आज ‘सत्य जान्न पाउने अधिकार’ दिवस हो । नेपालमा विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको सत्य स्थापित हालसम्म नभएकाले यो दिवसको विशेष महत्त्व छ । त्यसैले नेपालमा सत्यको खोजी गर्दा के कस्ता स्थानीय विशेषतामाथि ध्यान दिनु जरुरी छ ? यस आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार जस्ता विभिन्न उपायलाई समग्र रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, यी सबै अवयव दीर्घकालीन शान्ति तथा दिगो न्याय सुनिश्चित गर्न एकअर्काका परिपूरक मानिन्छन् ।संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार जस्ता विभिन्न उपायलाई समग्र रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, यी सबै अवयव दीर्घकालीन शान्ति तथा दिगो न्याय सुनिश्चित गर्न एकअर्काका परिपूरक मानिन्छन् ।

तर, यी सबै प्रक्रियाको प्रस्थानबिन्दु सत्यको खोजी नै हो । जबसम्म द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको यथार्थ अवस्था यकिन गरी पीडितले भोगेका वास्तविक घटना र राज्य तथा अन्य पक्षको भूमिका स्पष्ट रूपमा उजागर हुँदैन, तबसम्म अर्थपूर्ण न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । सत्यको अभावमा न पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्, न त समाजले नै विगतका त्रुटिबाट सिकेर संस्थागत सुधारको मार्ग तय गर्न सक्छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र पीडितकेन्द्रित बनाउन सत्यको खोजी यो प्रक्रियाको आधारशिला हो । 

सत्य के हो र यसको खोजी कसरी गर्ने ? यो विषय अत्यन्तै जटिल र बहुआयामिक छ । सत्य केवल तथ्यहरूको संकलन नभई अनुभव, सन्दर्भ र त्यसको व्याख्या हो । सत्यको खोजीका लागि सत्य आयोग गठन गर्ने वा विद्यमान संस्थागत संरचनामार्फत अनुसन्धान गर्ने प्रचलन छ । यस्ता संयन्त्रहरूले पीडित, साक्षी र अन्य सरोकारवालाका अनुभव संकलन गरी घटनाको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छन् । यसले विगतको यथार्थ उजागर गर्नुका अतिरिक्त न्याय, मेलमिलाप र दिगो शान्तिको आधार पनि निर्माण गर्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्यलाई केवल तथ्यगत अवधारणाका रूपमा नभई बहुआयामिक रूपमा बुझिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता प्रिसेला ह्यानरले सत्यलाई फरेन्सिक, कथात्मक, नैतिक र सामाजिक आयामका रूपमा चित्रित गरेकी छन् । फरेन्सिक सत्य, तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा स्थापित हुने हुँदा यसले घटनाको वस्तुगत यथार्थ उजागर गर्छ ।

कथात्मक सत्यले पीडितका व्यक्तिगत अनुभव, स्मृति र पीडालाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूको आवाजलाई मान्यता दिन्छ । नैतिक सत्यले पीडकलाई गल्ती स्विकार्दै क्षमायाचना र प्रायश्चित्त गर्ने उपायमाथि जोड दिन्छ । र, सामाजिक सत्यले समाजमा मेलमिलाप, विश्वासको पुनःस्थापना अनि सामूहिक उपचारको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन्छ । 

