारण बोरिङ, सबमर्सिबल पम्प वा चापाकलमार्फत जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ । खडेरी सकिएपछि पनि पानी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच आम मान्छेको व्यवहारमा देखिँदैन । सानो कामका लागि पनि मोटरको स्विच थिचेर पानी चलाउने बानी बसिसकेको छ । सार्वजनिक धाराहरूको अवस्था त झन् दयनीय छ । पानी बगिरहन्छ, तर कसैले बन्द गर्न आवश्यक ठान्दैन ।

चाडपर्व, मेला, पूजा वा रोपाइँजस्ता गतिविधिमा पनि पानीको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । सांस्कृतिक आवश्यकताका नाममा सीमित स्रोतको अत्यधिक उपयोग गरिन्छ । पछि यसले आफैंलाई हानि गर्छ भन्ने कुरा हामी सजिलै बिर्सिन्छौं । 

तराई मात्र होइन, पहाडी क्षेत्रमा पनि पानीको अभावका कारण बस्ती नै सरेका घटनाहरू बढिरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको दोहन, जलवायु संकट, वन विनाश र अनियोजित विकासका कारण पहाडका पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । जताततै सडक खन्दा मुहान सुक्ने घटनाहरू सामान्य भइसकेका छन् । 

चाडपर्व, मेला, पूजा वा रोपाइँजस्ता गतिविधिमा पनि पानीको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । सांस्कृतिक आवश्यकताका नाममा सीमित स्रोतको अत्यधिक उपयोग गरिन्छ । पछि यसले आफैंलाई हानि गर्छ भन्ने कुरा हामी सजिलै बिर्सिन्छौं । चुरे क्षेत्र सम्पूर्ण तराईको पानीको ढुकढुकी हो । तर, यही क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै दोहनलाई छुट दिने वा प्रोत्साहन गर्ने बहस उठ्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक जलस्रोतहरू पनि क्रमशः सुकाउँदै लगेको छ । त्यसैले यो संकट तुरुन्त समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन । 

सरकारले भू–जल संरक्षण, सिँचाइ प्रणाली विकास र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको कुरा त गर्छ, तर व्यवहारमा अधिकांश योजना कागजमै सीमित हुन्छन् ।

भू–जल संरक्षणका नाममा सञ्चालन गरिएका धेरै योजनाहरू संरक्षणभन्दा सुविधा वितरणमा केन्द्रित देखिन्छन् । उदाहरणका लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले केही समयअघि ‘एक घर, एक बोरिङ’ जस्तो विवादास्पद योजना अघि सारेको थियो । जनस्तरबाट यसको व्यापक विरोध त भयो, तर भरतपुरजस्तै अन्य पालिकाहरूले पनि बोरिङ वितरणका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । 

यी योजनाहरूले छोटो समयका लागि पानी तान्न सहज बनाउँछन्, तर भू–जल पुनर्भरण, जलचक्रको सन्तुलन वा जनचेतनाजस्ता दीर्घकालीन पक्षमा ध्यान दिँदैनन् । परिणामस्वरूप मानिसहरूमा भू–जललाई निःशुल्क र असीमित स्रोतजस्तो बुझ्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ ।

सार्वजनिक धाराबाट पानी बगिरहन्छ, तर कसैले बन्द गर्दैन । चुहिएका पाइपहरू महिनौंसम्म मर्मत हुँदैनन् । मानिसहरू यी सबै काम राज्यको जिम्मेवारी भन्दै पन्छिन्छन् । सरकारका योजनाहरूले गाउँ–गाउँमा बोरिङ जडान गर्न सहयोग त गर्छन्, तर पानीको दिगो व्यवस्थापनबारे जनचेतना फैलाउन सकेका छैनन् ।