सत्यको खोजी केवल तथ्य संकलन वा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया मात्रै नभई नैतिक अनुशासन, साहस, आत्मसंयम र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको एक समग्र जीवन–अभ्यास हो । यसले व्यक्ति र समाज दुवैलाई सत्यतर्फ उन्मुख गराउँदै न्याय, सन्तुलन र सद्भावको आधार निर्माण गर्छ ।सत्यको खोजीको उपरोक्त उपाय र अभ्यास प्रायः पश्चिमी कानुनी परम्परामा विकास भएकाले यसलाई पूर्वीय दर्शनको कसीमा खासै हेरिएको पाइँदैन । पश्चिमी परम्परामा हेर्दा सत्य प्रायः प्रमाण र तर्कद्वारा प्रमाणित हुने वस्तुगत तथ्यका रूपमा सीमित रहने गरेको पाइन्छ । तर, वैदिक दार्शनिक परम्परामा सत्य (सत्यम्) को अवधारणा धेरै व्यापक र गहिरो छ । वैदिक परम्परामा सत्यलाई ब्रह्माण्डीय र नैतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेरिएको छ । ऋग्वेदको मन्त्र ‘सत्यं च ऋतं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत’ (ऋग्वेद १०.१९०.१) ले सत्य (सत्यम्) र ऋत (ब्रह्माण्डीय नियम वा नैतिक व्यवस्था) दुवैलाई सृष्टिको मूल आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । 

उपनिषद्हरूमा पनि सत्यलाई केवल बाह्य यथार्थ होइन, आत्मज्ञान र मुक्ति (मोक्ष) प्राप्तिका आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । मुण्डकोपनिषद्मा उल्लेखित ‘सत्येन लभ्यस्तपसा हृयेष आत्मा’ (मुण्डकोपनिषद् ३.१.५) भन्ने उक्तिले सत्य, तपस्या र आत्मबोधबीचको सम्बन्ध हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यस्तै, तैत्तिरीयोपनिषद्को ‘सत्यं वद, धर्मं चर’ (१.११.१) भन्ने नैतिक आदेशले सत्यलाई व्यावहारिक जीवनमा आचरण गर्नुपर्ने मूल्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यी सबै सन्दर्भले के स्पष्ट पार्छन् भने वैदिक दृष्टिकोणमा सत्यको खोजी केवल तथ्य संकलन वा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया मात्रै नभई नैतिक अनुशासन, साहस, आत्मसंयम र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको एक समग्र जीवन–अभ्यास हो । यसले व्यक्ति र समाज दुवैलाई सत्यतर्फ उन्मुख गराउँदै न्याय, सन्तुलन र सद्भावको आधार निर्माण गर्छ । 

समकालीन सत्य आयोगहरूले प्रायः कानुनी–प्राविधिक दृष्टिकोण र मानवअधिकारको मानकमा मात्रै आधारित भई सत्य निरूपणको काम गरेका देखिन्छन् । यसमा तथ्य संकलन, प्रमाणको मूल्यांकन र जिम्मेवारी निर्धारण जस्ता प्रक्रियालाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । यस्तो मोडेलले केही हदसम्म जवाफदेहिता स्थापित गर्न योगदान पुर्‍याए पनि यसबाट सबै समाजको ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र स्थानीय न्यायबोधलाई समेट्न सकेको पाइँदैन ।

सत्यको अवधारणा केवल कानुनी दायराभित्र सीमित नभई धार्मिक आस्था, सामुदायिक परम्परा र दार्शनिक मूल्यहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । पश्चिमी ढाँचामा आधारित सत्य आयोगका अनुभव हेर्दा त्यसले स्थानीय पक्षलाई गौण ठान्दा पीडित समुदायले आफ्ना अनुभूति र अपेक्षाहरू पूर्णरूपमा अभिव्यक्त गर्न नसकेको समेत देखिएको छ । यसैकारण ‘एकै किसिमको समाधान सबैमा लागू गर्ने’ दृष्टिकोणको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । र, आजको अवस्थामा आइपुग्दा स्थानीय सन्दर्भ अनुसार अनुकूलित, सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील र बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक भएको विषयलाई महत्त्व दिन थालिएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यासलाई केवल आयातित कानुनी ढाँचामा सीमित नराखी आफ्नै दार्शनिक तथा सांस्कृतिक आधारसँग जोडेर पुनर्व्याख्या गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा वैदिक परम्परा, विशेषतः न्याय दर्शनको प्रमाण सिद्धान्त, उपनिषद्हरूमा प्रतिपादित सत्य–धर्मको अवधारणा तथा नैतिक अनुशासनसम्बन्धी शिक्षालाई आधार मानेर नेपालमा सत्यको खोजी गर्न वान्छनीय हुन्छ । न्याय दर्शनले प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान र शब्द गरी चार प्रमुख प्रमाणलाई ज्ञान प्राप्तिका विश्वसनीय माध्यमका रूपमा परिभाषित गरेको छ । र, यसलाई आयोगको कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि, प्रत्यक्षले पीडित र साक्षीका अनुभवजन्य बयानलाई प्राथमिकता दिन्छ । अनुमानले अप्रत्यक्ष प्रमाण र सन्दर्भगत विश्लेषणमार्फत सत्यको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । उपमानले समान घटनाहरूको तुलनात्मक अध्ययनमार्फत सत्यको व्यापक बुझाइ विकास गर्छ । र, शब्दले विश्वसनीय साक्ष्य, दस्तावेज तथा नैतिक प्राधिकारका कथनलाई महत्त्व दिन्छ । यसरी उल्लेखित प्रमाण सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दा सत्यलाई केवल तथ्यहरूको यान्त्रिक अभिलेखनका रूपमा होइन, बरु नैतिक आत्मपरीक्षण, सामाजिक संवाद र पीडितकेन्द्रित उपचारको प्रक्रियासमेत समेट्ने बहुआयामिक अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

न्याय दर्शनका चार प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान र शब्द) लाई सत्य आयोगको अभ्याससँग समन्वय गरेर हेर्दा सत्य–अन्वेषणको एक समग्र, सन्तुलित र सन्दर्भअनुकूल ढाँचा तयार गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्षले पीडित र साक्षीका प्रत्यक्ष अनुभव र कथनलाई केन्द्रमा राख्छ । तर, यसलाई ट्रमा–संवेदनशील, सम्मानजनक र सुरक्षित वातावरणमा सुन्ने प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ, जसले पीडितको गरिमा र मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अनुमानले देखिएका तथ्यहरूका आधारमा अदृश्य संरचना (जस्तैः संस्थागत जिम्मेवारी, आदेश शृंखला र संरचनात्मक हिंसाको स्वरूप) पहिचान गर्न तर्क, विश्लेषण र कारण–कार्य सम्बन्धको प्रयोग गर्न सक्छ । उपमानले अन्य देशहरूको अनुभव (जस्तैः साउथ अफ्रिका, रुवान्डा र कोलम्बिया) का सन्दर्भहरूबाट सिक्दै तुलनात्मक अभ्यासमार्फत आफ्नै सन्दर्भका लागि उपयुक्त उपाय विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

शब्दले आप्तवचन, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व तथा पीडित समुदायको नैतिक आवाजलाई विश्वसनीय ज्ञानको स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्दै सत्यलाई वैधानिक र नैतिक आधार प्रदान गर्न मद्दत गर्छ ।शब्दले आप्तवचन, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व तथा पीडित समुदायको नैतिक आवाजलाई विश्वसनीय ज्ञानको स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्दै सत्यलाई वैधानिक र नैतिक आधार प्रदान गर्न मद्दत गर्छ । यसरी यी चार प्रमाणको एकीकृत प्रयोगले सत्य खोजीलाई केवल तथ्य संकलन वा अभिलेखनको सीमित प्रक्रियाबाट माथि उठाएर, पीडितकेन्द्रित, उपचारात्मक तथा सामाजिक–नैतिक पुनर्निर्माणतर्फ उन्मुख एक व्यापक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ । 

विभिन्न देशका सत्य आयोगहरूले अपनाएका विधि, सफलता र सीमाहरू हेर्दा स्थानीय सन्दर्भसँग मेल खाने, सांस्कृतिक रूपमा जरा गाडेको सत्य–अन्वेषण ढाँचाले नै आयोगको प्रभावकारिता बढाएको देखिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा वैदिक–न्याय परम्परामा आधारित सत्य खोजीको अवधारणा नेपालका लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छ । किनकि यसले केवल तथ्य संकलन नभई नैतिकता, आत्मस्वीकार, करुणा र सामाजिक संवादलाई पनि प्राथमिकता दिन्छ ।